शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्य पनि सम्झ

सम्पादकीय
6 months ago
11/01/2019

 

सरकारले मुलुकको स्थायी सरकार हाक्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रक्रिया थालेको छ । सम्भवतः छिटै हालको निजामती सेवा ऐन विस्थापित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनेछ । त्यसका लागि संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा दर्ता गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । यो विधेयकमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई सरसर्दी हेर्दा विधेयकमा कर्मचारीको हितको विषयलाई मात्रै बढी समेटिएको छ । तर, कर्तव्यको विषयलाई खासै प्राथमिकता दिइएको छैन । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा यो शासनलाई सफल बनाउने गहन जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको काँधमा पनि छ । ती कर्मचारीलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा उनीहरूले जनताका लागि गर्नुपर्ने काम र महŒवपूर्ण कर्तव्यको विषय त्यो ऐनमा समेटिनु अपरिहार्य छ ।

 

हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनाइएको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीको कर्तव्यको विषयलाई ध्यान नदिँदा कर्मचारीहरू जनप्रिय बन्न सकेनन् । विगतमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली जारी भएको २० वर्षभित्र धेरैपटक ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गरिए । त्यसरी गरिएका संशोधनमध्ये अधिकांश कर्मचारीकै फाइदा र हितको विषयसँग सम्बन्धित थिए । हिजोका दिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै आआफ्नो स्वार्थमा लिप्त हुँदा त्यस्ता ऐन नियमहरूमा कर्मचारीबाट जनताप्रतिको कर्तव्यको विषय कहिल्यै पनि थपिएन । अर्को आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको कर्मचारीको हित र सुविधाको विषय अक्षरशः कार्यान्वयन भए तर उनीहरूको आचरण र नैतिकताको विषय कहिल्यै पनि पालना भएन । किन पालना भएन भनेर त्यसको सोधीखोजी कसैले पनि गरेन । किनकि, सबै जना आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेतर्फ अग्रसर भए ।

अब हिजोका दिनका गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै अब बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सक्ने गरी नयाँ खालका व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ । कर्मचारीको कर्तव्य, नैतिकता र आचरणसम्बन्धी छुट्टै महलमा व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गराउने किसिमले विशेष खालको संयन्त्र ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिजोको जस्तो कर्मचारी केन्द्रितभन्दा अब जनता र देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाइनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नै बढी तदारुकता देखाउन जरुरी छ । कर्मचारीले ऐनको मस्यौदा बनाउँदा आफ्नो हितलाई बढी ध्यान दिन सक्ने हुँदा त्यसलाई चेक गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गदर्शक ऐन बन्ने भएकाले पनि यो ऐनले संघीयताको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । अधिकारलाई जसरी प्राथमिकता दिइन्छ, त्यसरी नै कर्तव्यका विषयलाई पनि ऐनले समेट्नुपर्छ । हिजोकै केन्द्रीकृत शासन प्रणालीजस्तो एकांगीखालको ऐन अब किमार्थ बन्नुहुँदैन ।

(Visited 60 times, 1 visits today)
Loading comments...