मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

समायोजन सफ्टवेयरले गर्छ, कसैको सोर्सफोर्स चल्दैन

सागर पण्डित
8 months ago
09/12/2018

समायोजन सफ्टवेयरले गर्छ, कसैको सोर्सफोर्स चल्दैन

लालबाबु पण्डित, मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

इमानदार र सादगी नेताको पहिचान बनाएका लालबाबु पण्डित पहिलोपटक मन्त्री हुँदा डीभी र पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा आए । हाल उनी दोस्रोपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको रूपमा रहँदा उनको काँधमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरी सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने गहन दायित्व छ । कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेजस्तो जटिल समस्या समाधान गर्न दत्तचित्त रहँदै आएका पण्डित भन्छन्, ‘तीनवटै तहमा पुससम्ममा समायोजनको धेरै काम सकेर सेवाप्रवाहको आधार तय गरिनेछ ।’ अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषयका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन, सेवाप्रवाह, कर्मचारीको प्रवृत्ति सुधारका योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही राजधानीका लागि सागर पण्डितले मन्त्री पण्डितसँग गरेको कुराकानीको सारांश:

 

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने क्रममा छ । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै दिनदेखि समायोजन प्रक्रियाको विधिवत् सुरुवात हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनःसंरचनाको अत्यन्तै महŒवपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाले अब छिटै मूर्त रूप पाउनेछ । अब सबै कर्मचारी समायोजनका लागि तयारी अवस्थामा बस्दा हुन्छ । सबै कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्नेछ । हामीले संविधानको धारा ३०२ अनुसार नै कानुन बनाएर समायोजन प्रक्रिया थाल्न लागेका हांै । त्यसैले, संविधान कार्यान्वयनमा सबै कर्मचारीको सकारात्मक भूमिका र सहयोग रहन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

अध्यादेश आए पनि समायोजन प्रक्रिया जटिल हुनेछ भन्ने कर्मचारी पनि धेरै छन् नि ? यो प्रक्रियालाई कसरी सफल पार्नुहुन्छ ?

मैले माथि नै भनिसकेको छु, यो विषय संघीयता कार्यान्वयनको अत्यन्तै महŒवपूर्ण विषय हो । त्यसैले हामी दृढ प्रतिबद्धताका साथ समायोजन अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जुट्नेछौं । म अध्यादेश सफल हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । समायोजनको विषय पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ तर पनि यो चुनौतीलाई हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्नेछौं । अहिले केन्द्रमा रहेका ८९ हजार कर्मचारीलाई अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेछौं ।

समायोजन गर्दा के कस्ता मोडालिटी अपनाउनुहुन्छ ?

मोडालिटीको बारेमा अध्यादेशमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बाहिर आउनेछ । अध्यादेशमा भएको मोडलअनुसार नै समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ । कसरी समायोजन गर्ने, उनीहरूको तत्कालको सेवा सुविधा के हुने, कुन कानुनअनुसार चल्नेलगायतका सबै विषय अध्यादेशमा प्रस्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । समायोजनको लागि सफ्टवेयर पनि विकास गरेका छौं । त्यो सफ्टवेयरले सबै काम फटाफट गर्नेछ । कुनै समस्या हुँदैन ।

समायोजन गर्दा आमकर्मचारीले न्यायको अनुभूति गर्न सक्लान् ?

अध्यादेश जुन दिन जारी हुन्छ, त्यही दिन नै समायोजनका लागि सूचना जारी गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरेका छौं । सात दिन सफ्टवेयरमार्फत् कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुन्छ । सफ्टवेयरको आधारमा समायोजन हुन्छ । कसैको सोर्सफोर्स सफ्टवेयरले सुन्दैन । सफ्टवेयर आफैले कर्मचारीको समायोजन गर्छ । समायोजनमा हाइटेक विधि अपनाउने तयारी गरिरहेका छांै । त्यसैले, सोर्सफोर्सका आधारमा यो वा त्यो ठाउँमा जान्छु भन्ने सोच कसैले पनि नराख्दा हुन्छ । सिस्टमले समायोजन गर्ने भएकाले सबैलाई न्याय हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

केही पक्षको असन्तुष्टिको स्वर पनि सुनिन थालेको छ नि ?

काम नगर्ने र सधंै स्वार्थमा रमाइरहने केही पक्ष असन्तुष्ट भए पनि वास्तविक र जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने विषयमा गम्भीर बन्ने कर्मचारीको भने असन्तुष्टि छ जस्तो लाग्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानेलाई केही सुविधा पनि दिइएको छ । तह मिलान गर्दा पनि केही सुविधा थपिन्छ, त्यसैगरी ग्रेड पनि केही मात्रामा थपिने भएकाले असन्तुष्टि मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।

समायोजन गरेर पठाएको ठाउँमा कर्मचारी गएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?

यस सम्बन्धमा त समायोजन अध्यादेशमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । निश्चित अवधिभित्र कर्मचारी नपुगेमा सुरुमा स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ । जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा वा समायोजनलाई असहयोग गरी समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिनेछ । त्यस्ता कर्मचारी अवकाशपत्र लिन तयार भएर बस्दा हुन्छ । किनकि, सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गरेको काममा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले मान्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको पनि दायित्वकै विषय हो ।
विगतमा खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको आमप्रवृत्ति नै थियो । खटाएको ठाउँमा नजाने तर सोर्सफोर्स प्रयोग गरेर

आकर्षक ठाउँमै बस्ने कर्मचारीको प्रवृत्ति अहिले पनि यथावत् नै छ, यसले समायोजनलाई समस्या पार्दैन ?

यो पुरानो केन्द्रीकृत शासनप्रणाली होइन । राज्यप्रणाली नै परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई सोही शासनप्रणाली सञ्चालित छ । त्यसैले, कर्मचारीले पनि अब पुरानो माइन्डसेट पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । अब शक्तिकेन्द्र तथा सिंहदरबार र आसपासमा हल्लिएर जागिर खाने दिन गए ।
राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेका कर्मचारीले सरकारका सबै कार्यालय र निकायलाई आकर्षक निकायको रूपमा लिन सक्नुपर्छ । त्यसैले जहाँ समायोजन गरे पनि जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिको विकास सबै कर्मचारीले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले वृत्ति विकासको ढोका बन्द हुन्छ कि भन्ने चिन्ता लिन थालेका छन् नि ? कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ ?

कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसरलाई कुनै पनि हालतमा वञ्चित गरिनेछैन । यसमा सबै कर्मचारी ढुक्क भए हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघ वा केन्द्रमा आउने निश्चित ढोका खुला नै राखिनेछ । तर, उनीहरूले आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर माथि आउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

संसद् चल्नै लाग्दा अध्यादेश ल्याएर अलोकतान्त्रिक विधि अपनाउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक रूपमा हेर्नु दोषी चस्माले हेर्नुजस्तो हो । जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याउने गरेका छन् । त्यसैले, यसमा विरोध गर्नु र टाउको दुखाउनुको कुनै तुक छैन । आखिर अध्यादेश पनि संसदमा नै जान्छ र त्यहाँ छलफल हुन्छ भने यसमा किन विरोध ? संसद्ले पास गर्छ वा फेल गर्छ त्यो संसद्को विषय हो । तर, सरकारले कन्फिडेन्समा अध्यादेश ल्याएको छ । यो आवश्यकताले ल्याइएको हो ।

अध्यादेशलाई किन यति धेरै गोप्य राख्नुभएको हो ? यसले पनि झनै अलोकतान्त्रिक कदम भन्नेलाई मलजल पु¥याउँदैन र ?

अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दासम्म कसैले हेर्न सक्ने र थाहा पाउन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । अध्यादेशको प्रकृति नै त्यस्तो हो । गोप्य राखिएको होइन । यसमा सबैले बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त स्वतः बाहिर आइहाल्छ ।

कर्मचारी समायोजन गरेर कहिलेसम्म सक्नुहुन्छ त ?

मैले सुरुदेखि नै पस्ष्ट पार्दै आएको छु । समायोजनको मेरो टार्गेट पस मसान्तसम्म नै हो । रफ्तारका गतिमा समायोजन गरी धेरै काम पुससम्ममै भ्याउने मेरो लक्ष्य हो । केही बाँकी रहन सक्ला तर धेरै काम पुसमै सक्ने गरी तयारीलाई अघि बढाएका छौं ।

 

 

अध्यादेश जुन दिन जारी हुन्छ, त्यही दिन नै समायोजनका लागि सूचना जारी गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरेका छौं । सात दिन सफ्टवेयरमार्फत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक हुन्छ । सफ्टवेयरका आधारमा समायोजन हुन्छ । कसैको सोर्सफोर्स सफ्टवेयरले सुन्दैन । सफ्टवेयर आफैंले कर्मचारीको समायोजन गर्छ । समायोजनमा हाइटेक विधि अपनाउने तयारी गरिरहेका छौं

 

 

 

स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था हुन्छ र ?

अन्य कुनै सुविधा दिइएको छ । तर, स्वतः एक तह बढुवा दिन सकिने अवस्था छैन । यसले मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली) मा गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । विगतमा जसरी २४ (घ) ले समस्या ल्याएको थियो । त्यसैले त्यस्तो गल्ती फेरि गर्ने कुरा हुँदैन ।

प्रसंग अलिकति बदलांै, अब ट्रेड युनियनको भूमिका के हुन्छ ?

अब ट्रेड युनियनलाई साइजमा ल्याइनेछ । पहिलाजस्तो मनलाग्दी गर्ने छुट हँुदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन र अन्य कानुनमा ट्रेड युनियनलाई साइज र अनुशासनमा राख्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

कर्मचारीमा व्याप्त अराजकता अझै रोकिन सकेको छैन ?

सबैमा होइन, केहीकेहीमा अराकजता व्याप्त छ । ६ महिनामा २० दिन हाजिर गरेर जागिर पकाउने प्रशासक पनि छन् । जसले गल्ती गर्छ, उसैले उजुरी हाल्छ र आफू चोखो बन्न खोज्छ यस्तो विडम्बना पनि छ । जागिर छलेर एनजीओ आईएनजीओमा गएर अतिरिक्त जागिर खाने छुट कसैलाई छैन ।
त्यस्ता कर्मचारीलाई खोजतलास गरी कारबाही गरिनेछ । अब पुरानो माइन्डसेटबाट मुक्त भएर कर्मचारीले सेवाप्रवाहलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासन रबरको ट्युबजस्तो साइज फेरिरहने प्रवृत्तिको छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनको विकास हुन सक्दैन ।

स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोक्नुभयो ? यो अब खारेज नै भएको हो ?

स्वैच्छिक अवकाश लगभग खारेज भइसकेको छ । यसमा केही छैन । करिब ३० देखि ३५ अर्ब रूपैयाँ जोगिएको छ । कर्मचारीको अचम्मको प्रवृत्ति देखियो । भोलि स्वभाविक अवकाश हुने तर आज स्वेच्छिक अवकाश भन्दै पैसा लिन खोज्ने प्रवृत्ति गलत हो । यस्तै प्रवृत्तिका कारण यो कार्यक्रम रोेकेका हौं । फेरि संघीयता कार्यान्वयनको लागि हामीलाई अनुभवी र पुराना कर्मचारी पनि त चाहियो । पुरानालाई बिदा दिँदा थप समस्या पनि हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने काम थाती रहेको हो ?

थाती छैन । हामीले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छांै र आवश्यक छलफलकै क्रममा छांै । सम्भवतः आगामी संसद् बैठक बस्ने समयसम्म संघीय निजामती सेवाको विधेयक तयार पारेर संसद्मा लैजाने योजनामा छांै । संघीय निजामती सेवा ऐन बनाएपछि प्रदेशलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीयलाई स्थानीय सेवा ऐन बनाउन आवश्यक गाइडलाइन हुनेछ । उनीहरूले यसैका आधारमा आआफ्ना ऐनकानुन बनाउने भएकाले हामीले जतिसक्दो चाँडो संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने गरी गृहकार्यलाई तीव्र पारेका छौं ।

कर्मचारी बढी सुविधाभोगी छन् तर सेवाप्रवाहमा खासै ध्यान दिँदैनन् । त्यस्ता कर्मचारीलाई के गर्नुहुन्छ ?

केन्द्रीकृत शासनप्रणालीमा प्रवेश गर्ने अधिकांश कर्मचारीमा त्यस्तो समस्या व्यापक छ । अब कर्मचारीले त्यस्तो प्रवृत्ति त्याग्नै पर्छ । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सुविधा पनि दिने र कारबाही पनि गर्नुपर्छ । काम नगर्ने तर सुविधा मात्रै खोजिरहने कर्मचारीको गलत प्रवृत्तिका कारण विगतमा सेवाप्रवाह कमजोर हुनपुगेको हो ।

 

तपाईंहरू कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोकेका छौं भन्नुहुन्छ तर हुलका हुल विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन नि ?

मन्त्रिपरिषद्बाटै अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने भन्ने निर्णय भएकाले अहिले विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको छ । पहिलाभन्दा त धेरै कमी आएको छ । तर, पनि लुकिछिपी विदेश गएको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । त्यसरी लुकिछिपी सरकारलाई ढाटेर विदेश जाने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याइनेछ । अहिले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणमा पनि हामीले निकै कडाइ गरेका छांै ।

 

(Visited 15,394 times, 1 visits today)
Loading comments...