मंगलवार ८ माघ, २०७५ (Tuesday, 22nd January 2019)
८ माघ, २०७५ (22 January 2019)

आन्तरिक सुरक्षाको नयाँ कानुन बन्दै

सागर पण्डित
1 month ago
09/12/2018

काठमाडौं।  सरकारले मुलुकको कुनै भागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि भई मुलुक तथा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट सिर्जना भएमा केन्द्रीय कमान्ड फोर्सले नै नियन्त्रण गर्ने गरी आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ को मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयले संघीय शासनअनुरूप हुने गरी मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक नयाँ कानुन निर्माणलाई अघि बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए ।
कानुन मन्त्रालयबाट परामर्श आउनासाथ सो विधेयकलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने गृह प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी सो नयाँ विधेयकलाई सम्भवतः आगामी हिउँदे अधिवेशमा पेस गरी कानुनी रूप दिइनेछ ।

 

 

प्रदेश वा जिल्लामा सशस्त्र संघर्ष तथा विद्रोह भए केन्द्रीय कमान्ड फोर्स

 

सो विधेयक मस्यौदामा सातै प्रदेशमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधिका कारण आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संघीय सुरक्षा समितिले आवश्यक फौज पठाएर घटनालाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो समितिका सदस्यमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाली सेनाका बलाधीकृत रथी, जनपद र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरु, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्य रहनेछन् ।
प्रस्तावित कानुनमा संघीय सुरक्षा समितिले आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्ने तथा गम्भीर संकट सिर्जना हुन सक्ने अवस्थामा सो को नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे प्रदेश वा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आवश्यक सूचना, निर्देशन एवं आवश्यकताअनुसार थप मद्दत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनमा प्रदेशमा प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ) को अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरका सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
संघीय सुरक्षा समितिका अन्य जिम्मेवारीमा आन्तरिक सुरक्षा स्थिति तथा चुनौतीको विश्लेषण गरी रणनीति तर्जुमा गर्ने÷गराउने, सुरक्षा निकायबीच समन्वय सबलीकरण, र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमा क्षेत्र वा सीमापार अपराध नियन्त्रणको पहल गर्ने तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण र नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने रहेका छन् ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार प्रदेश सुरक्षा समितिका प्रमुख कार्यहरुमा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक सु्रक्षा व्यवस्थाका लागि संघीय सुरक्षा निकायको परिचालन गर्न आवश्यक भएमा संघीय सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गर्ने, आफ्नो प्रदेशभित्रको शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी वस्तुस्थितिको जानकारी नियमित रूपमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रणमा प्रदेश तथा जिल्ला प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशभित्र राष्ट्रियता अभिवृद्धि गरी नागरिकबीच मेलमिलाप र आपसी सद्भावद्वारा, एकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने कार्यहरु गर्नेलगायत छन् ।

(Visited 67 times, 1 visits today)