शुक्रवार २८ मंसिर, २०७५ (Friday, 14th December 2018)
२८ मंसिर, २०७५ (14 December 2018)

सामाजिक सुरक्षाको सपना

रत्न प्रजापति
1 week ago
05/12/2018

सामाजिक सुरक्षाको सपना


रत्न प्रजापति

नेपालमा समाजवादी गन्तव्यको एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको छ । नेपाली श्रमिकहरूले लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको माग गर्दै आएका थिए । अहिले बल्ल यो माग पूरा भएको छ ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४’ को दफा १० बमोजिम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ को ११ मंसिरमा औपचारिक घोषणा गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सहज र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ पनि जारी  गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद २, ३, ४ र ५ मा क्रमशः ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षासम्बन्धी योजना’, ‘दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना’, ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ र ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’ को व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकको तर्फबाट क्रमशः ११ प्रतिशत र २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यसरी, श्रमिक र रोजगारदाताबाट भएको कुल ३१ प्रतिशत योगदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसरी, कोषमा जम्मा भएको कुल योगदानमध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत ‘दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत’ आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत बाँडफाँड गरिएको छ । योगदानको सबैभन्दा बढी हिस्सा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि सुरक्षित गरिएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना विशेषगरी श्रमिकको वृद्ध अवस्थाको सुरक्षामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा योजनाले पनि वृद्ध अवस्थालाई केन्द्रित गर्नु अत्यन्तै
व्यावहारिक देखिन्छ ।

सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुआत’ नारासहित निकै तामझामका साथ लागू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सर्सर्ती हेर्दा निकै आकर्षक र श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैको हितमा रहेको देखिन्छ । यो योजना लागू भएपछि वर्षौंदेखि रहँदै आएको रोजगारदाता र श्रमिकबीचको तीतो सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षासमेत गरिएको छ । यसरी रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बन्दै जाँदा श्रमिकको व्यक्तिगत उत्पादकत्वमा वृद्धि भई समग्र उद्योगकै उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा बल पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । तर, यी अपेक्षाहरू पूरा हुनमा केही चुनौतीहरू पनि तेर्सिएका छन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा यो योजना आकर्षक र विशेषगरी वर्षौंदेखि शोषित र पीडित हुँदै आएको भनिएका श्रमिकहरूको हितमा केन्द्रित रहेको भनिए तापनि व्यावहारिक रूपमा यो योजना लागू गर्न धेरैथरी चुनौती रहेको देखिन्छ । सरकारले तोकिदिएको श्रमिकको न्यूनतम तलब दिन पनि निकै आनाकानी र कन्जुस्याइँ गरेका रोजगारदाता यो योजनाले तोेकेअनुसारको योगदान गर्न कत्तिको तत्पर हुन्छन् भन्ने कुरामा संशय नै छ । कसैले माने पनि नमाने पनि श्रमिकको श्रमको शोषण गरी धनी बन्न पल्केका रोजगारदाताहरूले सरकारले ऐन र कार्यविधि बनाएर श्रमिकको सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गर्दैमा सजिलै मानिहाल्लान् भन्ने कुरामा सन्देह नै छ । यति सजिलै रोजगारदाताहरू श्रमिकको सेवा तथा सुविधा वृद्धि गर्न तयार हुने भए विगतमा श्रमिकहरूले आफ्नो सेवा तथा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने नै थिएन । यद्यपि एकमुष्ट २० प्रतिशत योगदान गरेपछि श्रमिकका लागि दुर्घटना तथा उपचारलगायतका खर्च गर्नु नपर्ने हुँदा रोजगारदातालाई अप्रत्यक्ष फाइदा
भएको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकलाई भन्दा रोजगारदातालाई नै बढी राहत प्रदान गर्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । आफ्ना लागि बढी खर्चिलो देखिएको श्रमिकलाई तत्काल हटाउने र कम खर्चिलो श्रमिकलाई राख्नसक्ने ‘हायर एन्ड फायर’ को स्वतन्त्रताको उपभोग रोजगारदाताले गर्ने देखिन्छ । यो स्वतन्त्रताले श्रमिकको रोजगारी झन् बढी खतरामा परेको देखिन्छ । उता सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि राज्यलाई पनि विभिन्न किसिमका विरोधाभाषपूर्ण भत्ताहरूको आर्र्थिक भार कम हुने भएको छ । श्रमिकले आफूले गरेको योगदानबाट नै पेन्सन अथवा उपदान पाउने भएपछि राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार कम हुने भएको हो । अब उप्रान्त सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीचको विभेदसमेत हट्ने भएकाले यसको सामाजिक प्रभाव सकारात्मक हुने भएको छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक, रोजगारदाता र राज्य तीनै पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

यद्यपि श्रमिकको व्यक्तिगत योगदानभन्दा दोब्बर योगदान रोजगारदाताले गर्नुपर्ने हुँदा सोझै हेर्दा रोजगारदातालाई बढी आर्थिक भार परेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सबै रोजगारदाताले यो योजनामा सहभागिता जनाउने निश्चितता छैन । कानुनले नै बाध्य पारेको अवस्थामा सहभागिता जनाइहाले पनि आफूअनुकूल हुनेगरी त्यस्तो सहभागिता जनाउने निश्चित छ । कोषमा योगदान नगर्ने रोजगारदाताको खातादेखि राहदानीसम्म रोक्का गर्ने पनि भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा योगदान गर्न नसक्ने रोजगारदाताले आफ्नो उद्योग अथवा व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प अरू के हुनसक्छ ? अन्ततः यसको असर कसलाई पर्छ ? उद्योग वा व्यवसाय बन्द हुनुको सीधा असर श्रमिकलाई पर्छ भने अन्ततोगत्वा देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसको गम्भीर असर पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्नैपर्ने बाध्यता भएपछि रोजगारदाताले अबदेखि कसैलाई रोजगारीको अवसर दिँदा जम्मा तलबभत्ता वा सुविधा जेजतिसुकै भए पनि आधारभूत तलब भने निकै कम दिने देखिन्छ । यसरी आधारभूत तलब कम हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा हुने योगदान पनि कम हुन्छ । कम योगदान गरेर धेरै सेवा र सुविधा पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्न । तलब आकर्षक भए पनि आधारभूत तलब कम हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकले पाउने सुविधा वा सहुलियतमा पर्ने हुँदा यो योजनाबाट अन्ततः रोजगारदाता होइन श्रमिक नै मारमा पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो योजनाबाट श्रमिकहरूले धेरै हौसिनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।

 

 

सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकलाई भन्दा रोजगारदातालाई नै बढी राहत प्रदान गर्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । आफ्ना लागि बढी खर्चिलो देखिएका श्रमिकलाई तत्काल हटाउने र कम खर्चिला श्रमिकलाई राख्न सक्ने ‘हायर एन्ड फायर’ स्वतन्त्रताको उपभोग रोजगारदाताले गर्ने देखिन्छ। यो स्वतन्त्रताले श्रमिकको रोजगारी झन् बढी खतरामा परेको देखिन्छ

 

 

सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुँदैमा पनि हौसिनुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । नेपालमा विगतमा पनि श्रमिक, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति आदिको हित र कल्याणका लागि धेरै ऐन र कानुन लागू नभएका होइनन् । तर ती ऐन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र लक्षितवर्गले कुनै लाभ पनि प्राप्त गर्न नसकेको उदाहरणलाई हेर्दा अहिलेको यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पनि बढी खुसी हुनुपर्ने र हौसिहाल्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । ऐन, कानुन र नियम बनाउने तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न नसक्ने कमजोरीले गर्दा धेरै त्यस्ता ऐन, कानुन र नियमहरू कागजी दस्तावेजमै सीमित बनेका छन् । अहिलेको कानुन र कार्यविधि पनि त्यस्तै कागजी दस्तावेजमा सीमित नहोला भन्ने कुनै ठोस आधार छैन ।

श्रमिक वा कर्मचारीका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चको भार कम गर्दै यस्तो खर्च विकास र निर्माणमा केन्द्रित गरी थप पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिका प्रयासमा केन्द्रित गर्न खोज्नु सराहनीय देखिन्छ । श्रमिक र कर्मचारीको सेवासुविधामा हुने ठूलो परिमाणको लगानीको सरकारी दायित्वलाई घटाएर पूर्वाधार निर्माण र विकासका काममा केन्द्रित गर्दा सबै नागरिकले समान रूपमा लाभान्वित हुने अवसर पाउने हुँदा सरकारको दायित्व त्यतैतिर केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बरु श्रमिक वा कर्मचारी आफैंले आयआर्जन गर्न सकेको बेला सकेको योगदान गरी भविष्यका लागि आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु उचित हो । यही अवधारणालाई अहिलेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले अवलम्बन गरेको देखिन्छ । तर लाखौं श्रमिकले गरेको योगदानलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुलाई कम चुनौतीपूर्ण मान्न सकिन्न । लाखौं श्रमिकका नाउँमा हुने योगदानलाई पारदर्शी ढंगले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न ७ चैत २०६७ मा ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ को स्थापना भई सञ्चालनमा आइरहेको छ । यद्यपि यो कोष पूर्णरूपमा सक्षम भएन र कोषका पदाधिकारीहरूले बदनियतपूर्वक काम गरे भने लाखौं योगदानकर्ताको योगदान असुरक्षित हुने जोखिम पनि छ । आर्थिक अनुशासनको संकट भोगिरहेको अवस्थामा यति ठूलो कोषमा रहने पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरे भने लाखौं योगदानकर्ताको भविष्य जोखिममा पर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाका लागि गरिएको योगदानमा देखिएको यस्तो असुरक्षाले योगदानकर्तालाई योगदानका लागि विश्वस्त पार्न सक्दैन । यही विश्वासको कमीले यो योजनामा चुनौती थपिने निश्चित छ ।

प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालका करिब ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठानहरूमा झन्डै ३५ लाखको संख्यामा श्रमिकहरू कार्यरत छन् । यसैगरी नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारको संख्या झन्डै ५ लाख रहेको छ । जारी सामाजिक सुरक्षा योजनामा विदेशी कामदारलाई समेत समेटिने बताइएको छ । सरकारी ऐनले ती सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान गर्नुपर्ने बाध्यता थपिदिएको छ । अब ऐनको पालना गर्ने रोजगारदाताले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व वहन गर्नुपर्नेछ । यो दायित्व वहनले उसको खर्च वृद्धि हुनेछ र उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ । यथास्थितिमै पनि उत्पादन लागत बढी भएका कारण आयातीत वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उत्पादनले बजार गुमाउनुपर्ने अथवा बजारबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब झन् त्यस्तो अवस्था बढ्नेछ । यो कारणले उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसको सिधा असर रोजगारीको अवसरमा पर्नेछ र श्रमिकको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ । हुन त सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिपछि श्रम उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने परिकल्पना गरिएको छ । व्यवहारतः त्यस्तो हुन सकेन भने उद्योगको अस्तित्वमै संकट आउने र रोजगारी जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।

यसै पनि लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको र उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको अवस्थामा आएको यो योजनाले लगानी प्रवद्र्धन र उद्योग व्यवसाय विस्तारमा कस्तो असर पार्ला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । विभिन्न कारणले विदेशी लगानीसमेत अपेक्षितरूपमा भित्रिन नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका लागि योगदान गर्ने नाउँमा थप आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी विदेशी लगानी आकर्षित हुनसक्छ, त्यो पनि पर्खाइकै विषय बनेको छ ।

 

(Visited 184 times, 3 visits today)