सोमवार ३ मंसिर, २०७५ (Monday, 19th November 2018)
३ मंसिर, २०७५ (19 November 2018)

चाडपर्वमा बजार बेथिति

विनोद नेपाल
2 weeks ago
06/11/2018

चाडपर्वमा बजार बेथिति

विनोद नेपाल

नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यहाँ विभिन्न किसिमका चाडपर्व मनाइन्छन् । यसैले, यो चाडपर्व र संस्कृतिको धनी मुलुक पनि हो । तर, यहाँ ‘आयो दसैं ढोल बजाई, गयो दसैं ऋण बोकाई’ भन्ने जस्ता भनाइ पनि प्रचलनमा छन् । यस्ता भनाइ यहाँ चाडपर्वमा हुने खर्चले गर्दा प्रचलनमा आएका हुन् । एकातिर समाजमा रहेपछि चाडपर्व नमनाई नहुने अवस्था र अर्कोतिर, बढ्दो महँगीका कारण त्यसमा लाग्ने खर्चले पछिल्लो समय निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारका लागि चाडपर्व थेग्नु कठिन हुँदै गएको छ । किनकि, यसै समयमा बजार बेथिति मौलाउँछ । उपभोक्ताले ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्थात्, बजार बेथितिबाट आमसर्वसाधारण सर्वाधिक प्रभावित हुन्छन् र तिनलाई चाड सकिएसँगै ऋण चुकाउने चिन्ताले सताउँछ ।

त्यसो त चाडपर्व नजिकिँदा सरकारले सुपथ मूल्य पसलको हौवा पनि चलाउँछ । तर, एक त त्यस्ता पसल पर्याप्त संख्यामा सञ्चालन गरिँदैन । अर्कोतिर, तिनमा आवश्यक सामग्री यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध हुँदैनन् । अझ अर्को समस्या त्यस्ता पसलमा बिक्री गरिने सामग्रीको गुणस्तरमाथि सधै प्रश्न चिह्न लाग्ने गरेको छ । दसैं र तिहारजस्ता बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीका साझा पर्व व्यापारीका लागि पुराना, नबिकेका सामान बिक्री गर्ने र बढीभन्दा बढी फाइदा लिने समय बन्छ ।
हाम्रो बजार अनुगमन यसै पनि प्रभावकारी छैन । यो मौसमी छ । अनुगमनको नाममा हल्ला मात्र चलाइन्छ । चाडपर्वका बेला हल्ला चलाइए पनि व्यवहारमा केही गरिँदेैन । कारबाहीको नाममा फेरि यसो नगर्न भनी सचेत गराइन्छ । त्यसैले ठगी मौलाएको छ । मिलेमतोमा बजार अनुगमन गर्ने नेताहरू आफंै दोहरो भूमिकासहित व्यवसायी साझेदारीमा छन् । तिनै सांसद, विधिनिर्माता, मन्त्री, ठेकेदार तथा व्यवसायी हुन्छन् । अनि अनुगमन नियन्त्रण कहाँबाट हुने ? आफैं बैंकका संस्थापक, सञ्चालक र ठूला लगानीकर्ता, सहकारीका संस्थापक, सञ्चालक, आफंै विधायक, सांसद अनि कहाँ आउँछ कडा ऐन कानुन ? आफंै शिक्षा व्यापारी अनि कसरी आउँछ राम्रो शिक्षा ऐन ? यो हाम्रो समस्या हो । व्यापारमा मनोमानी, कालोबजारी, यातायातमा सिन्डिकेट मौलाउनुको कारण यही नै हो ।

त्यसो त कर्मचारी पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायमा संलग्न भएका वा व्यवसायीको पक्षमा हुन्छन् । अधिकांशले कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूबाट लाभ लिएका हुन्छन् । त्यसैले, तिनले अनुगमन गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । व्यावसायिक साझेदार नै नभए पनि नेताहरू पनि तिनकै आर्थिक सहयोग लिएर नेता बन्ने हुँदा अनुगमनको नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुन्छ ।
हामीकहाँ बजार बेथितिका थुप्रै उदाहरण छन् । गत वर्ष आपूर्ति विभागबाट मन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा दरबारमार्गमा ब्रान्डको नाममा हुँदै आएको व्यवसाय व्यावसायिक मर्यादामा नरहेको तथा यहाँ अस्वाभाविक रूपमा ठगी भएको खुलासा भएको थियो । यसपछि सबैले मानिआएको ब्रान्डको व्यापार पनि ठगीको बाहना मात्र भएको खुलेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा बढी नाफा लिएको आरोपमा केही पसलमा सिलबन्दी गरेपछि व्यापारी त्यसको विरोधमा उत्रेका थिए । अनुगमनका क्रममा विभिन्न ब्रान्डका सामान बिक्री गर्ने पसलले पनि अस्वाभाविक नाफा लिएकोमा सिलबन्दीमा परेका थिए ।

मिलेमतोमा बजार अनुगमन गर्ने नेताहरू दोहोरो भूमिकासहित व्यावसायिक साझेदारीमा छन्। तिनै सांसद, विधिनिर्माता, मन्त्री, ठेकेदार तथा व्यवसायी हुन्छन्। अनि अनुगमन नियन्त्रण कहा“बाट हुने?

ब्रान्डको नाममा लुट मच्चाउँदै आएका दरबारमार्गका व्यवसायीले त अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको बदनामी गर्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारी अनुगमनको विरोध गरे । कारबाही अघि बढाए देशभरको व्यापार बन्द गर्ने धम्की पनि दिए । उनीहरूले चाडपर्वको मुखमा अनुगमन गरेर व्यवसाय धरासायी बनाउने काम गरेको र यसै क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेमा देशभरकै व्यवसाय बन्द गर्नेजस्तो धम्की पनि दिएका थिए । दरबारमार्ग विकास बोर्ड नामक व्यावसायीको समितिले दसैंको मुखमा अनुगमन गरी पसल सिलबन्दी गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिलबन्दी चाँडो खोल्न र सो अवधिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्नुका साथै पसलमा छापा मारी व्यवसाय नै धरासायी बनाएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको समेत खिल्ली उडाएको दाबी गरेको थियो । यसअघि नयाँ सडक क्षेत्रमा फेन्सी पसलहरू र सुन चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुका पसलमा पनि बेथिति भएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको नै हो । तर, व्यवसायीसामु राज्य लाचार भयो ।

कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकेन । केही दिन चर्चा परिचर्चा भयो । घटना त्यसै सेलायो । त्यो लज्जास्पद मात्र होइन, अराजकताको पराकाष्ठा थियो । त्यसअघि र पछि पनि यस्ता घटना विभिन्न क्षेत्रमा भएका छन् । यस वर्ष पनि चाडपर्व लक्षित व्यापारमा त्यस्तो बेथिति दोहोरियो । केही समयअघि कालीमाटी कुलेश्वर क्षेत्रमा तरकारी फलफूलको बजार अनुगमनमा गएको मन्त्रीसहितको टोली नै घेराउमा परेको र भागाभाग भएको घटना हामी सबैको सम्झनामा ताजै छ । बिचौलिया र दलालसामु राज्य निरीह हुनुपर्ने यस्तो अवस्था आएको छ । व्यावसायिक इमानदारिताको अभावमा यसो भएको हो ।

ठग्नेले ठगेकै छ । ठगिने ठगिएकै छन् । यो यहाँको नियमितता हो । अनुगमनपश्चात् दुई चारदिन त्यससम्बन्धी हल्ला चले पनि केही दिनपछि सबै कुरा सम्झौतामा टुंगिन्छन् । यसो हुुनुका पछाडिको मूल कारण व्यवसायी राजनीति र कर्मचारीबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्ध हो । ‘ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगा’ भनेझैं यी परस्पर एकअर्काका आधारमा बाँचेका हुन्छन् । चन्दा, घुस, आर्थिक सहयोग जेसुकै भने पनि कुरा एउटै हो । यसै कारण, कारबाही हल्लामै सीमित हुन्छन् । अर्को कुरा, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीचको साझेदारी व्यवसायले पनि अनुगमन औचित्यहीन र निष्प्रभावी बनाएको छ ।

कुनै पनि व्यवसाय मुलुकको विधि, विधान र निर्देशनअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, राज्य जिम्मेवार नभइदिँदा कारण हामीकहाँ ठगी मौलाएको छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विधिको कार्यान्वयन हुन नसकेको र विधिको शासनको प्रत्याभूति हुन नसकेकाले गलत तŒवहरूको सक्रियता र चलखेल बढेको हो । अन्यौलपूर्ण र तरल अवस्थामा मौकापरस्त र गलत तत्वहरूको सक्रियता बढ्छ । नयाँनयाँ तŒव सल्बलाउँछन्, ठाउँ खोज्छन् । संक्रमणकाल लम्बिँदा हामीकहाँ ठगी र दलाली मौलाएकै हो । तर, इतिहासकै बलियो सरकार गठन भइसक्दा पनि यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन नसक्नु व्यापार व्यवसायदेखि विभिन्न क्षेत्रमा यो अवस्था विद्यमान हुनु आफंैमा विडम्बनाको विषय हो । राज्यले लाचारी देखाउँदा ठगी गर्नेको मनोबल बढ्छ । परिवर्तित अवस्थामा पनि हिजोको मनोवृत्ति अझैं नफेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आज बलियो सरकार बनिसक्दा पनि अवस्था नफेरिनु, उपभोक्ता लुटिने र ठगिने क्रम जारी नै रहनुको कारक राज्यको लाचारी र गैरजिम्मेवारी हो ।

 

संघीय संसद्ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ जारी गरिसकेको छ। यसको पालना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी व्यवसायी र राज्यको हो। तर, विगतको यथार्थ र वर्तमानका संकेतलाई हेर्दा यो ऐन पनि विगतका जस्तै कागजी घोडा मात्र हुने आशंका भने कायमै छ

 

नेपाली उपभोक्ता जहिले पनि ठगिएका छन् । चाडपर्व आउँदा खुल्लेआम ठगीमा पर्छन्, लुटिन्छन् नै । अझ ब्रान्डेड सामानका विक्रेता भनिनेहरूले त झन् यसलाई विशेष मौकाको रूपमा लिने गरेका छन् । स्टक क्लियरेन्स र सेलको नाममा नाममा व्यवसायीले दशैंतिहारजस्ता पर्वलाई लुटको स्वर्ण अवसर बनाउँछन् । यो हरेक वर्ष हुँदै आएको अभ्यास हो । यसो हुनुका पछाडि कसैको सहयोग र समर्थन हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैले राजनीतिमा विशुद्ध राजनीतिकर्मी र पेसामा विशुद्ध पेसाकर्मी आवश्यक हुन्छ । यो हामीले बुझ्नैपर्छ । सबैको कित्ता छुट्टिनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा दोहोरो भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गरिनुहुँदैन । यसले कुनै पनि क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य हुन सक्दैन । यहाँनेर भर्खरै एक ठेकेदार नै मन्त्री रहेको र एक प्रहरी अधिकारी आफ्नो व्यावसायिक लगानी विस्तारका क्रममा यात्रा गर्दा दुर्घटनामा परेको खबर यसका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मुलुकमा ठूलाठूला परिवर्तन भए पनि नेताहरूको मानसिकतामा परिवर्तन भएन । कर्मचारीको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आएन । जनताको सुखसुविधा होइन, नेता र प्रशासकले आफ्नै सुविधालाई प्राथमिकतामा राखे । यसै कारण, जनताले राहत महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । सबै आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् । जनताका पक्षमा काम हुन सकेको छैन । विकास, निर्माण, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य, सुव्यवस्थित बन्दव्यवसाय र विधिको शासन आजको आवश्यकता हो । तर, यसतर्फ भन्दा पनि भाषणमै मात्र सीमित हुनु र राजनीतिक इमानदारिताको अभावमा मुलक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुनुको साटो अलमलमा परिरहेको हो । विश्वका विभिन्न अनुसन्धानले हाम्रो अवस्था नसुध्रेको बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा विधि निर्माणमा कसैको प्रभाव पर्न नदिने र विधिविधानको कार्यान्वयनमा कडाइ हुनु आवश्यक छ ।

बद्मासी गर्ने व्यवसायीसँगै तिनका संगठन र व्यवसायीका छाता संगठनसमेतले यो वा त्यो रूपमा व्यवसायीलाई हतोत्साहित नगराउन र व्यवसायलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै किसिमको कारबाही नगर्न चेतावनी दिने गरेका छन् । विगतदेखि नै गलत काम गर्नेलाई काँध हाल्ने र संरक्षण गर्ने गरिँदै आएको हो । यस्ता घटनाले ठगीलाई संस्थागत रूपमै संरक्षण गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । व्यवसायीका संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ र सम्बन्धित संघसंस्था नियमितता, थिति र न्यायको पक्षमा उभिनुपर्छ । राज्यको कानुनलाई मानेर त्यसकै अधीनमा हरेक काम हुनुपर्छ । ठगी बद्मासी गर्नेको पक्षपोषण गर्ने कार्य कसैबाट हुनुहुँदैन । यसो हुन सकेमा मात्र सभ्य, समृद्ध र समुन्नत समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सोहीअनुरूप ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानीनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको’ भनी संघीय संसद््ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ जारी गरिसकेको छ । यसको पालना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी व्यवसायी र राज्यको हो । तर, विगतको यथार्थ र वर्तमानका संकेतलाई हेर्दा यो ऐन पनि विगतका जस्तै कागजी घोडा मात्र हुने आशंका भने कायमै छ । यो आशंका मेट्नका लागि एकातिर उपभोक्ता स्वयं सजग हुनु आवश्यक छ भने अर्कोतिर उपभोक्तामा विश्वास जगाउनु र व्यवसायीलाई व्यावसायिक इमानदारिता देखाउन सचेतना जगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य छ ।