बिहिवार ५ आषाढ, २०७६ (Thursday, 20th June 2019)
५ आषाढ, २०७६ (20 June 2019)

उजाड बासस्थान

सविन शर्मा
6 months ago
05/01/2019

सविन शर्मा

कास्की ढिकुरपोखरी रानीथोकका जुमबहादुर विश्वकर्माको खसी चितुवाले आक्रमण ग¥यो । उनले त्यसरी आक्रमणमा परेको खसीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाहा नपाउँदा मासु काटेर खाए । भोलिपल्ट मात्रै गाउँमा गठित चोरी सिकारी नियन्त्रण समूहका प्रतिनिधिले क्षतिपूर्तिको विषय उठाउँदा उनी आफूले पाउने क्षतिपूर्ति नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा रहे । उनले अझै पनि आफ्नो खसी चितुवाले मारेको विषयमा कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराएका छैनन् ।
अघिल्लो वर्ष सोही गाउँमा दुर्गाप्रसाद पौडेलको घरमा खसीलाई चितुवाले आक्रमण गरेको थियो । उनले सबै प्रक्रिया पु¥याएर क्षतिपूर्ति लिए । कास्कीमा मानव र जंगली जनावरबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा चितुवासहित दुर्लभ प्रजातिका जनावर बर्सेनि ठूलो संख्यामा मारिने गरेका छन् । बाख्रा, कुकुर, कुखुरालगायत घरपालुवा जनावरलाई चितुवाले आक्रमण गर्दा द्वन्द्व बढेको छ ।
किसानले मासुमा विष हालिदिँदा कास्कीमा धेरै चितुवा मर्ने गरेको पाइएको छ । दुई वर्षअघि पोखराको फूलबारी, काहुँ र भलाम क्षेत्रमा नौ दिनमा सातवटा चितुवा मृत फेला परे । जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले लगातार ठूलो संख्यामा चितुवा मर्नुको कारण पत्ता लगाउन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा चारवटा चितुवाको पोस्टमार्टम गरायो । यसरी पोस्टमार्टम गराउँदा चारवटै चितुवाको शरीरमा विष फैलिएको पाइयो ।


बासस्थान हँुदै मोटरबाटो निर्माण हुनु, जनसंख्या वृद्धिका कारण जनावरको बासस्थान मानवीय अतिक्रमणमा पर्दै जानु र आहारा अभावमा चितुवा गाउँ–सहर पसेर घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्नुले मानव र चितुवाबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको पोखरास्थित हरियो वन कार्यक्रमका कार्यक्रम अधिकृत तिलकजंग गुरुङ बताउँछन् ।
पछिल्लो समय कास्कीमा चितुवा र उसका बच्चा बढी असुरक्षित बन्दै गएको जिल्ला वन कार्यालय कास्कीका वन अधिकृत माधव बराल बताउँछन् । आहारा खोजीको क्रममा सहर पस्ने गर्भिणी चितुवाले बस्तीमै बच्चा जन्माउँदा र घाँस दाउरा गर्ने क्रममा जंगलमा फेला पारेका चितुवाका बच्चा किसानले सहर ल्याएर अलपत्र छाड्दा बढी समस्या भएको उनले बताए ।
‘हामीले जंगलमा फेला परेका जनावर नचलाइदिन अनुरोध गर्दै आएका छौं तर पनि किसानले तिनलाई घरमा ल्याइदिँदा समस्या परेको छ,’ गुरुङले भने । हरियो वनले स्थानीय समुदायमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको विषयमा सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । कास्कीमा पाँच वर्षको अवधिमा ३१ चितुवा मरेका र सहर तथा गाउँ पसेका १३ चितुवालाई जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले सकुशल उद्धार गरी वनमा छाडेको जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको तथ्यांकमा छ । सानो बच्चा र घाइते अवस्थामा फेला परेका जनावरको पालनपोषण गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुनुका साथै उपचार र आहाराका लागि छुट्टै बजेट पनि नभएकाले समस्या पर्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

 


पाँच वर्षमा चितुवापछि सबैभन्दा धेरै मृग मरेको पाइएको छ । मृगको मासुसहित जिल्ला वनले केहीलाई समातेको छ । पाँच वर्षमा घोरलसहित दर्जन मृग मरेको र घाइते अवस्थामा फेला परेको जिल्ला वनको तथ्यांकमा छ । यसरी विभिन्न अवस्थामा फेला परेका जंगली जनावर जिल्ला वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिने गर्छ । घाइते अवस्थामा भए उपचार र स्याहार वन कार्यालयले नै गर्छ । उपचारपछि जनावरलाई वनमै छाडिन्छ । तर, घाइते अवस्थामा भेटिएका जंगली जनावरको खानपान र औषधिको तालमेल मिलाउन नसक्दा मर्ने गरेको पाइएको छ । कास्कीमा जनचेतना अभावमा दुर्लभ प्रजातिका जनावरको चोरी सिकारी हुनुका साथै आहारामा विष राखेर मार्ने समस्या बढ्दै गएको छ । जनावरको महŒव र संरक्षणको फाइदाबारे जनचेतना बढाउन नसक्नुलाई समस्याका रूपमा लिन सकिने हरियो वनका कार्यक्रम अधिकृत गुरुङ बताउँछन् ।
पोखरा आसपासमा ब्वाँसो, वन बिरालो, मृग, घोरल, दुम्सी, हुचिल, बँदेल, लोखर्केलगायत जनावर पनि मरेको जिल्ला वनको तथ्यांकबाट खुल्छ । संरक्षणका लागि वन कार्यालय जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विभिन्न साझेदार निकायले काम गरिरहेका छन् । वन्यजन्तु संरक्षण तथा वन्यजन्तुबाट मानिसलाई हुने हानि नोक्सानी न्यूनीकरणका विषयमा सरकारीदेखि स्थानीय स्तरमा समेत सचेतना हुनु आवश्यक छ । मुलुकमा संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएपछि सरकारद्वारा संरक्षित गरिएका क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा पनि वन्यजन्तुको संख्या बढिरहेको छ ।

 

 

कास्कीमा मानव र जंगली जनावरबीच द्वन्द्व बढ्दै जा“दा चितुवासहित दुर्लभ प्रजातिका जनावर ठूलो संख्यामा मारिने गरेका छन् । किसानका बाख्रा, कुकुर, कुखुरालगायत घरपालुवा जनावरलाई चितुवाले आक्रमण गर्दा द्वन्द्व बढेको छ । किसानले मृत जनावरको मासुमा विष हालिदि“दा धेरै चितुवा मर्ने गरेको पाइएको छ

 

‘वन्यजन्तुको संरक्षण त ग¥यौं, मानवको संरक्षण खै त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । जंगली जनावरबाट क्षति भएमा राहत त घटनास्थलमै दिइनुपर्छ । अनि त्यसपछि क्षतिपूर्ति,’ स्थानीयको माग छ । वन, वन्यजन्तु, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउन समुदाय र सरकारी निकायबीचको समन्वयले ठूलो सहयोग पुग्ने उनीहरूको धारणा छ ।
‘राहत देऊ अनि मात्र संरक्षणमा लाग्ने हो, पहिले आफ्नो पेट हेर्ने अनि मात्र संरक्षणमा लाग्ने, खाली पेटमा केको संरक्षण ?’ पीडितले प्रश्न गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा मान्छे र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले अब वन्यजन्तु संरक्षण अभियानमा चुनौती झ्न बढ्न सक्ने खतरा देखिन्छ । संरक्षित क्षेत्रबाट आएका वन्यजन्तुले स्थानीयको घरगोठ भत्काउने, घरभित्र रहेको अन्नपात, लत्ताकपडामा क्षति पु¥याउने, खेतबारीको अन्नबाली नोक्सानी गर्ने र जिउज्यान लिने गर्छ ।
संरक्षण अभियानमा स्थानीय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि जंगली जनावरको आतंकका कारण वर्षभरि खाने अन्नपात एकै दिनमा सखाप पारिदिन थालेपछि प्रतिशोधको भावनाले गर्दा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व अहिले सामान्य रूपमा बढ्न थालेको छ ।



सदियौंदेखि मानव र वन्यजन्तु परस्परमा निर्भर रहिआएको छ । यी दुईबीच प्राकृतिक–जैविक सम्बन्ध छ, खाद्यजालोमार्फत एक प्राणीको अस्तित्व नासिँदा खाद्यजालो प्रभावित भई अर्को प्राणीको अस्तित्व पनि संकटमा पर्छ । मानव र वन्यजन्तुका धेरै सम्बन्ध सकारात्मक छन् । तर, प्राकृतिक वा मानवजन्य कारणले कहिलेकाहीँ त्यो सम्बन्ध खलबलिन जान्छ । फलस्वरूप मानव र वन्यजन्तु दुवै जोखिममा पर्छ । सारमा, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नकारात्मक प्रकारको सम्बन्ध हो ।
द्वन्द्वविद् फर्नान्डोका अनुसार मानवजन्य कारणमा कृषि क्षेत्र विस्तार, वन फँडानी, वन पैदावारको अनियन्त्रित संकलन, चरिचरन र भौतिक पूर्वाधारको विकास मुख्य छन् । यद्यपि, स्थान विशेषअनुसार कारणहरू भिन्न हुन सक्छन् । हात्तीविज्ञ् सुकुमारका अनुसार कारणहरू त्यति मात्र छैनन् । वन छेउछाउ मानव बस्ती हुनु, मान्छे र वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु र पोसिलो अन्नमा वन्यजन्तुको स्वाभाविक आकर्षण हुनु पनि द्वन्द्व निम्त्याउने अन्य कारण हुन् ।
लामार्क (२००९) को अध्ययनमा एसिया र अफ्रिकाका केही समुदायमा १०–१५ प्रतिशतसम्म कृषि बाली हात्तीका कारण नोक्सान भएको देखिन्छ । अर्को अध्ययनले भारतमा बर्सेनि झन्डै १० लाख हेक्टर बालीनाली हात्तीबाट मात्र नोक्सान भएको अनुमान छ । नेपालमा पनि यस प्रकारको द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको छ । संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वन कार्यक्रमको सफलताले वन र झाडी क्षेत्र बढ्न गई वन्यजन्तुको बासस्थानमा सुधार आई वन्यजन्तुको संख्या बढेको देखिन्छ । वन्यजन्तु चोरी सिकार नियन्त्रणको प्रभावकारिताले पनि संख्या बढ्न मद्दत पुगेको छ ।


द्वन्द्व र द्वन्द्वको समयपछि पनि हतियार संकलन गर्ने र चोरी सिकारीमा राज्यले कडाइ गर्न थालेपछि विभिन्न खालका वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि भएको पाइन्छ । यति मात्र होइन, स्थानीयमा वन्यजन्तु संरक्षणमा चेतनासमेत बढेकाले वन्यजन्तुको संख्या बढेको हो । पहिला कति संख्यामा थिए र कति बढे भन्ने तथ्यांक नभए पनि चोरी सिकारी घट्नुका साथै जंगल छेउछाउका किसानको खेती विगतभन्दा अहिले वन्यजन्तुले बढी नष्ट गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा वन्यजन्तु बढेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।वन्यजन्तु बढ्नु यिनीहरूको संरक्षण हुनुलाई उपलब्धि मानिन्छ । तर, वन्यजन्तु बढ्दै जाँदा किसानको बालीनाली पनि तिनीहरूले नष्ट गर्ने भएकाले मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै जाने देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा पनि वन्यजन्तु संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव र खेतीपाती नष्ट गर्ने भएकाले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढेकैले धेरै वन्यजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुगे । यसैले अब पनि मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने स्थानीय र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै जाने देखिन्छ । फेरि पनि वन्यजन्तुको सिकार बढ्ने देखिन्छ । स्थानीय नै वन्यजन्तु संरक्षणमा सकारात्मक बन्न÷बनाउन सकिएन भने जस्तोसुकै सुरक्षा र नीति बनाए पनि वन्यजन्तुको संरक्षण सम्भव छैन ।



खासगरी वर्षाको मकै बाली लागाउने समयमा पहाडी खोरियाहरूमा बाँदरबाट आफ्नो बाली जोगाउन स्थानीय समुदायले दिनहुँ हैरानी बेहोर्नुका साथै ठूलो लडाइँ लड्नुपर्दछ । कैयौं स्थानमा विद्यार्थी विद्यालय नै छाडी कर्मचारीहरू कार्यालयमा बिदा मिलाई सुत्केरी आमाहरू दूधे बालकलाई कोखिलोमा च्याप्दै बाँदर धपाउँदै गरेको सहजै देख्न र भोग्न सकिन्छ ।
बाँदर ठानेर गोली चलाउँदा रुकुममा आफ्नै श्रीमती, अर्घाखाँचीमा छोराको हत्या र अन्यत्र पनि ठूला दुर्घटना भएका समाचार बेलाबेलामा छापामा आउने गरेका छन् ।
मानिस वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कुनै स्थान विशेषको मात्र समस्या होइन, यो त देशको साझा समस्या हो । यसर्थ, यसको न्यूनीकरणका लागि जनसहभागिता र जनचासो अपरिहार्य छ भने स्थानीय समुदाय, परम्परागत जाति, संरक्षण समूह, राजनीतिक शक्ति, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक क्रियाशीलताका साथै राष्ट्रिय स्तरबाटै एकीकृत सोच, अवधारणा र कार्यक्रम जरुरी छ । यसका लागि मानिसहरूको दैनिक गुजारा चलाउन प्राकृतिक स्रोतमा अत्यधिक चाप पर्ने गतिविधि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भने व्यावसायिक तथा नाफामूलक सोचले मात्र गरिएको प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन रोक्नुपर्ने देखिएको छ ।

 

(Visited 144 times, 1 visits today)
Loading comments...