बुधवार ७ कार्तिक, २०७५ (Wednesday, 24th October 2018)
७ कार्तिक, २०७५ (24 October 2018)

समृद्धिको आधार पारदर्शिता

कृष्णहरि बाँस्कोटा
2 weeks ago
12/10/2018

समृद्धिको आधार पारदर्शिता

कृष्णहरि बाँस्कोटा

मुलुकमा विद्यमान ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भइ कार्यारम्भ भएको एक वर्ष नाघ्यो । यस पंक्तिकारले करिब तीन दर्जनको संख्यामा नगरपालिका र गाउँपालिकाका निर्वाचित टिमसँग पालिकाहरूमै पुगेर अन्तरक्रिया गरेको छ । नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघसँग भएको छलफल र सञ्चारमाध्यममा आएका टीका–टिप्पणीका आधारमा स्थानीय तहले आफूभित्र सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सूचनाको हकको पालनाका माध्यमद्वारा पूर्ण पारदर्शिता कायम गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । यिनै परिवेशमा ७५३ स्थानीय सरकारले के कस्तो पारदर्शिता अवलम्बन गरी समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणसहितको आलेख तयार गरेको छु ।
केही पालिकाले मरेको बोकाको सिफारिसमा कर असुली गरे, मोटर बाटो नपुगेको पालिकाले पनि मोटर किने, स्वयं पालिकाका निर्वाचित उपप्रमुख प्रमुखलगायत कार्यपालिकाको निर्णयको विरोध गरे, तलब नपाएर निर्वाचित वडा सदस्यहरू धर्नामा बसे, पालिकाले सातगुनासम्म कर बढाए जस्ता विषय सत्य भए पनि यी सबै अपवादका घटना मात्रै हुन् । कुनै एउटा पालिकाले एउटा केसमा गरेको निर्णय र पछि सच्याइसकिएको विषयलाई लिएर पालिकाबाट केही हुँदैन भनी निराशा हुनु न्यायोचित हुँदैन । हाल मुलुकभरिकै पालिका आआफ्नो कर्तव्यमा जुटेका छन् । तर तिनले ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पस्यो’ भन्ने उखानअनुसार पालिकाको आलोचना भएको हो भन्ने बुझी आफू सदैव सदाचारिता, पारदर्शिता र विधिको शासनमा चलेको प्रमाणित गर्न पछि भने पर्नुहुँदैन ।

पारदर्शिताको अवलम्बनले नै पालिकाहरू सही मार्गमा छन् भन्ने जानकारी दिन सक्छ । यसैले पालिकाहरूले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्ने अनुभूति दिन सक्छ । साथै पारदर्शिताले नै पालिकाहरूले आफ्नो काममा आमजनताको सहभागिता र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् । यसर्थ सबै पालिकाहरू सुशासनको कठोर मार्गमा हिँड्नैपर्छ । मुलुकमा विद्यमान सुशासन ऐन, २०६४ का अनुसार प्रत्येक पालिकाहरूले गर्ने हरेक निर्णयमा आधार र कारण खुलाउनुपर्छ । निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । हरेक काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अपनाउनुपर्छ । निश्चित समयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउनुहुँदैन । सबैले पदीय वा पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्छ । पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । हरेक काममा जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । यसको अनुशरणबाट पालिकामा सुशासन प्रवद्र्धनमा बल पुग्छ । औषधि तीतो भए पनि त्यसको परिणाम मीठो हुन्छ ।

प्रत्येक पालिकाले पारदर्शिताका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ का प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । जसअनुसार प्रत्येक पालिकाका काम कारबाही लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप खुला र पारदर्शी भई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै तीन–तीन महिनामा कानुनले तोकेको २० बुँदामा आफ्ना गतिविधि स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ । जनताले माग गरेको सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । सूचना प्रवाहमा जनताले बुझ्ने स्थानीय भाषा र उपयुक्त सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाहमा दक्षता प्रदान गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सूचना माग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । आफ्ना वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अपडेट गरी सबै सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।
सबै वडामा वार्षिक बजेट र कार्यक्रमको होर्डिङ बोर्ड टाँस गर्नुपर्छ । पालिकाका मुख्यमुख्य कार्यक्रमको पर्चा बनाउने वा माइकिङ गर्ने वा वाल पेन्टिङ गर्न सकिन्छ । कुनै पनि निर्माणस्थलमा सोको लागत, जिम्मेवार निर्माण व्यवसायी, गुणस्तर, सम्पन्न हुने मितिलगायतको सूचना प्रवाह गर्न पछि पर्नुहुँदैन । बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने सिद्धान्तमा पहिलो चरणमा सबै पालिकाहरू अधिकतम ‘प्रचारमुखी’ हुन जरुरी भएको सार्वजनिक आह्वान गर्दछु । हाल पालिकाहरूले गरेका कैयौं काम ओझेलमा परेका छन् तर केही पालिकाबाट सम्पादित अपवादस्वरूपका कामका कारण आलोचना बढेको कुरा बुभ्mन ढिला गर्नुहँुदैन ।

 

 

पारदर्शिताको अवलम्बनले नै पालिकाहरू सही मार्गमा छन् भन्ने जानकारी दिन सक्छ । यसैले पालिकाहरूले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्ने अनुभूति दिन सक्छ । साथै पारदर्शिताले नै पालिकाहरूले आफ्नो काममा आमजनताको सहभागिता र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् । यसर्थ सबै पालिकाहरू सुशासनको कठोर मार्गमा हि“ड्नैपर्छ

 

नेपालभरि रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहले सुशासनका लागि राजनीतिक, व्यवस्थापकीय र नैतिक आयामको अनुशरण गर्नुपर्छ । जसका लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, छरितो तर चुस्त प्रशासनयन्त्र खडा गर्ने, जो प्रक्रियामुखीको सट्टा परिणाममुखी होस् । साथै पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको माध्यमद्वारा पालिकामा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पूर्णरूपमा नैतिकताको कसीमा खरो उत्रिन सकियोस् भन्ने ध्येय राख्नुपर्छ । यसको पहिलो प्रस्थान बिन्दु हामी सबैले जानेको नागरिक बडापत्र नै हो । यस बडापत्रमा सबै पालिकाहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र सिफारिसलगायत कामको विवरण विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । कुन कामका लागि जनताले केके कागजात जुटाउनुपर्छ, कति समय कुर्नुपर्छ, कति दस्तुर तिर्नुपर्छ जस्ता विवरण नागरिक बडापत्रमा खुलाइनुपर्छ । नागरिक बडापत्रको सहयोगी माध्यमका रूपमा ‘कार्य प्रवाह तालीका’ टाँस गर्नुपर्छ । जसले कार्यचरणहरूको जानकारी दिन्छ र ढिला हुने तथा मुलाहिजा हुने अवस्था रहन्न । सबै पालिकाहरूले फस्ट कम फस्ट सरभ गर्नुपर्छ । तर, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई प्राथमिकतामा राखी सेवा दिनुपर्छ । कैयौं काममा पालिकाले टोकन प्रणाली लागू गर्न सक्छन् ।

पालिकासम्म आउनै नपर्नेगरी अनलाइन सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । यसबाट सबै पालिकाहरू आमजनतामा ‘भिजिबल’ हुन पुग्छन् । सबै पालिकाका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक, प्रशासनिक, पेसागत र नैतिक उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्छ । पु¥याइएका सेवा जनताको आवश्यकताअनुसार छन्÷छैनन् ? सेवाहरू सन्तोषप्रद छ÷छैन ? सेवाहरू कतै सीमित जनतामा मात्रै पुगेको छ कि ? सेवाहरू पु¥याउने क्रममा उपलब्ध साधनहरूको कुशल उपयोग हुन सकेको छ÷छैन ? सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्ने र तत्कालै सुधार गर्ने ‘क्वालिटी सर्कल’ गठन गर्नुपर्छ । प्रत्येक कामका लागि ‘एसओपी’ अर्थात् कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । हरेक कामका ‘टीक्यूएम’ अर्थात् सम्पूर्ण गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्छ । साथै हरेक कामले ‘आईएसओ नाइन थाउजेन्ट’ अर्थात् गुणस्तरीयताको प्रमाणपत्र पाउने ध्येय राख्नुपर्छ ।

 

 

पालिकामा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पूर्णरुपमा नैतिकताको कसीमा खरो उत्रिन सकियोस् भन्ने ध्येय राख्नुपर्छ । यसको पहिलो प्रस्थान बिन्दु हामी सबैले जानेको नागरिक बडापत्र नै हो

 

 

वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा, राजस्व परामर्श समितिको बैठक बस्दा स्थानीय रूपमा चिनिएका ‘विशिष्ठ व्यक्तिहरू’लाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिका इजलासहरू खुला हुनुपर्छ । पालिकाको कार्यसमितिको बैठकमा शान्त भएर जनताले सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरी मर्कामा परेका जनताले राहत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युतीय माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन । यसबाट मात्रै पालिकाका सेवाहरू जनअनुभूत हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबै पालिकाहरूलाई पारदर्शिता अपनाई नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन गर्न÷गराउन पाँचबुँदे आदेश जारी गरेको छ । यसको हुबहु पालना गर्नुपर्छ । साथै नागरिकको सूचनाको हक र पारदर्शिताका लागि नगर÷गाउँ भेला गराई सार्वजनिक रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तर्जुमाको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ । यस ऐनसँगै सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी ऐन र व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन पनि तर्जुमा गर्नुपर्छ । यी ऐन निर्माण नहुन्जेलसम्म प्रमुख वा उपप्रमुख अर्थात् अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कसरी पालिकाको सूचना प्रवाह गर्ने भनी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न ‘आरटीआई अम्बुड्सम्यान’ खडा गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, सूचनाको हकको अभियन्तासमेतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।

कुनै पनि पालिकाले बिर्सिएर पनि गोप्य र अति गोप्य छाप आफ्नो पालिकाभित्र राख्नुहुँदैन । कुनै पनि हालतमा आफ्ना कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुहुँदैन । नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकसँग बाझिने गरी कुनै पनि कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान राख्नुहुँदैन । कम्तीमा पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष आफूभित्रका वडाहरूमध्ये बढी पारदर्शी वडाध्यक्ष एक जना, कर्मचारीमध्ये एक जना र नागरिकमध्ये बढी सूचना माग गर्ने एक जना नागरिकलाई पुरस्कृत गर्ने नीति लिनुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले साप्ताहिक, पाक्षिक वा मासिक रूपमा निश्चित दिन तोकेर आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने दिन घोषणा गर्नुपर्छ । यस प्रकारको पारदर्शिताको अवलम्बनले नै पालिकाहरूलाई सफलताको मुखमा पु¥याउने कुरामा कुनै सन्देह रहन्न ।