शुक्रवार २८ मंसिर, २०७५ (Friday, 14th December 2018)
२८ मंसिर, २०७५ (14 December 2018)

शासक–प्रशासकका गलत प्रवृत्ति

सागर पण्डित
4 weeks ago
20/11/2018

शासक–प्रशासकका गलत प्रवृत्ति

सागर पण्डित

 

यतिखेर आमनेपाली जनतामा चौतर्फी आशाका बीच निराशाका काला बादल मडारिन पुगेका छन् । विकास र समृद्धिलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विकासको रथ कुशलतापूर्वक हाँक्न सकेको छैन । न त जनतासमक्ष सेवाप्रवाह नै प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन सकेको छ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि आफ्नै दुनो सोझ्याउन मस्त छ । उसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै टाउको दुखाइजस्तो हुन पुगेको छ । कर्मचारीतन्त्रले भित्री रूपमा यो शासकीय व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्न असफल हुँदै जान थालेको छ ।
शासकीय सञ्चालनमा पारदर्शितालाई मूल मन्त्र बनाउनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय निरकुंश र अपारदर्शी शैलीमा दौडन खोजेको आभास सर्वत्र हुँदै छ । केही अपवादलाई छोडेर मन्त्रीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ सकिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वार्थी र अवसरवादीहरूको घेराबन्दीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।

सुशासन थाल्ने मुहानबाटै हो, तलबाट सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । त्यसैले, सुशासनको थालनी प्रधानमन्त्री ओली र उनका टिमका रूपमा रहेका मन्त्रीहरूबाटै गरिनुपर्छ । तर, विडम्बना अझै पनि अधिकांश मन्त्री ‘कमल ओढेर घिउ खाने’ सुरमा योजना बुनिरहेका देखिन्छ । यदि, मन्त्रीहरूले इमानदार र स्वार्थरहित किसिमले काम गरेको भए सरकार बनेको आठ महिनासम्म जनतामा धेरै आशाको सञ्चार भइसक्ने थियो । तर, उल्टो गाउँदेखि सहरसम्म आमजनताको मुखबाट अहिले यस्ता वाक्य निस्कन थालेका छन्– ‘ओली सरकार पनि खतम भयो, केही गर्न सकेन, नाम मात्रैको भयो, अब मुलुक खत्तम हुने भयो ।’

यी अभिव्यक्तिमा जनताको निराशाका साथै सरकारलाई सचेत पार्ने भावसमेत झल्कन्छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जनताका यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिएर हावामा उडाउने काम गरिरहेका छन्, जुन उनीहरू स्वयं र शासन प्रणालीकै लागि प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने क्रममा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले ठूलो विश्वास गरेर बहुमत दिएका हुन् । अहिले दुवै दल मिलेर शक्तिशाली नेकपा बनिसकेको छ र यही दलको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर, सरकारको अवस्था हेर्दा हिजोकै जस्तो कमजोर र जनताको मनमा बस्न नसकेको सरकारमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको सरकार पछिल्लो समयमा जनताप्रति उत्तरदायी देखिन सकेको छैन । आमजनतालाई हित हुनेखालका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर जनतासमक्ष लैजान सरकार असफलजस्तै देखिएको छ । उल्टो अहिले त सरकारले गर्ने निर्णय थाहा पाउन पनि जनताले साता दिनसम्म कुर्नुपर्ने उल्टो नियम ल्याइएको छ । सरकारको यो निर्णय र नियम पारदर्शी शासन व्यवस्थाको आशा गरेर बसेका आमजनतामाथिको विश्वास र आस्थामाथिको अवमूल्यन हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथिको आक्रमण हो । आधुनिक विश्व र उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरूमा जनताको सहभागिता खोज्ने प्रणालीको विकास भइरहेको छ । तर, नेपालका वर्तमान शासकहरूले आफूले गर्ने निर्णयमा जनतालाई सहभागी गराउने र उनीहरूको राय लिनुको साटो उल्टो सरकारको निर्णय थाहा पाउन हप्तौंसम्म कुर्नुपर्ने स्थिति ल्याउनु पश्चगमन हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन अवलम्बन गरेकाहरूका लागि यस्तो कार्य किमार्थ शोभनीय होइन ।

 

 

कर्मचारीतन्त्रले जनतामा आफ्नो घट्दो साख बढाउन सुशासन, नैतिकता र सदाचारमा ध्यान दिनैपर्छ अनि जनताको काममा चुस्तता ल्याउनैपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाएर जनतामा आशा जगाउ“दै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न अब शासक–प्रशासक सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन

 

सरकारले जनतालाई सरकार भएको वास्तविक अनुभूति दिन सक्नुपर्छ तर अहिले आमजनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी निकाय, तिनका कार्यविधिहरू किन नागरिकको पहुँचका लागि बाधक बन्न खोज्दै छन् ? समयमा नै गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । हामी सुशासनको कुरा त बढी गर्छौ तर व्यवहारमा लागू गरिएको सुशासन पुरानो राज्य केन्द्रित शासकीय व्यवस्थाजस्तो देखिएको छ ।
सामान्यतः राजनीतिक नेतृत्वले जनतासँगै काम गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनतन्त्रले पनि जनतासँगै काम गर्नुपर्ने अवधारणाको विकास विकसित देशहरूमा भइसकेको छ । तर, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व नै जनताबाट निकै टाढा भाग्न खोज्ने परिपाटीको विकास हुनेक्रम अहिले पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनतन्त्र जनतासँग नजिकिने त कुरै भएन । प्रशासनतन्त्रलाई त कहाँ आफ्नो स्वार्थ छ, त्यही नै लिप्त हुनुबाहेक अन्यमा ध्याउन्न नै छैनभन्दा अत्युक्ति नहोला ।

राजनीतिक शास्त्रीहरूको एउटा महŒवपूर्ण सुझाव छ, ‘हरेक शासकले सत्तामा रहँदा देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचविचार गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय देश र जनताको हितमा छ या छैन र त्यसले जनतामा सुखद अनुभूति पार्न सक्छ कि सक्दैन भनेर निर्णय गर्नुअघि सातपटक सोच्नुपर्छ । देशको माटोलाई र नागरिकको मुहारलाई सम्झ र आफूलाई इमानदार कायम गर्दै निर्णय गर, तिमी कहिल्यै पनि असफल हुनुपर्दैन । यसले तिम्रो पार्टीलाई पनि जनताको मनमनमा राखिरहन सहयोग गर्छ र शासकीय प्रणालीप्रति पनि जनताको अपनत्व कायम गराउन सक्छ । यसो गर्दै जाऊ, तिम्रो देशमा आफैं समृद्धि कायम हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ र नागरिकहरू खुसी हुँदै जानेछन् र तिमीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकास हुँदै जानेछ ।’

शासन सञ्चालनलाई सफल पार्न र शासकहरू सफल बन्न राजनीतिक शास्त्रीहरूले दिएको यो सुझाव नेपालका शासकहरूले विगतमा के कति पालना गरे ? त्यो सबैका सामु छर्लंग नै छ । अहिलेको सरकारले पनि राजनीतिक शास्त्रीको यस्तो मननीय सुझावलाई तिलाञ्जली दिने काम गरेको छ । यसका कारण आमजनतामा निराशाको पारो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानस“गै हामीले नयाँनयाँ खालको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएका छौं ।

विगतलाई अलिकति स्मरण गर्ने हो भने सत्तालिप्सामा अल्झिएर स्वार्थी र लोभीपापी बनेका शासकको गैरजिम्मेवारीपनका कारण मुलुक एकपछि अर्को गर्दै लगातार कुशासनको चक्रव्युँहमा फस्दै आयो । राजनीति र प्रशासनको मिलिभगतमा मुलुकलाई लुट्ने काम अचाक्ली बढेको अनुभव हामीले गरेकै हो ।
अहिले नेपाली जनताकै त्याग र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भने जस्तै शासन व्यवस्था फेरिए पनि शासकहरूको चरित्रमा कुनै सुधार आएको देखिएन । जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको पाइएन । आफ्नै मोजमस्ती र सुविधा बढाउनमा नै केन्द्रित छन् ।

 

शासक र प्रशासकको गलतखालका रबैयाले जनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नकारात्मक भावना पैदा हुन थालेको छ । यसको दोष वर्तमान सरकारका शासक र प्रशासकले लिनुपर्छ । शासकीय असफलताबाट भोलिका दिनमा गम्भीरखालका संकटहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन् । यसतर्फ ओली नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ

 

 

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै अहिले हामीले संसारकै सबैभन्दा उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सकेका छौं । उन्नत शासन सत्ता स्थापित गर्नसके पनि यो शासन सत्ताको मूल्य र मान्यतालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन भने हाम्रा शासक प्रशासकहरू लगातार असफल हुँदै आइरहेका छन् । यो असफलताको मुख्य कारण त शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरूमा रहेको नैतिकता, इमानदारिता र जिम्मेवारीबोधको अभाव नै हो । यसका साथसाथै निजामती प्रशासनमा देखिएको छाडातन्त्र, अराजकता र अनुशासनहीनता अर्को प्रमुख कारण हो ।

शासन सत्ता परिवर्तनस“गै शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख अवयवका रूपमा रहेका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मानसिकतामा आउन नसकेको परिवर्तनकामी सोच, चिन्तन तथा शासकीय सुधारको प्रतिबद्धताको अभावका कारण पनि शासन सञ्चालनमा फेरि पनि गम्भीरखालका समस्या आउन थालेका छन् । शासक र प्रशासकको गलतखालका रबैयाले जनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नकारात्मक भावना पैदा हुन थालेको छ । यसको दोष वर्तमान सरकारका शासक र प्रशासकले लिनुपर्छ । शासकीय असफलताबाट भोलिका दिनमा गम्भीरखालका संकट पनि सिर्जना हुन सक्छन् । यसतर्फ ओली नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले पनि जनतासमक्ष आफ्नो साखलाई उँचो राख्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । बरु राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थी र अवसरवादी चरित्रलाई नै पछ्याउँदै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन पनि आफ्नो आदर्श र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिँदै कमाउ धन्दामा नै लिप्त भइरहेको दुखदपूर्ण अवस्था छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व नेपाली प्रशासनको विकासमा संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । अहिले पनि प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका क्रममा कमी आएको छैन । यद्यपि, प्रशासनमा हस्तक्षेप आमन्त्रण गराउने खेलमा प्रशासकहरू पनि उत्तिकै रूपमा लागिरहेका छन् ।
यदि, प्रशासनलाई सक्षम र सबल बनाउने र जनमुखी बनाउने हो भने प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ । हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी राम्रा मान्छे खोजिनुपर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको अन्त्य गरिनुपर्छ र भ्रष्टाचारमा आरोपित जोसुकै भए पनि छानबिन र अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्छ । सबै राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र अब देश र जनताप्रति इमनदार बन्नैपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रले जनतामा आफ्नो घट्दो साख बढाउन सुशासन, नैतिकता र सदाचारमा ध्यान दिनैपर्छ अनि जनताको काममा चुस्तता ल्याउनैपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाएर जनतामा आशा जगाउँदै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न अब शासक–प्रशासक सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

 

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)