शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

खुला सरकार साझेदारी अभियान

ष्णहरि बास्कोटा
6 months ago
11/01/2019

कृष्णहरि बास्कोटा

 

सन् २०११ सेप्टेम्बर २० का दिन खुला सरकार साझेदारी (ओपन गभरमेन्ट पार्टनरसिप–ओजीपी) को अवधारणाले मूर्त रूप लिएको हो । हाल विश्वका करिब ८० मुलुक यसका सदस्य छन् र नेपाललाई पनि सदस्यताका लागि आग्रह गरेकाले यस विषयमा बुझ्न जरुरी भएकाले यो आलेख तयार गरेको छु । खुला सरकार साझेदारीको अवधारणा एउटा राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने नयाँ विश्वव्यापी संगठन हो । तत्कालीन अवस्थामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अगुवाइमा आठवटा मुलुक र नौवटा विश्व संगठन मिलेर यसको स्थापना गरेका हुन् ।

यसको मुख्य विशेषता लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्नु र सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारीको भावना विकास गर्नु हो । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन, जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने सैद्धान्तिक पक्ष सबैले बुझे पनि यसबमोजिम शासन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । प्राचीन ग्रीसमा सानो आकारको जनसंख्या भएकाले सबै नागरिक एकै ठाउँमा भेला भएर सामूहिक रूपमा शासन गर्थे । सो बखत सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने र सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी लिने अवस्था थियो । हाल यो कुरा सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी भएको छ । यसरी जनताको मतबाट शासनमा पुगेकाले एक्लै शासन नगरी जनताको राय परामर्शमै शासन गर्न लोकतन्त्रको सट्टा हिजोआज ‘सहभागितामूलक लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोगमा आएको छ ।

यथार्थमा २१औं शताब्दीमा सरकारले शासन गर्ने होइन ‘सहजकर्ता’ को भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्ने अवधारणा विकास भएको छ । सानो र छरितो सरकारको अवधारणा लोकप्रिय भएको छ । ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ को अवधारणाअनुसार प्रत्येक मुुलुकका सरकारले आफूले नियमन गरिआएका कामबाट किन नहट्ने भन्ने प्रश्नका आधारमा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलाई कामको जिम्मेवारी सुम्पिन थालेका छन् । अबको जमानामा सुधार होइन ‘सरकारको पुनःआविष्कार’ गर्नुपर्ने चर्चा सुरु भएको छ । लोककल्याणकारी राज्य सञ्चालन गर्ने होइन, अधिकारयुक्त प्रणाली (राइट बेस्ड एप्रोच) सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यिनै बहसबीच लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न खुला सरकार साझेदारी अभियान आरम्भ भएको छ ।

खुला सरकार साझेदारी अवधारणा मूलतः सातवटा सिद्धान्तमा आधारित छ । जसअनुसार (क) शासन व्यवस्थामा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने (ख) नागरिक र सरकारबीच सहकार्य र सहसिर्जनामा विश्वास गर्ने (ग) राज्य प्रणाली सञ्चालनमा समावेशीकरण र विविधताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने (घ) सरकारी कार्य सञ्चालनमा पूर्णतः पारदर्शिता र जवाफदेहिता अवलम्बन गर्ने (ङ) खुला सरकारी तथ्यांकको विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्ने (च) सार्वजनिक महŒवको सूचना अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक गर्ने र नागरिकले त्यसको उपयोगबाट लाभ लिने (छ) राज्य प्रणालीसँग रहेका सूचना र तथ्यांकमा नागरिकको पहुँचलाई सहजता प्रदान गरी नागरिकलाई उपलब्ध अवसर छोप्ने मौका दिने । यसरी सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिको शासन, सदाचारिता र जिम्मेवारीबोधका लागि खडा भएको खुला सरकार साझेदारी अभियान मुख्यतः चारवटा खम्बामा अडेका छन् । यी चार खम्बामा सूचनाको हक, वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण र नागरिक सहभागिता रहेका छन् ।

खुला सरकार साझेदारी अभियानले शासन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । यस अभियानले जनसहभागिता, सूचनाको हक, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, बजेटको पारदर्शिता, खुला तथ्यांक, नागरिक संलग्नता, अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक ठेक्काका विषयमा विश्वव्यापी असल अभ्यासको आदान–प्रदानमा पुलको काम गर्दछ । यसैगरी, यस अभियानले दाताको पारदर्शिता, सूचनादाताको संरक्षण, खुला सरकारी तथ्यांक, सम्पत्ति घोषणा, स्वार्थको घोषणा, निर्वाचन, जलवायु बजेट, भूमि तथ्यांक, संसदीय पारदर्शिता, प्रहरी र सार्वजनिक सुरक्षा निकायको पारदर्शिता, न्यायिक पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण, वन व्यवस्थापन, विद्युत्, पारदर्शी सञ्चारमाध्यम जस्ता विषयमा पनि विश्वव्यापी मानकको जानकारी दिने ध्येय राख्छ । हाल खुला सरकार साझेदारी अभियानमा विभिन्न सातवटा विषयका कार्य समूहहरू तुलनात्मक रूपमा क्रियाशील देखिएका छन् । यिनमा वित्तीय खुलापन, विधायिकीय खुलापन, सूचनाको हक, खुला तथ्यांक, प्राकृतिक संसाधनमा खुलापना, खुला वातावरण र भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य समूह हुन् ।

 

२१अँैं शताब्दीमा सरकारले शासन गर्ने होइन, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्ने अवधारणा विकास भएको छ । सानो र छरितो सरकारको अवधारणा लोकप्रिय भएको छ

 

 

खुला सरकारी साझेदारीको अभियान सञ्चालन क्रममा हालसम्म पाँचपटक विश्व सम्मेलन भइसकेको छ । यसको पहिलो विश्व सम्मेलन अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको थियो भने दोस्रो विश्व सम्मेलन बेलायतमा, तेस्रो विश्व सम्मेलन मेक्सिको सिटीमा, चौथो विश्व सम्मेलन फ्रान्समा र पाँचौं विश्व सम्मेलन जर्जियामा सम्पन्न भएको छ । यस्तो विश्व सम्मेलनमा सरकार, नागरिक समाज दातृ निकाय, प्राज्ञिक जगत, प्रेसलगायतको ठूलो संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यो अभियान सञ्चालन गर्न अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा ओजीपी सचिवालय खडा गरिएको छ । यस अभियान हाँक्न प्रत्येक दुई÷दुई वर्षका लागि निर्देशक समिति गठन गरिन्छ । जसमा ११ जना सरकारबाट ११ जना नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुवैतर्फबाट एक÷एक जना सहअध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुन्छन् ।
यस अभियानमा आबद्ध मुलुकले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा तीन तहबाट हुने गर्दछ । पहिलो ओजीपी सचिवालयले ‘इन्डिपेन्डेन्ड रिपोर्टिङ मेकानिज्म’ प्रयोग गर्छ । दोस्रो, सरकार स्वयंले ‘सेल्फ एसेसमेन्ट’ गर्छ । तेस्रो, नागरिक संगठनहरूले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसरी ओजीपीरूपी अभियान सरकार सुधारको एउटा निरन्तर प्रयास हो भनी बुझ्दा सत्यको नजिक भइन्छ ।

खुला सरकार साझेदारीको तेस्रो विश्व सम्मेलन मेक्सिको सिटीमा सम्पन्न हुँदा प्रमुख सूचना आयुक्त (यसै पंक्तिकार) र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले औपचारिक रूपमा सहभागी भई सहअध्यक्षलगायतसँग वार्ता भएको थियो । परिणामस्वरूप नेपालले सदस्यताका लागि आमन्त्रणपत्र पायो । तत्पश्चात् प्रमुख सूचना आयुक्तको संयोजकत्वमा नागरिक समाजको प्रतिनिधिसहित एक सुझाव सिफारिस समिति गठन गरियो । यस समितिले नेपाल ओजीपीको सदस्य बन्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिको सिफारिसमा यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र सम्बन्ध बलियो हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै नेपालले लोकतान्त्रिक, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू विश्वसामु छर्लंग हुनेछ । विश्वका असल अभ्यासको अनुशरण गरी नेपालले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा थप काम गर्न सक्छ । सरकार र नागरिकको साझेदारी र समझदारी प्रगाढ हुन्छ । आधुनिक प्रविधि र सिर्जनशीलता प्रयोग भई शासन प्रणालीमा आधुनिकता भित्रिन्छ । शासन प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुँदा भ्रष्टाचारमा न्यूनीकरण हुन्छ । यसरी खुला सरकार साझेदारी अभियानमा आबद्ध हुँदा लाभ हुनेबाहेक हानि हुँदैन भन्ने सिफारिस समितिको सुझाव छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल खुला सरकार साझेदारीमा आबद्ध भएमा हाम्रो के दायित्व थपिन्छ ? पहिलो कुरा, नेपालले राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गर्नुपर्छ । यसमा सरकार र नागरिक समाजको बराबर संख्यामा प्रतिनिधि हुनुपर्छ । सो राष्ट्रिय निर्देशक समितिले सदस्यता ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र ‘प्रतिबद्धता’ तयार गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिबद्धताको प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । हाल विश्वमा करिब ८० मुलुकले झन्डै ३ हजारवटा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । यसरी, नेपाल प्रतिबद्ध भएको सुधारको बुँदामा निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपालले ओजीपीको चार्टरप्रति समर्थन व्यक्त गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाअनुसार वार्षिक सदस्यता शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नेपालले १० देखि २५ हजार अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क बापत बुझाउनुपर्छ ।

यस अवस्थामा खुला सरकार साझेदारीमा सहभागी हुँदा नेपाललाई पुग्ने लाभ, सम्भावित क्षति र सदस्यता ग्रहण नगर्दा पुग्ने फाइदा र बेफाइदाका विषयमा समयमै विश्लेषण गर्न जरुरी छ । यसको सदस्यता नबनेकै कारण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले सहायता दिन असुविधा पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । यसर्थ विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकाय यस विषयमा चनाखो हुनैपर्छ । नेपालका लागि कूटनीतिक लाभ र हानीको विश्लेषण गर्न सक्ने ‘थिंक ट्यांक’ खडा गरी राय सुझाव लिन सकिन्छ । हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने गर्नुहुँदैन । यसो भनेर जुन बखत जे निर्णय लिनुपर्ने हो सो नगरी समय गुजारेर निर्णय गर्नु पनि बुद्धिमानी नहुने कुरातर्फ सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।

 

 

(Visited 85 times, 1 visits today)
Loading comments...