आइतवार १ पौष, २०७५ (Sunday, 16th December 2018)
१ पौष, २०७५ (16 December 2018)

४ सय बढी कर्मचारीले तलब पाएनन्

ईश्वर तामाङ
2 months ago
12/10/2018

 

ईश्वर तामाङ/उदयपुर ।

दसैं भित्रिएसँगै जिल्लाका एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालयका चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब खान पाएको छैन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेजीमा परेको एक दर्जन बढी विषयगत कार्यालयका कर्मचारीले दशैंको मुखमा तीन महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको हो । जिल्लाका  वन कार्यालयको १३६ जनासहित ४ सयभन्दा बढी कर्मचारीले दशैं खर्च सहित चार महिनाको तलब भत्ता पाएको छैनन् ।

खारेजीमा परेको जिल्ला सदरमुकामस्थित विषयगत कार्यालयका कार्यरत दर्जनौ कर्मचारीहरु यतिबेला घर न घाटको अवस्थामा छन् । दशैं भित्रियो, सरकारले साउनदेखि तलब भत्ता दिएको छैनन् । संघीय सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयअनुसार प्रदेश मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएका हुन । आफनो र कार्यालयको दैनिक खर्च उनीहरूले उधारोमा चलाइरहेका छन ।

पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख रामनारायण मण्डलका अनुसार कामको अख्तियारी हालसम्म पाएकी छैनन् । उनले गत असारदेखि नै तलब समेत पाएको छैनन् । सो कार्यालयमा १५ जना कर्मचारीको छन् । कार्यालयमा १० देखि ५ बजेसम्म कामबिहीन बस्नुपर्दा दिक्क लाग्ने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘ ‘आफनो परिवार र कार्यालयको दैनिक खर्चसमेत उधारोमै चल्दै छ ।

कतिपय न्यूनस्तरका कर्मचारीले छोराछोरीको विद्यालय शुल्क र नियमित खर्च धान्न सकसपूर्ण भएको गुनासो पोखे । ‘धन्न पसलेले उधारोमा विश्वास गरेकोले व्यवहार चल्दै छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कति दिन यसरी नै चल्ने हो भन्ने पत्तै भएन ।’ छोराछोरीले दसैंमा राम्रो लुगा किनिदिन दैनिक दबाब आउने गरेको बताउँछन ।

साविकका सरकारी कार्यालयहरुलाई कुन रुपमा राख्ने र कर्मचारीलाई कसरी ब्यावस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले निर्णण लिन ढिलो गरेपछि ठूलो संख्यामा रहेका यहाँका कर्मचारीहरु घर न घाटको अवस्थामा पुगेका हुन ।

अहिले कतिपय कार्यालयको साईनवोर्ड फेरिए पनि कतिपयको साईनबोर्ड नै नभएको अवस्थामा आप्mनो कार्यालयको ठेगाना नहुदा सरकारी कर्मचारीहरु कामकाज बिहीन छन् ।

साविकको कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, सिञ्चाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, खानेपाली तथा सरसफाई भिडिजन कार्यालय, शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, जिल्ला अस्पतालमा  कार्यरत कर्मचारीहरुको कहाँ हाजिर हुने भन्ने टुङ्गो नलागेको र ती कार्यालयका लागि सरकारी बजेट समेत विनियोजन नभएकोले तलब भत्ता कहाबाट खाने भन्ने समस्या भएको साविक  जिल्ला पशु सेवा कार्यालय उदयपुरका प्रमुख रामनारायण मण्डलले बताए ।

साविकका खारेजी भएका ती सरकारी कार्यालयहरुमा कुनै काम नगरी कर्मचारीहरु तीन महिनादेखि ठाडो हाजिरी गरेर दिन काट्दै आएका छन् ।

साविकका सिञ्चाई, भू–संरक्षण, महिला तथा बालबालिका, कृषि र पशु सेवा कार्यालयको सरकारी छाप, लेटरप्याड र साईनबोर्ड समेत छैन ।

जिल्लामा पहिला जिल्ला वन कार्यालय र त्यसका माताहतमा सेक्टर वन कार्यालय तीन वटा तथा ईलाका वन कार्यालय १५ वटा रहेकोमा नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नं १ को गाईघाट र क्षेत्र नं २ को कटारीमा रहने गरी दुई वटा डिभिजन वन कार्यालयको ब्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्याल उदयपुरका सूचना अधिकारी चन्द्रमणि पौडैलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, कारागार शाखा, जिल्ला निर्वाचन कायालय, कोष नियन्त्रण कार्यालय, गाईघाट दिक्तेल सडक, धरान चतरा गाईघाट कटारी सडक र जिल्ला समन्वय समितिले तलब भत्ता खाइ सकेको र बाहेकका कार्यालय र कर्मचारीको लागि बजेट अख्तियारी नआएकोले गत साउन महिनादेखि निकासा भएको छैन ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई भने असोज महिनासम्म सोही कार्यालयमा कामकाज गर्न भनेको र तलब भत्तासमेत निकासा आएकोले अरु कार्यालयहरुको जस्तो आफूहरुलाई कुनै समस्या नभएको निमित्त कार्यालय प्रमुख दुनियनलाल यादवले बताए ।

 

 

 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)