आइतवार १ पौष, २०७५ (Sunday, 16th December 2018)
१ पौष, २०७५ (16 December 2018)

शिक्षक, विद्यार्थी र सूचनाको हक

कृष्णहरि बाँस्कोटा
1 month ago
16/11/2018

शिक्षक, विद्यार्थी र सूचनाको हक

कृष्णहरि बाँस्कोटा

विद्यार्थीलाई हरेक राष्ट्रमा भविष्यको कर्णधारका रूपमा लिइन्छ । विद्यार्थीलाई ज्ञान र सीपयुक्त तुल्याउने शिक्षक संसारभरि नै पुजिन्छन् । यी दुई वर्गले समाज परिवर्तनमा नागरिकको सूचनाको हकको संवाहकका रूपमा अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यसै तथ्यलाई मनन गरी यो आलेख तयार गर्दै छु । यथार्थमा कुनै पनि सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था वा निजी क्षेत्रका निकायसँग रहेको सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मनमा कुनै निकायप्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ वा नागरिकलाई कुनै निकायसँग जो कुरा सोध्न मन लाग्छ, सो सोध्ने र जवाफ पाउने नागरिकको अधिकारलाई सूचनाको अधिकार भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो ।

सन् १७६६ मा स्विडेनमा पहिलोपटक सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको थियो । तत्पश्चात् दोस्रो कानुन सन् १९५१ मा फिनल्यान्डमा तयार भयो । यसैगरी, तेस्रो कानुन सन् १९६८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी ग¥यो भने चौथो कानुन सन् १९७० मा डेनमार्क र नर्बेले जारी ग¥यो । सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाका अनुसार हाल संसारमा १२१ वटा मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गरेका छन् । लोकतन्त्रको आधारभूत तŒवमा नागरिकको सशक्तीकरण पनि पर्दछ । यसर्थ, नागरिकलाई सुसूचित गरी सशक्त तुल्याउन राज्यले सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ । जसका कारण सूचनालाई शक्ति भनिएको हो ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता हरेक मुलुकका जनतामा हुने भएकाले ती मुलुकका मालिक तिनै मुलुकका जनता हुन् । यस्ता मुलुकका मालिकरूपी जनतालाई राज्य प्रणालीका सबै गतिविधि जान्ने हक हुँदा सूचनाको हक आवश्यक परेको हो । यही कुरालाई विद्यार्थी हुँदाकै बखत जानकारी दिनुपर्ने ठानेर राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा नेपालमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरिएको छ । कक्षा ८ को ऐच्छिक पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हकलाई समेटिएको छ । यी पाठ्यक्रमकोे पठनपाठनमा सहजताका लागि शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक संघीयतामा आधारित राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । जसका कारण नेपालमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकारमा शक्ति बाँडफाँड भएको छ । नेपालको राष्ट्र प्रमुख पनि जननिर्वाचित हुने भएकाले हामीले गणतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं । यसअनुरूप मुलुक सात वटा प्रदेशमा विभक्त भएको छ भने ७५३ वटा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । यी सबै तीन तहका सरकारको शक्तिको स्रोत संविधान नै हो । यसर्थ, सबैले संवैधानिक व्यवस्थालाई समान रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।

 

 

विद्यार्थी हु“दाकै बखत जानकारी दिनुपर्ने ठानेर राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा नेपालमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश गरिएको छ। कक्षा ८ को ऐच्छिक पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हकलाई समेटिएको छ। पठनपाठनमा सहजताका लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ

 

 

नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक भनेको विशेष हक वा अधिकार हो । यस्तो हकमाथि कुनै प्रकारबाट कुठाराघात भएमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यस हकको प्रचलनका लागि आम सार्वजनिक निकायले जनताले माग गरेको सूचना दिन बाध्य हुनुपर्छ । नागरिकले सूचना माग गरेका बखत मात्रै सूचना दिने होइन, सार्वजनिक निकायले जनताको जानकारीका लागि ३÷३ महिनामा आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नागरिकले माग गरेको सूचना दिन अटेरी गर्नेलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले दण्डित गर्दछ । यसर्थ, आम विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय कहाँ दर्ता छ ? कुन तहसम्मको अध्ययन अध्यापनको मान्यता हासिल गरेको छ भनी सूचना माग गरी बुझ्नुपर्छ । प्रत्येक शिक्षण संस्थाले १० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ ।

सर्वप्रथम नागरिकले जुन निकायसँग सूचना माग्ने हो, सो निकायका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दर्ता गराउनुपर्छ । सो निवेदनमा सूचना माग गर्नुको कारण÷प्रयोजन पनि खुलाउनुपर्छ । आफू नेपालको नागरिक भएको प्रमाणित हुने कागजात पनि साथमा राख्नुपर्छ । साथै आफू मौलिक हकअन्तर्गत सूचना माग गर्न आएको र कानुनबमोजिम दस्तुर तिर्न राजी भएको कुरा निवेदनमा खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि सूचना अधिकारीले तत्कालै सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

शिक्षक र विद्यार्थीका घरअगाडि सडक निर्माण भइरहेको हुन सक्छ । सोको होर्डिङ बोर्ड खोजी गरी कति लागतमा कति अवधिभित्र कुन गुणस्तरमा निर्माण हुन लागेको रहेछ भन्ने जानकारी लिनुपर्छ । साथै धुलो उड्ने, हिलो हुने र असुरक्षित यात्राबाट त्राण पाउन सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो परिवारमा कुनै नयाँ सदस्यको आगमन भएमा वा जन्म भएमा पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा गएर दर्ता गराउनुपर्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँ अधिकांश विद्यार्थी किसानका छोराछोरी छन् । उनीहरूले आफ्ना अभिभावकलाई सूचना माग गरी लाभ लिन मद्दत गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि रासायनिक मल खरिद गर्ने किसानले ४० प्रतिशत र प्रांगरिक मल खरिद गर्ने किसानले ५० प्रतिशत छुट पाउँछन् ।

 

 

नेपालभरि आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी गरी करिब एक करोड जनसंख्या यस क्षेत्रमा रहेको अवस्था छ । यसर्थ, एक व्यक्तिले अन्य दुई व्यक्तिलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिएमा पुरै नेपाली आफ्नो अधिकारबारे सुसूचित हुनेछन्

 

व्यावसायिक खेती गर्ने किसानले बैंकसँग ऋण लिँदा ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ, बाँकी ब्याज अनुदान सरकारले दिन्छ भने कृषिमा यान्त्रिकीकरण भिœयाउन खरिद गरिने जिरो टिलर, हार्भिस्टर, मिनी ट्याक्टर जस्ता उपकरणमा पुँजीगत अनुदान पाइन्छ । किसानले हरियो चियापत्ती प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना गर्दा र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्दा पनि पुँजीगत अनुदान पाउने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रको अलवा स्वास्थ्य सेवामा रहेका छुट सुविधाबाट लाभ लिन पनि विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकलाई सघाउनुपर्छ । नेपालमा महिलालाई पनि विविध छुट सुविधा प्रदान गरिएको छ । यसर्थ, विद्यार्थीहरूले आफ्ना आमा, दिदी, बहिनीलगायतलाई यी विषयमा सघाउन सक्छन् । जस्तो कि महिलाको मासिक आयमा १० प्रतिशत छुट हुन्छ । सबै छात्राले कक्षा ८ सम्म वार्षिक चार सयको छात्रवृत्ति पाउँछन् । महिलाको नाममा जमिन खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा २५ र ५० प्रतिशत छुट हुन्छ । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुन्छ । महिला उद्यामशील कोषबाट ऋण लिँदा महिलाले केवल ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ ।

शिक्षक र विद्यार्थीले कतिपय कुरामा हल्ला फैलिएको महसुस गरेकै हुनुपर्छ । हामीले हल्लाको पछि नलागी सम्बन्धित निकायमा गई सूचना माग गरेमा वास्तविक सूचना थाहा पाउन कुनै गाह्रो पर्दैन । यो नै नागरिकको सूचनाको हकको सबल पक्ष हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेभ साइट ‘एनआइसी डट जीओभी डट एनपी’ मा गएर ‘एमआईएस’ प्रणालीबारे जानकारी हासिल गरी इमेलबाटै सूचना लिन सकिन्छ । साथै ‘पीडीएमएस’ प्रणालीबारे जानकारी हासिल गरी विभिन्न निकायले ३÷३ महिनामा सार्वजनिक गरेका सूचना एउटै पोर्टलबाट जान्न सकिन्छ । सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायका वेभ साइटको लिंक पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको वेभ साइटमा रहेको छ । अर्को कुरा, सूचना माग्ने र पाउनेको कार्यबाट शिक्षक र विद्यार्थी सुसूचित हुने र क्रियाशील नागरिक हुने मात्रै होइन, आयोगबाट बर्सेनि
प्रदान गरिने ३० हजारको उत्कृष्ट सूचना मागकर्ताको पुरस्कार पनि पाउन सकिन्छ ।

आयोगले बेला बखतमा विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्छ, यसमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालभरि आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका विद्यार्थी, शिक्षक, र कर्मचारी गरी करिब एक करोड जनसंख्या यस क्षेत्रमा रहेको अवस्था छ । यसर्थ, एक व्यक्तिले अन्य दुई व्यक्तिलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिएमा पुरै नेपाली आफ्नो अधिकारबारे सुसूचित हुनेछन् । विद्यार्थीरूपी भविष्यका कर्णधारले आफूले पारदर्शिताबारे समयमै बुझी भविष्यमा ती नेता, प्रशासक, व्यापारी वा गैरससकर्मी जे जस्तो पेसामा जाँदा पनि नागरिकको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गर्न सक्षम हुनेछन् । यसर्थ, सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा शिक्षक र विद्यार्थीले एउटा सशक्त माध्यम÷संवाहकका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

 

 

(Visited 7 times, 1 visits today)