आइतवार १ पौष, २०७५ (Sunday, 16th December 2018)
१ पौष, २०७५ (16 December 2018)

तीन सय ३९ कानुन संविधान प्रतिकूल

सविन शर्मा
1 month ago
16/11/2018

काठमाडौं ।  नयाँ संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र परिमार्जनमा सरकार उदासीन देखिएको छ । संविधानअनुकूल नभएका ३ सय ३९ ऐन अबको चार महिनाभित्र परिमार्जन र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रमा सबै कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने समय अब चार महिना मात्र बाँकी भएकाले सरकार त्यसतर्फ सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । तर, सरकारले अझै ती कानुनको संशोधन तयारी गरेको छैन ।
सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा दर्ता गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर भएर नलागेको महरा बताउँछन् ।

अझै ३ सय ३९ कानुनको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा दर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ तर सरकार गम्भीर भएर लागेको छैन
कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख, प्रतिनिधिसभा

‘संसद्ले आवश्यक कानुन सरकारका तर्फबाट पेस भएपछि मात्रै छलफल गरी पारित गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।’ ३ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र परिमार्जनको चाप भए पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउने तयारीसम्म गरेको छैन ।
पर्याप्त तयारी अभावमा संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरूसमेत अन्तिम समयमा पर्याप्त छलफलबिना हतारहतार पारित गरेको थियो ।

 

सबै कानुन संशोधनका विषयमा मन्त्रालयगत तयारी भइरहेको छ, आधाभन्दा बढीको संशोधन र परिमार्जन गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ
भानुभक्त ढकाल
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

मौलिक हकका कानुनमा समेत पर्याप्त छलफल गर्न नसकिएकाले अब थप संशोधन र परिमार्जनको पर्खाइमा रहेका कानुनमा समेत विलम्ब गर्न नहुने सभामुख महरा बताउँछन् ।
सरकारले अन्तिम समयमा कानुन निर्माण गरी पेस गर्दा सदनमा पर्याप्त छलफल गर्न नपाइने भएकाले कानुन निर्माण र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेतर्फ समेत सरकारको तयारी आवश्यक भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन र तथा परिमार्जनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन ।

संविधानसँग बाझिएका ३३९ कानुन संशोधन तथा परिमार्जनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सभामुख महराले बताए । उनले कानुनको मस्यौदा तयारीबारेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरेका छन् । कानुन मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सामान्य तयारी भने जारी रहेको बताएको छ ।

 

गृहकार्यमा १ सय ५० मात्र

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालका अनुसार आगामी २१ फागुनको समयसीभित्रै सबै कानुनका विधेयक संसद्मा पेस हुने बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले १५० कानुनका मस्यौदा तयारीको काम तीब्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
तीन वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानसँग बाझिएका र संशोधन गर्नुपर्ने कानुन निर्माण र संशोधनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

सचिवालय नै आश्चर्यमा

सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएकोमा संसद् सचिवालय भने आश्चर्यमा परेको छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिने सबै कानुन प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक गत वर्ष २१ फागुनमा बसेको थियो ।
यसबीचमा संविधानसभासँग बाझिएका बाहेक पनि सयौं नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने चटारोमा संसद् र सरकार छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनिनसक्दा संघ र प्रदेशबीच समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।

संसद्को आगामी अधिवेशनबाट सबै कानुन पारित भइसक्नुपर्ने भएकाले कानुन मन्त्रालय बाझिएका कानुन खारेज गरेर नयाँ कानुनको तयारीमा छ ।
सरकारले चाँडो काम नगर्दा संसद्लाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले आफूले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न लागेको सभामुख महराले बताए । सरकारले पनि अधिवेशन चाँडो बोलाउने र कानुन निर्माण गर्ने विषयमा पनि आफूहरू सचेत भएको जनाएको छ ।
नयाँ कानुनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र संसद्ले काम गर्न पाउँछ । संसद्को आगामी अधिवेशनका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल भइरहेको छ । आगामी अधिवेशनमा लौजाने कानुनहरू कानुन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने व्यवस्था छ ।

कानुनमन्त्री भन्छन् : तयार छौं

कानुनमन्त्री ढकाल भने सबै कानुन निर्माणको विषयमा मन्त्रालयगत तयारी भइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार आधाभन्दा बढी कानुनको संशोधन र परिमार्जन गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ ।
कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग मागेका कानुनमा अत्यावश्यक संशोधनको राय पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ ।
त्यसपछि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्मा दर्ता भएका कानुन सदनमा पेस भएपछि पनि सम्बन्धित विषयगत संसदीय समितिमा छलफल गरी पारित गरेपछि सदनमा पुनः प्रस्तुत हुनेछ ।
समितिबाट संसद्मा आएको विधेयकलाई पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै त्यसले कानुनका रूपमा मान्यता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

(Visited 3 times, 1 visits today)