मंगलवार १२ चैत्र, २०७५ (Tuesday, 26th March 2019)
१२ चैत्र, २०७५ (26 March 2019)

प्रदेशमा अधुरो श्रम सेवा

सम्पादकीय
3 months ago
01/01/2019

काठमाडौंबाट मात्र दिने गरिएको श्रम तथा रोजगार सेवालाई स्थानीय तहबाट पनि दिने गरी प्रदेश श्रम विभागले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ । स्थानीय स्तरसम्म यो सेवा विस्तार गरिने लक्ष्यअनुसार प्रदेशमा रोजगार विभागहरू गठन भई कार्य सम्पादन हुनु खुसीको कुरा हो । प्रदेशमा खुलेका श्रम तथा रोजगार विभागले श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागबाट खटाइएको टेलीको सहजीकरणमा काम सुरु गरेका छन् । हाललाई प्रदेश मातहत श्रमसम्बन्धी सेवा दिन थालेपछि स्थानीय जनताले केही राहत महसुस गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको आकर्षण बढिरहेका बेला सरकारले कम्तीमा प्रदेशस्तरमा मात्र भए पनि उपलब्ध गराएको यो सेवा स्थानीय जनताका लागि अति आवश्यक सेवामध्येको एक हो ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक हजारौंको संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यही अनुपातमा श्रमसम्बन्धी सेवाका काम दैनिक लिनुपर्ने बाध्यता वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि छ । यो बाध्यता र सरकारले उपलब्ध गराउने श्रम सेवाबीच हालसम्म स्थानीय तहमा कुनै पनि विभाग वा संयोजनकारी निकाय नहुँदा काठमाडौं पुग्नैपर्ने बाध्यता थियो ।
प्रादेशिक तहमा विस्तार भई सञ्चालनमा आएका श्रम विभागहरूमा बुटवल र जनकपुरधामले आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकाहरूको श्रम स्वीकृति अब प्रदेशस्तरबाटै हुने भएपछि स्थानीय युवाले केही राहत महसुस गरेका छन् । यसले सानो सेवाका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने र लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिएको छ । यसमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको सहकार्य रहेको छ । हाल सबैभन्दा ठूलो चाप भनेको वैदेशिक रोजगारका लागि दिइने सेवामा पर्न गएको छ ।

प्रदेशस्तरमा यो सेवा दिइन थालेपछि केन्द्रमा पर्न जाने चाप पनि केही हलुका हुन गएको छ ।
तथापि, श्रमसम्बन्धी सबै काम र अधिकार प्रदेशमा नआएकाले अझै पनि श्रमसम्बन्धी काम अपूरो नै हुन गएको र काठमाडौं धाउनुपर्ने समस्या पुरै नटरेको गुनासो जनतामा रहेको छ । हाल प्रदेशले दिन थालेको श्रम सेवा भनेको बिदामा आएका र फेरि त्यहीँ फर्केर जाने मजदुरका लागि मात्र हो । हाल उच्च चाप भएको यही काम मात्र विकेन्द्रित गरिएको देखिन आएको छ । केही थोरै सेवा प्रदेशमा दिएर सुरु गरिए पनि यो आर्थिक वर्षभित्रै श्रमसम्बन्धी सबै सेवा हस्तान्तरण गरेर प्रदेशमा दिइएको अधुरो श्रम सेवाको अन्त्य गरियोस् ।

(Visited 74 times, 1 visits today)
Loading comments...