शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

सिंहदरबार र जवाफदेहिता

डा. देवीप्रसाद आचार्य
6 months ago
10/01/2019


डा. देवीप्रसाद आचार्य

सिंहदरबार मुलुकको शक्ति केन्द्र हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने थलो हो, सिंहदरबार । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाएको यो भवन अहिलेको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा पनि शासन व्यवस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको छ । फरक यति छ कि निरंकुश राज्य प्रणालीको बेला सिंहदरबारमा हुने गरेका राजनीतिक क्रियाकलाप जनताले थाहा पाउँदैनथे । थाहा पाइहाले पनि सरकारको विरोध गर्न पाउँदैनथे । अहिले लोकतन्त्र आएको छ । जनताका प्रतिनिधि सिंहदरबारमा पुगेका छन् । सिंहदरबारमा हुने गरेका राज्यका निर्णयबाट नागरिक सुसूचित भएका छन् । यहाँ हुने गरेका सकारात्मक एवं नकारात्मक विषयको टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । परन्तु, सिंहदरबार नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । समाजमा व्याप्त गरिबी, अभाव, अशिक्षा र अन्याय हटाउन सकेको छैन ।

अहिले राजनीतिक प्रणाली बदलिएको छ । सदियौंदेखि केन्द्रीकृत रूपमा रहेको सिंहदरबारको अधिकारलाई अहिले जनताको घरघरमा पु¥याइएको भनिएको छ । मुलुकमा संघीय राज्य प्रणाली सुरुवात भएको छ । राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रान्तीय सरकार र एउटा संघीय सरकार बनाइएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न भनिए पनि समग्र देशको विकास र नागरिकहरूको सम्बन्ध सिंहदरबारसँग नै जोडिएको हुन्छ । देश विकासको खाका कोरिने ठाउँ सिंहदरबार भएकाले समृद्घ नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने प्रमुख थलो पनि सिंहदरबारै हो । नागरिकहरूको गरिबी, अभाव, अन्याय र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सिंहदरबार नै प्रमुख ठाउँ हो । यसर्थ, सिंहदरबारले जिम्मेवार अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्छ ।

अहिलेका सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलले सिंहदरबार पस्न जनताको साथ खोजे । विगतमा निरंकुश राज्य व्यवस्थाविरुद्घ मुलुकमा लामो लडाइँ भयो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरूलाई साथ दिए । ठूलो त्याग, बलिदान एवं संघर्ष गरे । नेतागणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मौका दिए । जनताका छोरा सिंहदरबार पसेपछि समाजमा रहेको अन्याय, अत्याचार, गरिबी र पिछडापनको अन्त्य गर्नेछन्, देश विकास हुनेछ, सामाजिक अन्यायको अन्त्य भई मुलुकमा विकास हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, विडम्बना † सिंहदरबारमा प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् ।

राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत अहिले गाउँ सरकार, प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकार गरी तीन तहको सरकारमा शक्ति बाँडफाँट भए पनि यी राजनीतिक परिवर्तनहरू त केवल माध्यम मात्र हुन् । यसको प्रमुख सञ्चालक सिंहदरबार नै हो ।
सिंहदरबारमा हुने गरेका निर्णयका आधारमा स्थानीय तह पनि चल्ने हुन् । हो, विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमले स्थानीय तहमा विकासको रूपरेखा कोरिन सक्छ । तथापि, स्थानीय तहलाई विधिको शासनमा हिँडाउने शक्ति केन्द्र त सिंहदरबार नै हो । यस सन्दर्भमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोकी जनचाहनाअनुरूपको काम गर्ने क्षमता सिंहदरबारले राख्नुपर्छ ।

 

सर्वहारा भनिने दलका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू पालैपालो सिंहदरबार प्रवेश गरे । राष्ट्रको ढुकुटीमा डकार्ने काम मात्रै भयो । नागरिकका समस्या ज्यू“का त्यू“ रहे । सिंहदरबारले कलकारखाना खोलेर बेरोजगार युवालाई रोजगार दिनुपर्नेमा विकसित देशस“ग सम्झौता गरेर युवा निर्यात गरेको छ । सबै युवा निर्यात गरेर देश विकास कसरी हुन सक्छ

 

विकेन्द्रीकरणको सिद्घान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैंमा उत्तम राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने गरिन्छ । यस व्यवस्थामा हरेक विकासका काममा स्थानीय समुदायको अपनत्व, सक्रिय र सार्थक सहभागिता हुनुका साथै स्थानीय सिप र क्षमता उपयोग हुन सक्छ । स्थानीय तहकै व्यक्तिहरूको अगुवाइ र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको विकास राजनीतिक प्रणालीको सुरुवात भएको छ । परन्तु, हाम्रो देशको सन्दर्भमा सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई मितव्ययी एवं विकासमैत्री बनाउन सकेको छैन । स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएका खबर आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि शक्ति केन्द्र सिंहदरबारको संस्कृतिबाट प्रशिक्षित भएमा स्थानीय तहमा पनि विकास र सुशासन राजनीतिक भाषण र गफमा मात्र सीमित हुने जानकार बताउँछन् । यसरी हेर्दा सिंहदरबारप्रति नागरिकको विश्वसनीयता कमजोर भएको देखिन्छ । यसर्थ, स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई जनताको घरदैलोमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्न सिंहदरबार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।

अहिले सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । वाइडबडी जहाजमा अर्बांै रुपैयाँको घोटला भएको समाचार बाहिर आएको छ । सिंहदरबारभित्र नै सरकारी अड्डाहरूमा घू्सपैठ हुने गरेको व्यापक जनदुखेसो छ । नेपाल विश्वमा १३१औं र दक्षिण एसियाका २७ देशमध्ये तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत छ । दण्डहीनताले सीमा नाघेको छ । कञ्चनपुर प्रकरण, रेशम चौधरीको शपथ, राष्ट्रपतिलाई एक अर्ब ५० करोडको हेलिकप्टर र १८ करोडको गाडीको सुविधा, होली वाइन सेवन, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती जस्ता राज्यका अदूरदर्शी क्रियाकलापहरूले नागरिहरू राज्यसँग असन्तुष्ट छन् । सर्वहारा भनिने दलका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू पलैपालो सिंहदरबार प्रवेश गरे । राष्ट्रको ढुकुटीमा डकार्ने कार्य भयो ।
नागरिकहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे । सिंहदरबारले देशमा कलकारखाना खोलेर बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई रोजगार दिनुपर्नेमा विकसित देशसँग सम्झौता गरेर युवाहरू निर्यात गर्ने कार्य गरेको छ । सबै युवालाई निर्यात गरेर देश विकास कसरी हुन सक्छ ? यस अर्थमा सिंहदरबार देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन जरुरी देखिन्छ ।

 

 

विकास गर्न दूरदर्शी नेतृत्व, प्रयोगवादी कार्ययोजना, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन तथा जनपरिचालन आवश्यक हुन्छ । अहिले नागरिकहरू सा“ढेको लडाइ“ बाच्छाको मिचाइ भनेझैं केही नेतागणको इच्छा र आकांक्षाको भरमा हुने गरेका राजनीतिक निर्णयको चपेटामा परेका छन्

 

स्थानीय तहहरूमा अधिकार वितरण गरे पनि सिंहदरबारले त्यहाँ पठाउने सीमित विकासको बजेटले देशका दूरदराजहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी जस्ता समस्या समाधान हुन नसक्ने विकासवादीहरूको बुझाइ छ । गाउँ समाजमा शैक्षिक चेतनाको कमी छ त्यसैले सामाजिक विभेदहरू व्याप्त छन् । अहिले सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको भनिए पनि विकास गर्न दूरदर्शी नेतृत्व, प्रयोगवादी कार्ययोजना, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन तथा जनपरिचालन आवश्यक हुन्छ । अहिले नागरिकहरू साँढेको लडाइँ बाच्छाको मिचाइ भनेझैं केही नेतागणको इच्छा र आकांक्षाको भरमा हुने गरेका राजनीतिक निर्णयका चपेटामा परेका छन् । देशका राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्घिजीवीहरू सिंहदरबारका क्रियाकलापदेखि सन्तुष्ट भएको पाइँदैन । सिंहदरबार वा बालुवाटारप्रति जनताको आस्था बढ्न सकेको छैन । सर्वसाधारणले देशलाई आफ्नो सम्झिए पनि राज्य वा सिंहदरबारलाई आप्mनो सम्झन सकेको अवस्था छैन ।
सिंहदरबारभित्र देश निर्माण गर्न सक्ने भिजन, मिसन र एक्सनको अभाव देखिन्छ । विधिको शासनमा देशलाई हिँडाउने क्षमताको कमी देखिन्छ । देशमा भ्रष्टचार व्याप्त छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने नीति निर्माण गर्ने र सजाय दिने अख्तियार भएको संस्था त सिंहदरबार हो । देश विकासको ढुकुटीलाई बाँडफाँट गर्ने आधिकारिक संस्था पनि सिंहदरबार नै हो । यसको साथै देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गर्ने, विकासको रूपरेखा कोर्ने र मानवस्रोतको परिचालन गर्ने मियोका रूपमा सिंहदरबार नै प्रमुख संस्था हो । यसर्थ, सिंहदरबारभित्रका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अनुशासित, अभ्रष्ट, इमानदार, विकासमैत्री एवं जवाफदेही हुन सकेमा मात्र प्रशासनतन्त्र सुध्रिन सक्छ । राजनीतिक शुद्घीकरणको यात्रा सिंहदरबारबाटै सुरु हुन सकेमा राज्यका क्षेत्रीय तथा स्थानीय संयन्त्रहरू अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र जिम्मेवार बन्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, सिंहदरबारले नागरिकलाई संविधान दिएको छ । यस संविधानले समाजवादोन्मुख समावेशी राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । हाम्रो जस्तो गरिबी, अभाव र पछौटेपनले आक्रान्त मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र संविधानले मात्र जनताको दैनिकीसँग जोडिएका तमाम समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् ।
अहिले नागरिकलाई आर्थिक आयआर्जनका अवसरको खाँचो छ । आधारभूत भौतिक विकासको आवश्यकता छ । तसर्थ, मुलुकका अगाडि तेर्सिएका समस्या समाधान गर्दै सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्घिको बाटोमा देशलाई हाँक्न सिंहदरबार जवाफदेही हुन आवश्यक छ ।

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)
Loading comments...