शुक्रवार २८ मंसिर, २०७५ (Friday, 14th December 2018)
२८ मंसिर, २०७५ (14 December 2018)

लुकेर विदेश जाने सचिव कारबाहीमा, सरकारले माग्यो भ्रमणको औचित्य

सागर पण्डित
2 weeks ago
03/12/2018

काठमाडौं। सरकारलाई जानकारी नै नदिई लुकीछिपी विदेश जाने तीन सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सरकारका अन्य १८ वटा मन्त्रालयका १८ सचिवले गरेको विदेश भ्रमणबारे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्य २१ वटा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउँदै सबै सचिवको विदेश भ्रमणको औचित्यसमेत माग गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले विदेश भ्रमण जाने क्रमलाई तीव्रता दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सचिवको विदेश भ्रमणको औचित्यमाथि छानबिन थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुुर कुँवरले सचिवहरूको भ्रमणको अभिलेख राख्न भ्रमणको विवरण माग गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार खानेपानी सचिव ठाकुर घरबिदाको बहाना बनाएर सरकारलाई थाहै नदिई पटक–पटक विदेश गएका थिए । ठाकुर गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विदेश गएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारलाई थाहै नदिई भौतिक सचिव अधिकारी पनि पटक–पटक विदेश गएका थिए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव पौडेल पनि लुकीछिपी पटक–पटक विभिन्न देश गएका थिए । कानुनतः सचिवहरू विदेश जानुअघि सरकारको स्वीकृति लिएर जानुपर्छ । सरकारको स्वीकृति लिएर विदेश जाँदा नपाइने भएपछि उनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर सरकारलाई थाहै नदिई विदेश जाने क्रमलाई तीव्र पार्दै आएका छन् ।

सरकारद्वारा जारी गरिएको भ्रमण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका सचिवहरू आफंै निर्देशिकालाई कुल्चँदै लुकीछिपी विदेश भ्रमण गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यस्ता सचिवमाथिको छानबिनलाई पनि तीव्रता दिएको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
लुकीछिपी विदेश गएर सरकार र राष्ट्रलाई ढाँट्ने सचिवहरूबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जानकारी दिइने ती अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकामा कुनै पनि कर्मचारी गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा विदेश जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा सरकारकै सचिवलगायतका सयांै कर्मचारीले यो नियमलाई खुलेयाम चुनौती दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले भ्रमण निर्देशिकाविपरीत भएका भ्रमणबारे छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्दै अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण नगर्न सतर्क पार्दै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रको अधिकांश निकायबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा मात्रै ५ हजार ११ जना कर्मचारी विदेश गएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा पनि १२ सय जना कर्मचारी विदेश गएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार खानेपानी सचिव ठाकुर, भौतिक सचिव अधिकारीलगायतका सचिवसँग प्रधानमन्त्री ओली पनि असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले मन्त्रालयको कामलाई भन्दा पनि विदेश भ्रमण र अन्य कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री रुष्ट भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार खानेपानी सचिव ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तान्ने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य सचिवको पनि कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै हेरफेर गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

(Visited 7,460 times, 1 visits today)