बुधवार ४ पौष, २०७५ (Wednesday, 19th December 2018)
४ पौष, २०७५ (19 December 2018)

नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति, कामदारको भिसा खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने

3 months ago
29/09/2018

मधुजंग पाण्डे/काठमाडौं ।

नेपाल र मलेसियाबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियामा कामदार आपूर्तिबारे समस्या सुल्झाउनका लागि मलेसिया सरकारसँग औपचारिक वार्ता भएको हो ।
मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीसँग शुक्रबार भएको सो वार्तामा त्यहाँका सरकारी उच्च अधिकारीले नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति जनाएका छन् ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत कुमारराज खरेलले शुक्रबारको वार्ता निकै उत्साहजनक रूपमा सफल भएको बताए । उनले यो वार्तामा नेपाली कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा दुवै देशका चासो सम्बोधन भएको पनि जानकारी गराए । राजदूत खरेलका अनुसार दुवै पक्षले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ ।
मलेसियामा कामदार आपूर्तिबारे समस्या सुल्झाउनका लागि मलेसिया सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्नका लागि नेपाली प्रतिनिधि टोली गत बुधबार त्यसतर्फ गएका छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली मलेसिया पुगेको हो । यसअघि सो टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह सचिव, कानुन मन्त्रालयका सह सचिव र मलेसियास्थित राजदूतावासबाट दुई जना प्रतिनिधि सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

नेपाली प्रतिनिधि टोलीले शुक्रबार मलेसियन मानव संशाधन र गृह मन्त्रालयका अधिकारीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । सोही वार्तामा मलेसियाले यस्तो सहमति जनाएको हो । यसअघि श्रम मन्त्रालयले यस वार्ताबाट मलेसियासँग हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदा फाइनल गरिने बताएको थियो ।
वार्तामा मलेसियाले नेपाली कामदार लैजानेबारे सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यस सम्झौताबारे पनि यसअघि नेपाल र मलेसियाबीच तीनपटकसम्म मस्यौदा आदानप्रदान भएको थियो । शुक्रबारको वार्तापछि बल्ल दुई मुलुकका प्रतिनिधिबीच यस्तो सहमति भएको हो । हाल वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेसिया जाने काम नै बन्द भएको विषयमा सहमति जुट्न बाँकी बुँदामा नेपालको तर्फबाट विशेष छलफल गर्नका लागि नेपाली टोली मलेसिया गएको थियो ।
सो वार्तामा नेपालले २४ घन्टे बिमा र सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने विषयलाई आफ्नो एजेन्डा नै बनाएर छलफल चलाइरहेको थियो । तर, मलेसिया त्यसमा सहमत भएको थिएन । नेपालले उठाएको भिसा प्रक्रियाका लागि स्थापना भएका अवैध संयन्त्र खारेजीबारे मलेसिया सरकार अझै छलफलमै व्यस्त छ ।

श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली मलेसिया गएको छ । सो टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह सचिव, कानुन मन्त्रालयका सह सचिव र मलेसियास्थित राजदूतावासबाट दुई जना प्रतिनिधि सहभागी छन्

मलेसियाको समस्या समाधन गर्नका लागि अहिले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले तत्कालका लागि नेपालबाट जाने कामदार सरकारी प्रक्रिया (जिटुजी)बाटै ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा राखेका छन् । यसअघि मलेसिया जानेहरूका लागि भिसा प्रक्रियामा मलेसिया सरकारले विभिन्न संयन्त्र खडा गरेको थियो, जसलाई नेपालले अवैध भनेको छ । त्यसलाई खारेज नगरेसम्म कामदार नै नपठाउने निर्णय नेपाल सरकारले लिएपछि मलेसिया सरकार दबाबमा परेको छ । मलेसिया सरकारसँग मिलेर खडा गरिएका भीएलएन, जीएससी, वानस्टप सेन्टरलगायतका नाममा नेपाली कामदारमाथि प्रतिव्यक्ति करिब १९ हजार अतिरिक्त शुल्क लिइएको थियो । सोही विषयलाई लिएर श्रम मन्त्रालयले कामदारलाई ठग्ने भन्दै भिसा प्रक्रिया बन्द नगरेसम्म नेपाली कामदार नपठाउने निर्णय लिएपछि मलेसियाले बिचौलिया संयन्त्र हटाउन प्रक्रिया थालिने बताएको थियो ।

मन्त्रालयले मलेसियाको वार्तामा संलग्न टोलीले त्यहाँको रोजगारी खुलाउनका लागि विशेष पहल गर्ने जनाएको थियो । यस विषयमा नेपाल र मलेसियाबीच शनिबार पनि क्वालालम्पुरमा वार्ता हुँदै छ । हाल बन्द अवस्थामा रहेको मलेसियामा कामदार पठाउने कार्य पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली वार्ता टोली गत बुधबार मलेसिया पुगेको थियो ।
अहिले मलेसिया रोजगारीका नाममा विभिन्न अवैधानिक संस्थाले कामदारबाट मोटो रकम असुल्न थालेपछि सरकारले गत २ जेठदेखि मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

शुक्रबार भएको यो सहमतिले अब मलेसिया र नेपालबीच छलफलपछि मलेसियाका श्रम मन्त्री नेपाल आउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्टसँगको हस्ताक्षरपछि मलेसिया रोजगार खुल्नेछ । यसअघि मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा अवैधानिक रूपमा खडा भएका संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ती विभिन्न पाँचवटा संस्थाले कामदारमाथि थप आर्थिक भार थप्न नरोकेपछि सरकारले मलेसियामा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ती संस्थाले स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र स्वाथ्य परिक्षणपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा प्रतिकामदार १७ हजार ७ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए ।
अहिले श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक कुरामा विशेष जोड दिएको छ । यसैगरी, कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लबिङ गरिरहेको छ । अहिलेसम्म भएका नेपाल र मलेसियाबीच अनौपचारिक छलफल तथा पत्राचारका क्रममा नेपाली कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क नलिने सहमति भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल मलेसियामा करिब ६ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।

(Visited 7 times, 1 visits today)