सोमवार ६ श्रावण, २०७६ (Monday, 22nd July 2019)
६ श्रावण, २०७६ (22 July 2019)

न्यायिक नेतृत्व र अपेक्षा

सम्पादकीय
7 months ago
02/01/2019

 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएका सर्वोच्च अदालतका दोस्रा वरिष्ठतम् न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नभएका दीपकराज जोशी पहिलो) चोलेन्द्र शमशेर जबरा आजबाट मुलुकको प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन् । राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहणलगत्तै बुधबारबाटै रिक्त पद उनले सम्हाल्दै छन् । विवादबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका जबरा अन्ततः न्यायाधीशमा अयोग्य देखेको दलबाटै प्रधानन्यायाधीशमा योग्य दरिएका छन् । चार वर्ष लामो समय प्रधानन्यायाधीश बन्दै गरेका उनको मूल व्यक्तिगत छवि ‘रसिक’ हो । विवादित मात्र होइन, चर्चित फैसला र आदेशका कारण उनी पेसागत÷जागिरे जीवनमा सधंैजसो चर्चामा छन् ।

सयौं आदेश र फैसलामध्ये पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने सांसदहरूको हस्ताक्षर बदर गर्ने उनको संवेगात्मक आदेशले उनलाई हिरो बनायो कि उत्ताउलो ? संविधानवादको कसीमा अझै विमर्श र अध्ययन जारी नै छन् । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हँुदैमा उनका विवादित फैसला र संवेगात्मक आदेश स्वतः अनुमोदित हँुदैनन् । ती उनका चार वर्षे कार्यकालभर उठ्नेछन् नै, अवकाशपछि पनि त्यो आलोचनाबाट उनी मुक्त हुनेछैनन् । व्यवहारमा रसिक जबराको ज्यान जति छरितो छ, कन्भिन्स पावर पनि उस्तै छरितो छ । जसका जगमा उनी वकिल पृष्ठभूमिबाट हुर्किएर लामो समय प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान हँुदै छन् । विगतका प्रधानन्यायाधीशलाई जस्तो समय अभावले यो काम गर्न सकिनँ भन्ने सुविधा छैन, उनलाई । दुईतिहाइ बहुमत समर्थनको सरकारजस्तै छ, उनको अबको कार्यकाल । नेकपा नेतृत्वको कार्यपालिका र जबरा नेतृत्वको न्यायपालिकाको अवधि बराबर छ । यी एकअर्कामा समाहित भइरहन्छन् कि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा रहन्छन् भन्ने अहं प्रश्न छ ।

कार्यपालिकालाई भन्दा अलि बढी जोखिम जबरालाई अवश्य छ किनकि दुईतिहाइको तरबार उनीमाथि झुन्डी नै रहनेछ । बस्, चिन्ता यति मात्र हो कि त्यो तरबार शक्ति नाप्ने, उछिन्ने र जाँच्ने अस्त्र बन्ने हो कि ? नेतृत्वका रूपमा जबरालाई अवसरभन्दा बढी चुनौतीले नै जेलेको छ । न्यायालयमा बढेको विकृतिलाई उनले लुकाउने भन्दा चिर्ने काम गर्नुपर्नेछ । विगतका प्रधानन्यायाधीशले विकृति छैन भन्ने र त्यसलाई झेल्दैमा समय सकिने बताए । उनले यसो भन्न पाउनेछैनन् । अदालतको ढोकामा आउने सेवाग्राहीको पसिना नसुक्दै न्याय दिने प्रतिबद्धता त विगतका सबै नेतृत्वले गरे । उनीबाट यति अपेक्षा राखांै, ढोकामा आएका सेवाग्राहीले अतिरिक्त आर्थिक बोझ नउठाई न्याय पाएर घर जान पाउनेछन् । यो भए मात्र जबराको सबैभन्दा सफल कार्यकाल ठहरिनेछ । नत्र, पाँच वर्षे योजना, प्रशासनिक सरलता, छिटो न्याय, सबैको पहँुचमा न्यायजस्ता परम्परागत नारामा रमाउने हो भने चार वर्षको अवधि न्याय क्षेत्रका लागि एउटा पात्र फेरिनुबाहेक केही हँुदैन । पात्रसँगै प्रवृत्ति फेरिएको महसुस भएर न्यायालयमा घुस चल्दैन भन्ने सग्लो सन्देश दिएर जाने साहससहितको कार्ययोजना बनोस्, सफल कार्यकालको शुभकामना ।

(Visited 106 times, 1 visits today)
Loading comments...