सोमवार ३ मंसिर, २०७५ (Monday, 19th November 2018)
३ मंसिर, २०७५ (19 November 2018)

नेपालीको औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य

शिव दुवाडी
4 weeks ago
24/10/2018

काठमाडौं ।  सरकारले २०७७ सालसम्म नेपालीको सरदर औसत आयु ७३ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित मध्यकालीन खर्च प्रतिवेदनमा सो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । हाल नेपालीको सरदर औसत आयु ७२ वर्ष रहेको छ । यसअघि २०७३ सालमा नेपालीको आयु ६९ वर्ष रहेको थियो ।

प्रतिवेदनले २०७७ सालसम्म मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्म) २३९ बाट १२५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालमृत्यु (प्रतिहजार जीवित जन्म) ३९ बाट २६, नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्म) २३ बाट १७ जनामा झार्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ । पछिल्लो समय नवजात शिशु, बालस्वास्थ्य तथा मातृस्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेका कारण आयुमा वृद्धि भएको हो ।

नसर्ने (मुटु, मिर्गाैला, अर्बुदरोगलगायत) रोगको उपचारमा केही आर्थिक सहयोगसमेत प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारमा व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलाको प्रतिशत ५७ बाट ७२ पु¥याइने र सीपयुक्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसूति सेवा प्राप्त गर्ने महिलाको संख्या ५८ बाट ७२ प्रतिशत पु¥याइने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

नवजात शिशु तथा प्रसूति सेवा निःशुल्क छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई यातायात खर्चसमेत दिँदै आएको छ । अर्कातर्फ नयाँ एचआईभी संक्रमित वार्षिक संख्या हालको ८०१ बाट ७१० जनामा झार्ने तथा पहिचान भएका क्षयरोगीमध्ये उपचारको सफलता ९० प्रतिशत पु¥याइने तय गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य नीति, रणनीति तथा बिमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याएको छ ।

 

प्रतिवेदनले २०७७ सालसम्म मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्म) २३९ बाट १२५ मा झार्ने  लक्ष्य लिएको छ । पा“च वर्षमुनिका बालमृत्यु (प्रतिहजार जीवित जन्म) ३९ बाट २६, नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्म) २३बाट १७ जनामा झार्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ

आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच उपयुक्त तालमेल र सामञ्जस्यता ल्याउन सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको एक औजारका रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई लिइएको छ । पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार सरकारले संघीय संरचनाबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई मध्यम अवधिको स्रोतसाधनको सुनिश्चितताका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरिसकेको छ । सो ऐनले तीनै तहका सरकारले यस प्रकारको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई राजस्व र व्ययको अनुमानसँगै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै यसमा समेटिनुपर्ने विषय वस्तुहरूसमेत स्पष्ट गरेको छ ।

१०औं योजनादेखि तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको यस खर्च संरचनाले पछिल्ला केही आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाउन सकेन । तैपनि, विगतका मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयनबाट वित्त अनुशासन कायम गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएकाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश लक्ष्य हासिल हुन सहयोग भएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने, आगामी वर्षमा मध्यम आय भएका राष्ट्रमा पुग्ने र सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाले समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकनजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी १४आंै योजनाको बाँकी अवधि कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको छ । यस खर्च संरचनालाई बढी अर्थपूर्ण बनाउन परिमार्जित आधारबमोजिम कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्रथम र दोस्रो प्राथमिकताक्रममा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसका लागि नतिजा सूचक तयार गर्दा १४औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यको मार्गचित्रका अधारमा विषय क्षेत्रगत गुरुयोजना, रणनीतिक योजना वा कार्यक्रममा पहिले नै निर्दिष्ट गरिएका लक्ष्यलाई आधार लिइएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले साधन विनियोजनमा कुशलता ल्याउने भएकाले यस खर्च संरचनाले राखेका नतिजा सूचकअनुसारका लक्ष्य हासिल गर्न विकास क्रियाकलापको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियालाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ ।