शनिवार ९ चैत्र, २०७५ (Saturday, 23rd March 2019)
९ चैत्र, २०७५ (23 March 2019)

नयाँ सुरुवातको खाँचो

श्रीकान्त रेग्मी
4 months ago
06/12/2018

नयाँ सुरुवातको खाँचो


श्रीकान्त रेग्मी

 

संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण, संघीय शासन प्रणाली अंगीकार, राज्यको पुनर्संरचना तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा सरकार निर्माण भएसँगै मुलुक एउटा नयाँ ऐतिहासिक यात्रामा छ । दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको संघीय सरकार संसदीय गणितमा सर्वाधिक सबल छ । प्रदेश २ लाई छाडेर अन्य सबै प्रदेशमा पनि अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वकै सरकार रहेको छ । प्रदेश २ मा पनि नेकपाकै समर्थनमा बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेतृत्वमा मिलीजुली सरकार छ । बलियो संघ सरकार र उत्तिकै सबल प्रदेश सरकारहरू मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विकास अभियान थालनीका लागि महŒवपूर्ण आधारशिला रहेको तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । मुलुकले भने अझै पनि विकास प्रक्रियालाई गतिशील तुल्याउन सकेकै छैन । सरकार आफैंमा अलमलिए जस्तो देखिन्छ । परिस्थिति निःसन्देह यद्यपि विषम नै छ, तर पनि मुलुक र जनताको सुखद र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित तुल्याउन मुलुकलाई सामाजिक आर्थिक विकासको नयाँ यात्रामा अग्रसर गराउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

लामो कालखण्ड उपरान्त मुलुकमा एउटै पार्टीको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त निकै बलियो सरकार बनेको छ । मुलुकमा व्याप्त विकृति, विसंगति न्यून तुल्याउँदै जान र सामाजिक, आर्थिक विकास प्रक्रियालाई गति दिन यो अत्यन्त अनुकूल अवसर हो । नयाँ सुरुवात गर्न सरकारलाई कसैले रोकटोक गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । नयाँ सरकार सत्ता सम्हालेको नौ महिना बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय जीवनका कुनै क्षेत्रमा पनि अर्थपूर्ण सुधारको प्रयत्न हुन नसकेको वास्तविकता विद्यमान छ । सरकारले परिणाममुखी कार्य सम्पादनबाट होइन, भाषण र प्रचारबाजीले जनजीवनलाई प्रभावित गर्न खोजेजस्तो प्रतीत हुन्छ । थप मानव संशाधन र भौतिक स्रोतबिना सहजै गर्न सकिने नियमन कार्यमा पनि सरकार झारा टराइमै सीमित छ । सरकारले यस अवधिमा न व्यापार व्यवसाय न उद्योगधन्दाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सकेको छ । आफ्नो कार्यसम्पादनबाट जनतालाई प्रभावित गर्न नसकेकै कारणले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा पहिरो जान थालेको छ । सरकारले वास्तविक कार्यसम्पादनलाई भन्दा प्रचारमुखी शैलीलाई प्रमुखता दिएकै कारण जनताको ठूलो पंक्तिमा अनिश्चय व्याप्त हुँदै छ ।
मुलुकले विकास निर्माण कार्यमा एउटा लय लिइसक्नु पर्ने बेला भइसक्दा पनि हिजोको स्थितिमा सामान्य सुधारसम्म हुन सकेको छैन । सबैजसो विकास निर्माण आयोजनाको अवस्था उस्तै छ । आयोजना व्यवस्थापनमा विद्यमान विकृति र विसंगति यथावत छन् । मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्आयोजना सम्पन्न हुने तारेख सरेको स¥यै छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतको जस्तै निराशाजनक छ । विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नगण्य भए पनि बजेटमै समावेश नगरिएको गैरबजेटरी कार्यका लागि अर्बौं अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएको छैन । सवारीसाधन, कार्यालय सजावट, मर्मतसम्भार, आर्थिक सहायता वितरण, भैपरी, उपचार खर्चजस्ता अनुत्पादक कार्यका लागि अर्बौं अर्ब रकम खर्च गर्न खोजिएको छ ।

 

 

मुलुक सत्तारुढ दलका नेताहरूको लहडमा तदर्थ आधारमा सञ्चालन हु“दै आएको छ। जे पर्ला, सो टर्लाको मनस्थितिबाट मुलुक चल्नु भनेको दुर्घटना आमन्त्रण गर्नु हो। मुलुकमा धेरै कुरा ठीक ठाउ“मा छैनन्। त्यसैले पहिला अव्यवस्था र बेथितिउपर कठोर नियन्त्रण नगरी हु“दैन

 

गरिबी, बेरोजगारीको अवस्था पूर्ववत नै छ । भ्रष्टाचारको पारो उकालो लागेको लाग्यै छ । आम जनसमुदायको जीवन चर्या यद्यपि ग्रस्त छँदै छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा जनसाधारणमा विस्तारै संस्थापनविरोधी भावनाले गुँड लगाउन थालेको छ । दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रभावी हुन नसकेका कारण त्यहाँका जनताको जीवन आदिमकालीन जस्तै छ भन्दा हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो सुस्पष्ट प्राथमिकता पनि तय गर्न सकेको पाइँदैन । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई आफ्नो मुख्य थेगो बनाएको सरकारले खुद्रा र गैरप्राथमिकताका विषयहरूमा आफ्नो ऊर्जा व्यय गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । धर्म प्रचारमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहआयोजकत्व र अनावश्यक सामेली चौतर्फी आलोचनाको विषय भएको छ । स्वयंलाई ईश्वरको अवतार घोषणा गरेकी दक्षिण कोरियाको एउटा चर्चकी प्रमुखलाई यति विधि महŒव दिइरहनुपर्ने कुनै तर्कपूर्ण कारण छैन । धर्म निरपेक्ष मुलुकका प्रधानमन्त्री स्वयंले विशेष धर्मावलम्बीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्णरूपेण सरिक हुनु विचित्र लाग्दो कुरा हो । इतर पक्षको कुरै छाडौं, सत्तारुढ दलका शीर्ष पंक्तिकै नेताहरूले नै एउटा व्यक्तिको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि सरकारी साधनको दुरुपयोगप्रति खुलेरै आलोचना गरेका छन् । नेकपाका धेरै नेताहरूले व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्न सत्तामा रहेका नेता र तिनका निकटस्थले विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापमा संलग्न रहेको दाबी गरेका छन् ।

जनभावना र चाहना ठम्याउन नसक्नु वास्तवमा सरकारकै कमजोरी हो । आफ्नो मुलुकसँग खासै सरोकार नभएको सवालमा सरकारको प्रगाढ अभिरुचि जनचाहनाअनुरूप होइन । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता र जनचाहनाबाट दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । कुनै सन्देह छैन, समिट व्यवस्थापनमा अकारणै सरकारको संलग्नताका कारण मुलुकउपर उल्लेखनीय दायित्व पर्न गएको छ । साधन स्रोतको अपव्यय त भएको छ, समिटको व्यवस्थापनमा हाम्रो समय र शक्ति पनि खर्च भएको छ । जनताका सानातिना आवश्यकताको सम्बोधन हुन पनि बाँकी रहेको वर्तमान स्थितिमा यस्ता विषयहरू कदापि प्राथमिकतामा पर्न सक्दैनन् । त्यसैगरी, नेताहरूले आफ्ना निजी चाहना र सुख सुविधाको व्यवस्था मिलाइहाल्ने उपयुक्त समय पनि अहिले हुँदै होइन । सबैभन्दा पहिला जन सामान्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभांश पाउनु जरुरी छ । जनभावनाविपरीत कार्य हुँदै जाने हो भने स्वाभाविक रूपमा सरकारप्रति जनआलोचना चर्को हुँदै जान्छ । त्यसो हुन नदिन जनसामान्यको दुरवस्थामा परिवर्तन सरकारको सर्वोपरि प्राथमिकता हुनु जरुरी छ ।

शासक नयाँ भए पनि उनीहरूबाट पुरानै रबैयाको प्रदर्शन हुँदै आएको छ । यश आफ्नो पोल्टामा पार्न मरिहत्ते गर्ने सत्तारुढ दलका नेता अपयश भने विगत सरकारउपर थोपर्न उद्दत देखिन्छन् । सरकारका मन्त्री अधिकांश समय वाक्क्रीडामै रमाइरहेका भेटिन्छन् । सरकार सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न हत्कण्डा गर्न लागि पर्ने गरेको छ । जनहितमा परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न सक्दा सरकार त्यसै पनि लोकप्रिय हुन्छ । त्यसर्थ सरकारले सस्तो लोकप्रियता आर्जनका लागि विभिन्न हत्कण्डा गर्नुको साटो सुसम्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा सत्तारुढ दलका नेताहरूमा नयाँ सोच र नयाँ विचार उदित हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो कुनै छनक देखिँदैन । पद्धतिमुखी कार्यसम्पादनतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन, तदर्थ शैलीमै कार्य सम्पादन गर्न रमाइरहेको छ । सरकारले न जनतामा आशा जगाउन सकेको छ, न जनतालाई विकास निर्माणका दिशामा उत्प्रेरित तुल्याउन नै । विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायका जनतालाई एक अर्काबाट निकट ल्याउन सरकारको कुनै कार्यक्रम दृष्टिगोचर हुनै सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्जागरण, विकास र समृद्धिका लागि मुलुकलाई आश्वस्त तुल्याउन पनि सरकारबाट त्यस्तै कुनै सारभूत काम हुन सकेकै छैन ।

राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन भयो, प्रायः दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीचको गठबन्धन सरकार नबनाई नहुने परिस्थिति पनि फेरियो । दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकार न बनेको पनि होइन, समाजका सबैभन्दा तल्लो तहका निर्धा, निमुखा र अभावग्रस्त जनसामान्यको दैनिकी भने पूर्ववत नै छ । शक्तिबाट वञ्चित ती निरीह जनता अद्यापि अमानवीय अवस्थामै रहन विवश छन् । कम्तीमा पनि सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको वर्तमान हालतमा केही सुधार गरे पनि ती जनता र तिनका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन र बिरामी पर्दा औषधिमूलो गर्न सक्ने थिए ।

 

 

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न हत्कण्डाहरू गर्नुको साटो सुसम्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । नया“ राजनीतिक परिस्थितिमा सत्तारुढ दलका नेताहरूमा नयँ“ सोच र विचार उदित हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो छनक देखि“दैन । पद्धतिमुखी कार्यसम्पादनतर्फ सरकारको ध्यान छैन, तदर्थ शैलीमै कार्य सम्पादन गर्न रमाइरहेको छ

 

 

 

संघीय ढाँचामा गएसँगै साधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएका यी दुई क्षेत्रको अवस्था झन् असरल्ल छ । त्यसैले सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गरेर तल्लो वर्गका जनताको सबलीकरण सहज तुल्याउनु पर्दछ । सामाजिक रूपान्तरणका माध्यमबाट युग परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुन गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य महŒवपूर्ण उपकरण हुन् ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको रकम वितरणमा कठोर नीति लिने घोषणा गरेको सरकारको कार्यशैली भने आफ्नै घोषणासँग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नयाँ स्वरूपमा वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रकारान्तरले पार्टी कार्यकर्ता पोषण गर्ने रोग यथावतै छ । यस्तो रबैयालाई ध्यानमा राख्दा सरकार त जनताको नभएर दल मात्रको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जनताले आफ्नो पेट काटेर तिरेको कर सरकारले मुक्त हस्तले वितरण गरिरहेको छ । विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजीगत अनुदानका नाममा वितरण गरिएको छ । केन्द्रबाट हुने गरेको यस्तो अनुदान वितरणको रोग प्रदेश तहमा पनि विस्तार हुन थालेको छ । यस क्रममा प्रदेश १ सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर यसरी अनुदान वितरण शुभारम्भ गरेको छ । यसरी वितरण अनुदान रकमको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गर्दैन । लेखा परीक्षण नहुने भएपछि अनियमित ढंगले खर्च भएको अवस्थामा खर्च गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन नसक्ने निश्चित छ ।

सरकारको कथनी र करणीबीच एकरूपता छैन । सरकारले आफ्नो वचन र कार्यबीच तादाम्य कायम गर्न सक्नुपर्दछ । कुरा एउटा काम अर्कै गर्दा सरकारप्रति जनतामा आक्रोश बढ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । भवन निर्माण, प्रचारप्रसार, सवारीसाधन खरिदजस्ता अनुत्पादक कार्यमा अर्बौं अर्बको खर्च मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत मात्र नभएर जनभावनाको बर्खिलाप पनि हो । त्यसर्थ पूर्ण मितव्ययिताको सिद्धान्त अंगालेर सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक मुलुक र जनताको प्रत्यक्ष हित हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ ।
सत्ताको बागडोर हातमा लिएको यतिका महिना बितिसक्दा पनि कुनै क्षेत्रमा सुधारको संकेत आजपर्यन्त देखा पर्न नसक्नु वास्तवमा लज्जाको विषय हो । सरकार उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा लगानी गर्नुपर्ने स्रोत मुलुकलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्ने गरी उपभोग्य कार्यमा खर्च गर्ने कार्यक्रम तर्जुमामा तन्मय देखिनु पचाउन सकिने कुरा होइन । अहिले अति विशिष्ट पदाधिकारीको सुख सुविधा र शासन मान बढोत्तरीतिर लाग्नु वास्तवमा बेमौसमको बाँसुरी हो । विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउन खोज्दा मुलुक अझै पनि कम विकसित स्थितिमा रहेको तथ्य ध्यानमा राख्नु जरुरी छ ।

मुलुक अद्यापि योजनाविहीन यात्रामा छ । मुलुकलाई अग्रगति दिन नेतृत्ववर्गमा न कुनै दूरगामी दृष्टिकोण छ, न कुनै स्पष्ट सोच र फरक शैली नै । निर्धारित रणनीतिक आधारमा मुलुक सञ्चालन हुनै सकेको छैन । मुलुक सत्तारुढ दलका नेताहरूको लहडमा तदर्थ आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । जे पर्ला, सो टर्लाको मनस्थितिबाट मुलुक चल्नु भनेको दुर्घटना आमन्त्रण गर्नु हो । मुलुकका धेरै कुरा ठीक ठाउँमा छैनन् । त्यसैले पहिला अव्यवस्था र बेथितिउपर कठोर नियन्त्रण नगरी हुँदैन । बडो दुर्भाग्यको कुरा के हो भने मुलुकले सुखद सुरुवात गर्न सकेकै छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरूमा फराकिलो दृष्टिकोण, सहकार्य, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको भावना भइदिएको भए निःसन्देह फरक सुरुवात गर्न सकिने यथेष्ट सम्भावना नरहेको होइन । आफ्नो मात्र वर्चस्व स्थापना गर्ने सोच सहकार्यमा बाधक हुन्छ । पुरानै सोच र कार्यशैलीका कारण जनताले देखेका सपना वास्तवमै मृगतृष्णामा परिणत भइसकेका छन् । नयाँ सोच र विचारका साथ प्रस्तुत भई सरकारले आफ्नाप्रति जनताको विश्वास र भरोसा बढाउने कार्य गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जनताको साथ र सहयोगबाटै सरकारले नयाँ सुरुवात गर्न सक्दछ ।

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Loading comments...