बुधवार ४ पौष, २०७५ (Wednesday, 19th December 2018)
४ पौष, २०७५ (19 December 2018)

पाण्डित्य होइन कार्यकुशलता

श्रीकान्त रेग्मी
2 months ago
11/10/2018

पाण्डित्य होइन कार्यकुशलता

श्रीकान्त रेग्मी

मुलुक यतिखेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्पm संक्रमणको चरणमा छ । संविधानतः मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमूलक सरकार क्रियाशील छन् तथापि संघीय प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत बन्दोबस्त अद्यापि हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा स्वायत्त सरकारहरू छन् । स्वायत्तताको अभ्यासमा कुनै पनि तह त्यति सचेत रहन सकेको प्रतीत हुँदैन । संघीय सरकारमा प्रदेश र स्थानीय तह आफू मातहतका अंग हुन् भन्ने धारणा प्रबल रूपमा विद्यमान छ । प्रदेश सरकारमा पनि स्थानीय तह आफ्नै नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालित हुनुपर्ने जबर्जस्त आग्रह रहेकै छ । संघीयताको मूल मर्म तल्लो तहका जनताको सबलीकरण हो । यो मर्मलार्ई कसैले पनि आत्मसात गरेजस्तो देखिँदैन । माथिदेखि तलसम्मका जन प्रतिनिधिहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ र आफू कसरी हर दृष्टिले शक्तिशाली बन्ने भन्ने ध्याउन्न छ ।

चालू वर्षको बजेटले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कामका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले परियोजना छान्न पाउने गरी ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।
संसद्बाट पारित बजेटमा भएको प्रावधानविपरीत सांसदहरूले आफूखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने गरी नियमावली ल्याइएको छ । यो नियमावलीले २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर सरकार संसद्को निर्णयविपरीत जान खोजेको स्पष्ट भएको छ । संसद्बाट पारित विनियोजन ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारबाट सांसदहरूले मन लागी खर्च गर्न सक्ने बाटो खोलेको छर्लंग हुन्छ । बजेटमा सांसदले खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण र सडक निर्माण क्षेत्रका तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने खालका बढीमा पाँचवटा आयोजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जुनसुकै क्षेत्रका आयोजनामा सांसदहरूले आफूखुसी खर्चन सक्ने व्यवस्था गर्र्दै एक वर्षभित्र पूरा हुने टुक्रे योजनामा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट सरकार स्वयंले आर्थिक अनुशासनहीनता र साधनको अपव्ययलार्ई प्रश्रय दिएको निर्विवाद छ ।

सर्वप्रथमत यो कार्यक्रम नै विवादास्पद छ । सांसदहरू मूलतः व्यवस्थापन कार्यमा सीमित हुनुपर्छ । सांसदहरूलार्ई कार्यकारी भूमिका प्रदान गरिनु नितान्त गलत अभ्यास हो । त्यसैले, विगतमा सबैतिरबाट यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना भएको हो । आफूले पारित गरेको सरकारको नीति र कार्यक्रम के कसरी कार्यान्वयन भएको छ ? बजेट दुरुपयोग भएको छ, छैन ? जस्ता पक्षको सूक्ष्म परीक्षण गरी सरकारलार्ई जवाफदेही बनाउने कार्य सांसदको हो । सांसदहरू स्वयंले आफ्नै तजबिजमा बजेट रकम खर्च गर्न पाउने भएपछि कार्यकारी उपर संसद्को नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ र ? सांसदहरूले आफूले चाहेअनुरूप आयोजना छनोट गरी खर्चन सक्ने व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत छ । सांसदहरूलार्ई कार्यकारी जिम्मेवारी दिन नहुने कुरामा पहिल्यैदेखि आलोचनाका स्वरहरू न उठेका होइनन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय तहमा विकास कार्यको जिम्मेवारी गाउँ÷नगरपालिकाका लागि निर्धारित गरिएको प्रसंगमा वितरणमुखी यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहनु वास्तवमै बिडम्वनाको विषय भएको छ ।

मुलुकमा कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो निर्धारित कार्य क्षेत्रमा सीमित रहन र कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न इमानदार देखिँदैनन् । सबैजसो पदाधिकारीहरू अरूको कार्य क्षेत्रमा अन्तरायण गर्न र अनधिकृत रूपमा कार्य सम्पादन गर्न लालायित देखिन्छन् । विधायकमा कार्यकारी भूमिकाका लागि बढी तलतल देखिने गर्दछ । सत्ता र शक्ति भनेपछि यति हुरुक्क हुन्छन् कि आफ्नो कुनै विज्ञता नभएका क्षेत्रमा विशेष जिम्मेवारी पाए पनि तत्कालै स्विकार्दछन् र पाण्डित्य प्रदर्शनमा लागि हाल्छन् । बढ्दै गएको यस्तो प्रवृत्तिका कारण कतिपय संस्थाहरू सुहाउँदो नेतृत्व पाउनबाट वञ्चित रहनुका साथै संस्थागत क्षयीकरणको समस्या आइ लागेको छ । दबाबमा परेर वा धम्कीका भरमा सरकारले पनि प्रचलित संसदीय मूल्य मान्यता र संघीयताको भावनाविपरीतका यस्तैयस्तै निर्णय गर्ने गरेको छ । यति बलियो सरकार स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर लाचार हुन मिल्दैन ।
सांसदहरू स्वयंले कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न पाउने भएपछि अनियमितता गर्न लालायित सरकारलार्ई जवाफदेही बनाउने आफ्नो अधिकारको प्रभावकारी पालना हुनै सक्दैन । राज्यकोषको रकम वितरणमुखी र ससाना कार्यक्रममा सांसदहरूको आफ्नो तजबिजमा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था संसदीय मर्यादा, संघीयता र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको तथ्य निर्विवाद छ ।

सरकारले मौखिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहार भने विलकुल विपरीत देखा परेको छ । कानुन अभावमा प्रदेशहरू अधिकारविहीन छन् । संघले बनाउनुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेशहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेका आफ्ना क्षेत्रमा पनि क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । साझा अधिकारका सूचीअन्तर्गतका विषय क्षेत्रहरू संघ र प्रदेशबीच स्पष्ट गर्नेबारे कानुन निर्माण गरिएकै छैन । त्यसै हुनाले प्रदेश सरकारहरू अलमल र किमकर्तव्यबिमुढ अवस्थामा छन् । प्रदेश र प्रदेशवासी जनताको प्रत्यक्ष हितमा एउटा पनि गतिलो कामको थालनी भएकै छैन ।
आफ्नै तहबाट सहजै सम्पादन हुन सक्ने कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारहरूबाट केही पनि पहल हुन नसकिरहेको अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तह छ, लोकप्रिय निर्णय गर्नेतिर लहसिएका छन् । वितरणमुखी एकाध कामबाहेक उत्पादनमूलक कुनै कार्यको थालनी भएकै छैन । अहिलेसम्म प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सभासमारोहमा प्रमुख अतिथि बन्ने जस्ता कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन् । सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा आएसँगै आफ्ना सानातिना काम सहजै हुनेमा ढुक्क स्थानीय जनता आफ्नै प्रतिनिधिले लाजै नमानी आफ्ना लागि सुविधा बढाउने काम गरेपछि खिन्न बनेका छन् ।
चरम सत्ता र शक्तिमोह, अर्थोपार्जनको अदम्य लालसा र राजनीतिक कौशलको कमीको फलतः नेतृत्ववर्ग स्वयं ढुलमुले र कमजोर देखिन्छ । राष्ट्रिय हित र जनभावनाभन्दा अन्यत्रबाटै प्रेरित भएर कार्य सम्पादन गरिन्छ । त्यसैले गर्दा आफ्नै निर्णयमा अडिन नसकेर पूर्व स्थितिमा प्रत्यागमन हुने गरेका अनेक दृष्टान्त छन् । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल भएको छ र सत्तामा रहने पात्रहरू परिवर्तन भएका छन् तर दुर्भाग्यको कुरा के हो भने नेतृत्व वर्गको सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको चाहना हर क्षेत्रमा हाबी हुँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती प्रशासन, प्रहरी, कूटनीति आदि सबै क्षेत्रमा मूल्य मान्यतालार्ई लत्याउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने र आप्mनो हैकम लाद्न खोज्ने नेताहरू प्रकट भए ।

 

मुलुकमा कुनै पनि पदाधिकारी आफ्नो निर्धारित कार्य क्षेत्रमा सीमित रहन र कुशलतापूर्वक आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न इमानदार देखि“दैनन् । सबैजसो पदाधिकारीहरू अरुको कार्य क्षेत्रमा अन्तरायण गर्न र अनधिकृत रुपमा कार्य सम्पादन गर्न लालायित देखिन्छन् । विधायकहरूमा कार्यकारी भूमिकाका लागि बढी तलतल देखिने गर्दछ । सत्ता र शक्ति भने पछि यति हुरुक्क हुन्छन् कि आफ्नो कुनै विज्ञता नभएका क्षेत्रमा विशेष जिम्मेवारी पाए पनि तत्कालै स्विकार्छन् र पाण्डित्य प्रदर्शनमा लागिहाल्छन्

 

मुलुकमा विधिसम्मत् शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न र विधि व्यवस्थालार्ई सुदृढ एवं संस्थागत तुल्याउन कसैको पनि चासो देखा परेन । विधि र पद्धतिसम्मत ढंगमा होइन, नेतृत्वको तोक आदेश र लहडका भरमा शासन सञ्चालनको परिपाटी स्थापित भयो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहन नचाहने र दायाँबायाँ गर्न रमाउने नेतृत्वले विधिसम्मत् शासन प्रणाली र पद्धतिउन्मुख कार्य सम्पादन सुनिश्चित गरेर आफ्नै मनलागी नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि भएन ।
मुलुकमा जघन्य अपराधका घटनाहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । बढ्दो आपराधिक गतिविधि रहेसम्म नागरिकले आफ्नो शिर ठाडो पारेर हिँड्न पनि नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । मुलुक अपराधीहरूको सुरक्षित स्थलमा परिणत हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । जाली राहदानीबाहेक तेस्रो मुलुकका व्यक्तिले युरोपेली मुलुकमा सहज रूपमा अवैध प्रवेशका लागि नेपाललार्ई परिवहन स्थलका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुले हाम्रा सुरक्षा संयन्त्रहरूको दुर्गति स्पष्ट हुन्छ ।
आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ पर्छन् र उनीहरूउपर कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने सरकारी आश्वासन अपराध अनुसन्धानको अप्रभावकारिताले गर्दा अविश्वसनीय हुन पुगेको छ । हरेक दिनजसो घटित जघन्य कृत्यहरूले नागरिक सुरक्षाको भयावह अवस्थालार्ई उजागर गरेको छ । मुलुकमा कानुनी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सम्भवतः शीघ्र अपराधीहरू पक्राउ गर्न र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । वाक् पटुता प्रदर्शन गरेर वा आश्वासन थुपारेर मात्र जन साधारणलार्ई शान्ति सुव्यवस्थाप्रति ढुक्क बनाउन किमार्थ सकिँदैन ।

 

 

प्रदेश र स्थानीय तह छ, लोकप्रिय निर्णय गर्नेतिर लहसिएका छन् । वितरणमुखी एकाध कामबाहेक उत्पादनमूलक कुनै कार्यको थालनी भएकै छैन । अहिलेसम्म प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सभासमारोहमा प्रमुख अतिथि बन्ने जस्ता कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन्

सत्तासीन नेतृत्वको कार्य व्यवहार र अभिव्यक्ति सबै सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हुने गरेको छ । उनीहरूका धेरैजसो व्यवहार देखावटी हुने गर्दछन् । कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि प्रचार प्रसारमा बढी लालायित हुने गरेको देखिन्छ । विद्यार्थी भर्ना अभियानका क्रममा सबै मन्त्रीहरूले तामझामका साथ अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पछि नपरे पनि अहिले ती बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे बेखबर देखिन्छन् । कतिपय ती बालबालिकाहरूले विद्यालय नै छाडिसकेका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीको अहिलेको अवस्थाप्रति मन्त्रीहरूको कुनै चासो अनुभव हुँदैन । मन्त्रीहरूको यस्तो व्यवहारले उनीहरू गैरजिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो आलोचना सुन्नै नचाहने, आलोचना बोल्दाबोल्दै अधैर्य भएर बीचमा रोक्न खोज्ने मन्त्रीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दुहाइ दिनुको कुनै अर्थ छैन । केही मन्त्रीहरू यति असहिष्णु देखिन्छन् कि आफ्नो दृृष्टिकोणसँग असहमति राख्नेहरूलार्ई हप्कीदप्कीसम्म गर्दछन् । यस्ता मन्त्रीहरूसँग जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन् ।

बढ्दो महँगी नियन्त्रण, जनजीवनमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था बहाली र उपभोग्यवस्तुको सहज, सुलभ र सुपथ आपूर्तिका परिप्रेक्ष्यमा सरकार बिलकुल असफल भएको छ । चिनीको बिक्री मूल्यमा सम्बन्धमा संसदीय समिति र विभागीय मन्त्रीबीचको रोचक दोहोरीले धेरै कुरा खुलस्त भएको छ । हर उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने चाडपर्वका बेला बिना कारणै महँगी वृद्धि हुँदा साधारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सरकारको नियमन, अनुगमन अत्यन्त फितलो भएकाले उपभोक्ता चर्को मूल्य तिरेर पनि सही वस्तु पाउन नसक्ने अवस्था छ । वस्तुमा मिसावट, म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री र नापतौलसमेतमा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । ठगिनु आमउपभोक्ताको नियति नै भएको छ । सरकार दलाल, माफिया, बिचौलिया व्यावसायिक संगठन र पेसागत समूहका सामुन्ने निरीह देखिन्छ । संसदीय गणितको दृष्टिले सर्वाधिक बलियो भनिएको सरकारको यस्तो चालामाला दृष्टिगत गरी आमजनसमुदाय छक्क परिरहेका छन् ।
सामान्य जनताले अब आश्वासन उपर भरोसा गर्ने स्थितिमा छैनन् । जन सामान्यले सरकारले आफूलार्ई अल्मल्याउन खोजेको ठहरमा पुगेका छन् । सरकारका उपलब्धि कागजमा मात्र सीमित छन् । जनजीवनको सहजताका रूपमा अनुभूति हुनै सकेका छैनन् । त्यसैंले सरकारको कार्य सम्पादनलार्ई लिएर जनतामा निराशा छाउन थालेको छ । अहिलेसम्मका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू नियाल्दा मुलुकमा बलियो सरकारको विद्यमानता आभाष हुँदैन । पार्टीको सीमित घेराबाट बाहिर निस्केर सरकार मुलुक र जनताको प्रत्यक्ष हितमा दृढ निश्चयका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

 

 

(Visited 2 times, 1 visits today)