सोमवार ६ फाल्गुण, २०७५ (Monday, 18th February 2019)
६ फाल्गुण, २०७५ (18 February 2019)

इमानको खडेरी

सम्पादकीय
1 month ago
06/01/2019

 

बितेको साता विशेषगरी तीनवटा प्रकरण चर्चामा रहे । वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार । सांसद् रेशम चौधरीको शपथ र प्रदेश ३ का स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्यको तलब सुविधामा भारी वृद्धि । मुलुक पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, अमितव्ययी र दण्डहीनताको दिशामा कसरी अघि बढ्दै छ भन्ने उदाहरण हुन्, यी । गत असारदेखि चौधरी कैदमा छन् । राजपासँगको राजनीतिक संवाद जारी छ । यसैको कडीका रूपमा राजपाका तर्फबाट निर्वाचित सांसद चौधरीले नाटकीय ढंगले संसद्को शपथ लिए । राजनीतिक मिलानका रूपमा यो घटना बाहिर आउँदा धेरैले दण्डहीनता बढेको तर्फ संकेत गरेका छन् ।

वाइडबडी प्रकरणमा पूर्वदेखि बहालवाला मन्त्री हँुदै निगमका जिम्मेवार अधिकारी र नेपाल सरकारका सचिवसम्मको नाम मुछियो । संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले धेरैलाई जिब्रो टोक्ने बनायो सुरुमा तर पछि बिस्तारै निराश । किनकि, समिति नै प्रतिवेदन सच्याउने भन्दै छ । भ्रष्टाचार भएको हो वा होइन भन्ने मापन अख्तियारले भन्दा बढी संसद् र त्यसभन्दा बढी कार्यपालिकाले चासो राख्न थालेको छ । यस अर्थमा वाइडबडीमा अनियमितता भयो भएन भन्ने निक्र्योलभन्दा बढी यो घटना राजनीतिक आवरणमा जोडिइसकेको छ । अब यो प्रकरण अख्तियारको जिम्मामा नपुग्ने हो भने अर्को केही वर्षका लागि सेलाउने निश्चित छ । तेस्रो घटना जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्न अर्को अमितव्ययी प्रकरण हो । प्रेदश ३ सरकारले हालै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको तलब ८७ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म बढाइदियो । विकाशील बाटोमा हिँड्न खोज्दै गरेको एउटा मुलुकका जनप्रतिनिधि आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनु अवश्य राम्रो पक्ष हो । तर, पूर्वाधारबिनाको सम्पन्नता भने लाजमर्दो विषय हो । जाडोमा लुगलुग कामिरहेका जनता, जिन्दगी दाउमा राखेर तुइन तरेर विद्यालय पुग्ने बालबालिकाको नजरमा प्रदेश सरकारको यो निर्णय कति औचित्यपूर्ण होला ? प्रदेश सकारसँग जवाफ अवश्य छैन । जब, जनप्रतिनिधि सुविधामोही बन्छन्, त्यसबेला नेपाल समृद्ध त हुँदैन नै जनता सुखी पनि हुँदैनन् । जबकि, वर्तमान सरकारको लक्ष्य नै यी दुईको प्राप्ति हो ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय लिन जति सजिलो छ, जनताको नजरमा त्यसले वाहवाही पाउन उति नै कठिन हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई पछिल्लो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार भेटिँदैन । जब आफ्नो क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सन्तोष गर्न लायक हुनेछ, त्यसबेला मात्र जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधामा सोच्नुपर्छ । जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर आएका प्रतिनिधिले कम सुविधा नै सही, जनता समृद्ध नभएसम्म सुविधाको लोभ गर्नुहुन्न । यो लोभ प्रदेश ३ का जनप्रतिनिधिमा देखियो । नत्र पछिलो निर्णय आउने थिएन । जनप्रतिनिधि उत्तरदायी बन्ने हो भने प्रदेश सरकारको यो निर्णयानुसार सुविधा नलिने घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ । जसरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता चिन्ताको विषय बन्दै छ, उसैगरी अमितव्ययी शैली चिन्तामा छ । यी तीन प्रकारका डरले जनतामा दह्रो गरी डेरा जमाउनुअगावै सम्बन्धित पक्षले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अब, पहिलो कदम सुविधा वृद्धिको निर्णय फिर्ताबाट सुरु होस् ।

(Visited 9 times, 1 visits today)
Loading comments...