शुक्रवार २८ मंसिर, २०७५ (Friday, 14th December 2018)
२८ मंसिर, २०७५ (14 December 2018)

कांग्रेस बैठक, पदाधिकारीमा अड्कियो विधान, संस्थापन मान्दैन, इतर गल्दैन

महेश्वर गौतम
1 week ago
06/12/2018

काठमाडौं ।  नयाँ संरचनाअनुसारको पार्टीको विधान बनाउँदै गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र विधानबारेको बहस पदाधिकारी बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा अड्किएको छ । गत ९ मंसिरबाट जारी विधानमाथिको छलफलमा बैठकैपिच्छे पदाधिकारी बढाउने कि हालकै व्यवस्था कायम गर्ने भन्नेमा नेता विभाजित हुँदै आएका छन् ।
कांग्रेसले २८ मंसिरबाट ३ पुससम्म महासमिति बैठक गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । तर, विधानबारे नेताहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

विधानमा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सहमत छैन । तर, संस्थापनइतर पक्ष भने पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने अडानमा छ । संस्थापनइतर पक्षका नेताले पदाधिकारी संख्या नबढाउने भए नेता विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापतिको भूमिकामा महासमितिमा कसरी लैजाने भन्नेतर्फ पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
नेता धनराज गुरुङले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारी संख्या नबढाए गच्छदारलाई विधानले नचिन्ने भन्दै पदाधिकारी संख्या नबढाउने भए गच्छदारलाई किन उपसभापति बनाइयो भनी नेतृत्वसँग प्रश्न गरे । उनले गच्छदारलाई विधानले उपसभापतिका रूपमा नचिन्ने धारणा बैठकमै राखे ।

नेता गुरुङले उपसभापति दुई, महामन्त्री तीन, सहमहामन्त्री चार जना बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । मर्यादा क्रमअनुसार उपसभापति महामन्त्रीभन्दा ठूलो भएकाले दुई जना उपसभापति राखेपछि तीन महामन्त्री राख्नुपर्ने उनको धारणा छ । पदाधिकारी बढाउँदा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनेगरी व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिएका हुन् ।
तर, सभापति शेरबहादुर देउवापक्षीय नेता भने पदाधिकारीबारे हालको व्यवस्थालाई नै यथावत राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । संस्थापन पक्ष हालको व्यवस्थालाई यथावत राख्दा सभापतिले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने अधिकारसमेत रहने भन्दै हालको व्यवस्थाको अडानमा रहेका हुन् ।

विधान मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगाना सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय समितिमा बोलेका हुन् ।
विधान समितिले आफ्नै समितिभित्र सहमति नजुटेपछि विभिन्न विकल्प (फरक मत) सहितको मस्यौदाको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बुझाएको थियो । जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमाथि केन्द्रित रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन् ।

पदाधिकारीबाहेक पार्टीको सदस्यताका विषयमा समेत नेताहरूबीच फरक मत कायमै छ । यस्तै, केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनीत गर्ने सदस्य प्रतिशतका विषयमा समेत नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय समितिको आकारका विषयमा भने खासै मतान्तर देखिएको छैन । नेताहरूले अरू विषय सामान्य भए पनि मुख्य गाँठो पदाधिकारीमा नै रहेको बताउँदै आएका हुन् ।
कांग्रेसको विधान मस्यौदामा नेताहरूले धारणा राख्नेक्रम जारी छ । बिहीबारको बैठक ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

आर्थिक नीति पेस

बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको समग्र आर्थिक नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आसन्न महासमितिको बैठकमा पेस गर्नका लागि आर्थिक नीति प्रस्ताव समितिका संयोजकसमेत रहेका महतले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित आर्थिक नीति पेस गरेका हुन् ।
४९ बुँदे सो प्रस्तावमा अघिल्ला सरकारका उपलब्धिहरूलाई वर्तमान सरकारले पन्छाएको भन्दै अघिल्ला सरकारले ल्याएको नीतिलाई पार्टीले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उल्लेख छ । यस्तै, पार्टीको आगामी आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेपछि पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री महतले आर्थिक प्रस्तावबारे जानकारी दिएका हुन् ।

सो प्रस्तावमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम समेटिएको छ । यस्तै, स्पाइरल इन्जुरीसहितका जटिल प्रकारका रोगीलाई उपचार भत्ता दिने, वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने, युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने जस्ता विषयसमेत समेटिएको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरीय विस्तारको अवधारणासमेत सो नीतिमा अघि सारिएको छ । यसैगरी, समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई प्रथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तय गरिएको संयोजक महतले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित अर्थनीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा सरकारको कार्यशैलीको भने आलोचना गरिएको छ । सरकारको नीति नै निषेध र नियन्त्रणमुखी रहेको तथा कानुनी प्रक्रियासमेत लत्याउने किसिमको रहेको उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रस्तावमा बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिँदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको, सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सीमित रहने निश्चित रहेको, सरकारले आफूले नै प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रको सत्य तथ्यलाई तोडमोड गरेको समेत उल्लेख छ ।

प्रस्तावित अर्थ नीतिमा उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्ने, त्यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारीसहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरू संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

(Visited 53 times, 1 visits today)