मंगलवार ८ माघ, २०७५ (Tuesday, 22nd January 2019)
८ माघ, २०७५ (22 January 2019)

सूचना प्रवाहमा अवरोध

1 month ago
21/12/2018

सूचना प्रवाहमा अवरोध

कृष्णहरि बास्कोटा

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा छलाङ मार्न थालिएपछि केही व्यक्तिले प्रश्न सोध्न थालेका छन्, संविधान र कानुनमा सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि सहज रूपमा सूचना पाउन किन सकस परिरहेको छ ? यसको जवाफ सहज छैन तथापि यस आलेखमा एक दर्जन त्यसमा अप्ठ्यारा पक्ष केलाउने प्रयास गरिएको छ, जसले नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनमा अवरोधको काम  गरेको छ ।

पहिलो कुरा, संविधानको धारा २७ मै सख्त कमजोरी छ । यसमा दुईवटा वाक्य छन्, पहिलो वाक्यमा ‘नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । दोस्रो वाक्यमा ‘तर कानुनबमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिनेछैन’ भनिएको छ । यो ‘कानुन’ भनेको के हो, अमूर्त छ । नेपाल सरकारले संसद््मा पेस गर्ने सबै क्षेत्रगत कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान राख्ने र संसद्मा सरकारको बहुमतका आधारमा टेबुल भएका सबै कानुन हुबहु पारित हुने हो भने संविधानको धारा २७ को मौलिक हक ‘फल्स होप’ हुने निश्चित छ । हाल मुलुकका थुप्रै मन्त्री र सचिवलगायतका पदाधिकारीले आआफ्ना क्षेत्रगत कानुनमा रहेको गोपनीयताको प्रावधान देखाएर संविधानअनुसार सूचना दिन बाध्य नभएको वकालत गरिरहेका छन् । यथार्थमा संविधानमा लेखिएको ‘कानुन’ भनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ हो, जसको दफा ३ को उपदफा (३) को प्रकरण (क) देखि (ङ) सम्म पाँच प्रकारका सूचना प्रवाहमा बाध्य नहुने व्यवस्था छ । यसलाई सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने फैसला सुनाउँदा त्रिविविको परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात गोप्य हुन्छन् भन्ने प्रावधान लागू हुने नभई सूचना मागकर्ताको हकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने हुँदा उत्तरपुस्तिकाको छायाप्रति दिनू भनी ‘नजिर’ कायम भइसकेको छ ।

दोस्रो कुरा, संविधानको धारा २७ ले नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा २८ ले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवको र आफ्नो सरोकारको सूचना पाउँछन् । तर, प्रत्येक नागरिकले आफ्नो गोपनीयता पनि कायम गर्न पाउने हक राख्छन् । यसमा विश्वव्यापीस्तरमै सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसमा ठूलो भ्रम छ, के कुरा सार्वजनिक चासो र सरोकारको हो, तथा के कुरा नितान्त व्यक्तिगत हो । यथार्थमा राज्यको गोपनीयता भन्ने हुँदैन । यसैगरी, सार्वजनिक पदमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले गरेका क्रियाकलाप, व्यक्त भएका अभिव्यक्ति र संकेत, निजको रहनसहन, बसाइ यावत् कुरा सार्वजनिक चासोको हुने भएकाले तिनले पनि सामान्य नागरिकसरह गोपनीयताको हक पाउन सक्तैनन् । यसर्थ, सार्वजनिक पदमा रहेकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निजले जो कोहीलाई आफूखुसी ईमेल पठाउने हैसियत राख्दैनन् । त्यस व्यक्तिको पहुँचमा रहेको तथ्यांक र सूचना निजको व्यक्तिगत हुन सक्दैन ।

तेस्रो कुरा, एकातिर राज्यले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने, जसमा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच ‘ग्यारन्टी’ हुन्छ भन्ने अर्कोतिर तिनै मन्त्री र सचिवलाई गोपनीयताको शपथ गराउने प्रणाली छ । यस अर्थमा कानुनले व्यवस्था गरेबाहेक आफूसँग रहेको सूचना प्रकट नगर्ने गरी गोपनीयताको शपथ लिएको हो । यदि कुनै नागरिक सूचनाको हकअनुसार सूचना माग गर्न आउँछ भने सो बखत सूचना दिनु कानुनी दायित्व हो , शपथले सूचना दिन बाधा पार्दैन ।
चौथो कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा रहेका प्रवाह गर्न बाध्य नहुने सूचनाभित्र केके सूचना पर्दछन् भनी तिनको सूची तयार गरी सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने ऐनको दफा २७ मा कानुनी व्यवस्था छ । २०६४ सालमा यो ऐन जारी भएपछि त्यसको तेस्रो वर्ष करिब डेढ सय प्रकारका सूचनाको सूची बनाई सबै सूचना कानुनले तोकेको अधिकतम् ३० वर्षसम्म नै संरक्षण हुनेगरी सूचनाको वर्गीकरण गरियो । यो त ‘टु मच’ भयो भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई सूचना वर्गीकरणको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह ग¥यो । त्यसको करिब एक डेढ वर्षमा ८०÷८५ प्रकारका सूचनाको सूची बनाई तीन वर्षदेखि ३० वर्ष सूचना संरक्षण गरिने गरी सूचनाको वर्गीकरण गरियो । तर, यो वर्गीकरण कानुनको भावना विपरीत भयो भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । अदालतले वर्गीकरणको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्पश्चात् धेरै मुख्य सचिवले कानमा तेल हालेर सुते, सूचना वर्गीकरणको प्रयासै गरेनन् । अब सूचना दिनेहरूमा अन्योल छ, सूचना वर्गीकरण नभएको अवस्थामा सूचना दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उत्तर हो, पर्छ ।

पाँचौं कुरा, रातदिन जनताले सूचना माग्दै हिँड्न सक्ने कुरा भएन । यसर्थ कानुनले अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोक्नू र तीन–तीन महिनामा आफ्ना गतिविधि स्वतः सार्वजनिक गर्नू भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सूचना अधिकारी नतोकिएमा वा तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन नगरिएमा दण्ड हुने प्रस्ट कानुनी प्रावधान छैन । यस अतिरिक्त कानुनले कार्यालय प्रमुख पछिको दोस्रो वा तेस्रो वरियाताको व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्नू भनेको छ । तर ‘मनलाग्दी’ ढंगले जो अगाडि प¥यो, उसैलाई सूचना अधिकारी तोकेझैँ देखिन्छ । संघीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय छन्, तीमध्ये कुनैले तीन–तीन महिनामा सय पृष्ठभन्दा बढीको विवरणसहितको स्वतः प्रकाशन जारी गरेका छन्, कसैले डेढ पृष्ठको विवरण जारी गरेका छन् । यसको अनुगमन, नियन्त्रण, निरीक्षण हुनसकेको छैन ।

 

 

उत्साही, हिम्मती, आत्मविश्वासी र आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षशील जनतामा आफूलाई रुपान्तरित गरौं, सूचनाको हक तत्कालै व्यवहारमा रुपान्तरित हुनेछ

 

 

छैटांै कुरा, सूचनाको हक भनेको शासन प्रणालीमा नागरिकलाई ‘स्पेस’ दिने हो । यसको प्रचलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो । तर, जुन पदाधिकारी भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ, उसले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने कुरै भएन । यसैगरी, सूचनाको हकले विधिको शासन स्थापित गर्ने हो । तर, जसले राज्य प्रणालीमा बसेर स्वविवेकी अधिकार आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको छ र जनतालाई ‘आफ्नो’ र ‘पराइ’ भनी विभेद गरेको छ भने उसले दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्ने कुरै आएन । साथै, सूचनाको हकले राष्ट्रको ढुकुकीको दोहोन हुन नदिने हो । यसका लागि शासनमा रहेकामा दलीय स्वार्थ रहन हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने नै हो ।

सातौं कुरा, कानुन पनि ‘गाजेमाजे’ जस्तो छ । हुनतः २०६४ सालमा सानो बलबुताले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएन होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था, दातृ निकाय, औद्योगिक, व्यापारिक र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानलगायतका नियकाहरू सूचनाको हकको दायरामा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने अन्यौलपूर्ण ‘परिभाषा’ को व्यवस्था ऐनको दफा २ मा छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आफ्नो अभ्यासको माध्यमद्वारा यी सूचनाका हकको कानुनको परिधिभित्र पर्छन् भनी परिभाषित गरी सूचना दिन बाध्य गराउँदै आएको छ । यसर्थ, आमजनताको पक्षमा सेवाप्रवाह गर्ने र सेवाको व्यापार गर्ने सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

आठौं कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्य प्रक्रिया पनि प्रभावकारी सूचना प्रवाहमा दोषीझैं देखिएको छ । हुन त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा सूचना माग भएपछि तत्काल उपलब्ध गराउनू भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, यदि तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने भए सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र र निजविरुद्ध उजुरी परेमा कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी करिब २२ दिनसम्म जनतालाई ‘हल्लाएर’ राख्न सक्ने स्वविवेकी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

 

 

सूचनाको हक भनेको शासन प्रणालीमा नागरिकलाई ‘स्पेस’ दिने हो । यसको प्रचलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो । तर, जुन पदाधिकारी भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ, उसले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्ने कुरै भएन । यसैगरी, सूचनाको हकले विधिको शासन स्थापित गर्ने हो

 

 

नवौं कुरा, सूचनाको दुरुपयोग गरेमा २५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । राज्य प्रणालीले दिएको वा सार्वजनिक गरेको सूचनाको विवेचना र विश्लेषण गर्ने हक हरेक नागरिकमा हुन्छ । राज्य प्रणालीको सोचअनुरूप सूचनाको ‘इन्टरप्रिटेसन’ गरेमा दुरुपयोग ठानी दण्डित हुनुपर्ने हो कि ? जस्तो कानुनी आभाष हुन्छ । हुन त यस्तो दण्ड सरकारले गर्ने होइन, आयोगले विवेक बन्दकी राखेर किन दण्ड गर्दो हो र ? तथापि, कानुनका केही व्यवस्थाले सूचनाप्रवाहमा अवरोधकको काम गरेकाले आयोगले कानुनमा सुधारका लागि गरेको आग्रहमा सरकार गम्भीर र इमान्दार हुन जरुरी छ ।

१०औं कुरा, नेपाल संघीयतामा प्रवेश ग¥यो । केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा गयो । स्थानीय सरकार पनि अधिकार सम्पन्न भयो । संघीयतामा गएमा प्रत्येक मुलुकमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुने प्रचलन छ । तर, नेपालमा आयोगले बराबर आफ्नो मत प्रादेशिक सूचना आयोग गठनको पक्षमा व्यक्त गर्दा पनि न त केन्द्रीय सरकार न त प्रादेशिक सरकार नै यसतर्फ उन्मुख भएका छन् । यो राम्रो संकेत हो भन्न सकिन्न । साथै ७५३ वटा स्थानीय तहमा पनि सूचना प्रवाहको आधिकारिक सञ्जाल, समिति वा अम्बुड्सम्यान गठन हुनुपर्छ । आफूले शासन गरुन्जेल सूचना प्रवाह नगरौं, गोप्य बसौं । प्रतिपक्षमा रहँदा सूचना माग गरेर ‘कायल’ गराऔं भन्ने सोचलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्न ।

११औं कुरा, अझै पनि सरकारी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छाप लगाइँदै छ । तिनलाई हटाउने सोच र आँट देखिएको छैन । अझै पनि खुल्ला र पारदर्शी कर्मचारीको सट्टा गोप्य र बफादार कर्मचारी नै पुरस्कृत भइरहेका छन् । मन्त्री बन्ने योग्यतामा राजनीतिक दलले विगतमा पारदर्शी चरित्रको काम गरेको भन्ने सर्त अघि सार्न नसक्नु र कर्मचारीको बढुवाको मूल्यांकनको आधारमा खुला र पारदर्शी व्यक्तित्व नपर्नु पनि सूचना प्रवाहका लागि एउटा अवरोध तŒव हो ।

१२औं र अन्त्यमा, नेपाली जनता जसलाई संविधानले सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ, उनले आवश्यक सूचना माग्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सूचना पाउने पूर्ण प्रत्याभूतिप्रति विश्वास जागृत हुनुपर्छ । तिर्खा लागेको मानिसले खोला धाउनुपर्ने उखानझैं अधिकार उपयोग गर्न नागरिक जागरुक हुनुपर्छ । यसर्थ उत्साही, हिम्मती, आत्मविश्वासी र आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षशील जनतामा आफूलाई रुपान्तरित गरौँ, सूचनाको हक तत्कालै व्यवहारमा रुपान्तरित हुनेछ ।

 

 

(Visited 48 times, 1 visits today)