शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

सार्वजनिक सेवा प्रवाह: कस्तो छ, कस्तो बनाउने

प्रयास भट्टराई
6 months ago
10/01/2019

राज्य तथा नागरिकको हित अभिवृद्धिका लागि राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने नियमनकारी, जीवननिर्वाहसम्बन्धी, मानव सशक्तिकरणसम्बन्धि, कल्याणकारी तथा व्यवसायिक सेवालाई सहज, सरल, मितव्ययी एवं विभेदरहित तवरले प्रदान गर्ने पद्धति एवं प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।

राज्यको उत्पत्तिसँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह जोडिएर आएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने वैधानिक सयन्त्रको रुपमा सार्वजनिक प्रशासन रहँदै आएको छ । बदलिँदो समय परिवेशसँगै सार्वजनिक सेवाका आयामहरुमा आएको निरन्तर परिवर्तनले सेवा प्रवाहमा नागरिक, निजीक्षेत्र लगायतको अर्थपूर्ण सहभागितालाई खोज्न थालिएको छ ।

सेवा वितरण गर्दा सेवाग्राही तथा तिनका आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान, सेवा प्रवाहका आधार निर्माण, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान, सेवा प्रवाहस्तरको मापदण्ड स्थापना, सेवा प्रवाहका लागि सदैव क्रियाशील रहने तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याकंन गर्ने जस्ता चरणलाई पूरा गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि व्यवस्थापिका संसदले स्पष्ट कानुन निर्माण गरिदिने, सरकार सदैब कानुनको प्रभावकारी कार्यान्यन एवं सेवा वितरण प्रति कटिबद्ध रहने, सार्वजनिक प्रशासनले शिघ्रता एवं नवप्रवर्तनमा जोड दिने, जनता एवं नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिईरहने, सामाजिक संघ संस्थाले सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा ध्यान दिईरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संवैधानिक नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरि सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीतिलाई अंगिकार गरिएको छ । संविधानको धारा २८५ अनुसार देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने संघीय तथा अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री, पारदर्शी, विभेदरहित बनाउनका लागि सेवा वितरणका मार्गनिर्देशकको रुपमा निजामती सेवा ऐन २०४९, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, तथा नियमावली प्रचलनमा रहेका छन् ।

सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०७५, एकीकृत सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०६५ अनुरुप नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह निर्देशित हुँदै आएको छ । सँगसँगै सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण फारामबाट सर्वेक्षण गर्ने संस्कारको विकास हुँदै गएको छ ।

चालु चौधौं योजनामा समेत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, परिणाममुखी, जवाफदेही र पाारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवा र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । उल्लेखित पर्याप्त व्यवस्थाका बावजुद नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत बन्न सकेको छैन । जसका कारणहरुलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

 आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सेवाको नक्साङ्कन एवं प्राथामिकिकरण गरिएन,

 सेवा प्रदायक कार्यालयको भौतिक वातावरण तथा संरचना सेवाग्राही मैत्री बनाउन सकिएको छैन,

 सेवाको परिमाण तथा न्युनतम गुणस्तरमा ध्यान दिन सकिएको छैन,
 सेवा लिनेको संख्याका आधारमा सेवा प्रदान गर्ने एकाईको निर्धारण भएन,
 सेवाग्राहीमा सेवा माग गर्ने क्षमता भएन,
 नवप्रर्वतनशिलताको अभाव प्रकृयामा केन्द्रित रहयो,
 गोप्यतावादी संस्कृतिको विकास भएर गयो,
 अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टचार सँग सेवा प्रवाहको घनिष्टता बढेर गयो,
 निर्णयका तह धेरै भए जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिएन,
 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेका छैनन्,
 भौगोलिक विकटताले सेवा प्रवाहलाई अवरोध पु¥याएको छ,
 नातावाद र कृपावाद मौलाउदै गएको छ,
 प्रशासनमा राजनैतिक हस्तक्षेपले विकृति निम्त्याएको छ,
 उच्च नेतृत्वबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको मनोबल खस्काउने कार्यले निरन्तरता पायो, उत्प्रेरणाको अभाव सदैव रही रहयो,
 सशक्त, सबल नागरिक समाजको अभाव भयो,
 सेवा वितरण प्रणालीमा लाभ लागत विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास भएन,
 स्रोत साधनको अभाव निरन्तर झेल्नु परिरहेको छ,
 सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव छ,
 सेवा प्रदायक एवं सेवाग्राही प्रविधिमैत्री हुन सकेनन्,
 सेवा प्रवाहमा सरोकारवालाको सहभागिता कमजोर छ,
 जनताको नजिक रहेर कामगर्ने स्थानीय तहको सबलीकरण हुन सकेको छैन,
 अनुगमन मूल्यांकन केवल प्रकृयामा सिमित रहन पुग्यो,

उपरोक्तानुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका समस्याहरुलाई देहायअनुसार सम्बोधन गर्न सकिएमा अपेक्षा गरे अनुरुप उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ ः
 स्थानीय आवाश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने,
 सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला तथा स्थानीय तहको क्षमता एवं सक्रियता वढाउनु पर्छ,
 सेवाको गुणस्तर कायम राख्न गुणस्तरमा सुचक तोकी मापन गर्ने परिपाटी बसाल्ने,
 सेवा प्रवाहमा लाग्ने दुरी, लागत, समय, प्रकृया घटाउने,
 निजी क्षेत्रलाई सेवाप्रवाहमा साझेदार तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन ढिला नगर्ने,
 सेवा प्रदायकको पराम्परागत कार्यशैली, सोच र संस्कार परिवर्तन गर्नु पर्दछ,
 सेवा प्रदायकमा व्यवसायिक सिप गुणको विकासमा ध्यान दिने ,
 सेवाप्रवाहमा समय सापेक्ष सिप प्रविधि भित्र्याउने,
 क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने व्यवस्था सहितको नागरिक वडापत्र कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राहीले क्षतिपसर्ती पाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने,
 सेवा प्रवाहमा हुने राजनितिक हस्तक्षेप, दबाब र प्रभावलाई निस्तेज पार्ने,
 अनुगमन मूल्याकंन प्रणालीलाई सुधार गर्दै लैजाने,
 सम्भव भएसम्म एकद्धार प्रणालीबाट सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 सेवा प्रदायकले नवप्रर्वतनशिलता लाई जोड दिने,
 सेवा प्रदायकको मनोवल उच्च राख्न वृत्तिविकासका पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने,
 कामप्रति समर्पित कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने साथै भ्रष्टचार मा शुन्य सहनशिलता अपनाउने,
 अत्यावश्यक सेवामा २४*७ सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने,
 पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको लागि अधिकारको निक्षेपण गर्दै जाने,
 नविनतम् प्रविधि, सीपको प्रयोगवाट भौगोलिक दुरी कम गर्ने,
 नियमित सेवाग्राही सन्तुष्टीको सर्वेक्षण गर्ने त्यसलाई सेवा प्रदायकको वृति विकाससँग जोड्ने
 अधिकार गुणस्तर प्रति सचेत वनाउन सेवाग्राहीलाई सुसुचित गर्ने
 प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिकाहरुको समयसापेक्ष परिमार्जन साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने,
उल्लेखित कुराहरुलाई ह्रदयङ्गम गर्दै आम जनताको अपेक्षा अनुरुप राजनीतिक रुपले तटस्थ एवं जनताप्रति प्रतिबद्द रही कुनै आग्रह पुर्वाग्रह बिना उपलब्ध स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्दै तन,मन र बचनले गरिने जनसेवा आजको आवश्यकता हो, त्यसका लागि दुरदर्शि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको सम्पूर्ण कर्मचारी तथा आम नागरिकले सदैब आशा राखेका हुन्छन् ।

(Visited 884 times, 1 visits today)
Loading comments...