शनिवार ९ चैत्र, २०७५ (Saturday, 23rd March 2019)
९ चैत्र, २०७५ (23 March 2019)

८० अर्ब बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिँदै

कमला अर्याल
2 months ago
11/01/2019

 

काठमाडौं।  बैंकिङ सञ्जालबाट राजस्व तिर्न करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट यति ठूलो रकम बाहिरिएपछि बैंकलाई तरलता (लगानी योग्य पुँजी)को समस्या अझै पर्ने भएको छ ।

बैंकले लामो समयदेखि तरलता अभाव खेपिरहेका थिए भने अर्काेतर्फ एकैचोटि ठूलो परिमाणमा रकम बाहिरिँदा बैंकहरू थप मर्कामा पर्ने भएका छन् । बैंकहरू पुस सकिनै लाग्दा झन् थप समस्यामा पर्ने भएका हुन् । तरलता अभावको समस्या खेपिरहेका बैंकहरूले ऋण दिन बन्दै गरेका छन् ।

बैंकर्स संघका सदस्य तथा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन भने,‘राजस्वबापत ठूलो रकम बाहिरिँदै छ, त्यसैले बैंकले ऋण विस्तार रोकेको छ ।’ सम्झौता गरेका पुराना ऋणहरू भने गइरहेको शेरचनले राजधानीलाई बताए । उनले सरकारले खर्च बढाउने हो भने तरलता समस्या केही मात्रामा हल हुने बताए ।

बैंकलाई एकापट्टि राजस्वबापतको पैसा बाहरिएकाले समस्या परेको छ भने अर्काेतर्फ प्रशस्त निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा समस्या परेको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अहिले बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त पैसा नभएकाले बैंकहरूको लगानी खुम्चिएको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म बैंकहरूले ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै निक्षेप बढाएका छन् भने ८ दशमलव ५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गरेका छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन । निक्षेप र कर्जामा सन्तुलन नमिल्दा बैंकहरूको सीसीडी रेसियो टाइट भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूको औषत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७७ प्रतिशत पुगेको छ । तर, कतिपय बैंकहरूको सीसीडी रेसयो ८० पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले सीसीडी रेसियाको अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि लैजान पाइँदैन । केही समयअघि राष्ट्र बैंकले चार÷पाँचवटा वाणिज्य बैंकलाई सीसीडी रेसियो नाघेकाले कारबाही गरेको थियो ।

बैंकहरूमा लामो समयदेखि देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी ऋण ल्याउन बाटो खोलेको थियो । बैंकहरूले आफ्नो कोर पुँजीको ५० प्रतिशत ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूले विदेशी ऋण ल्याउन नसक्दा तरलताको समस्या ज्युका त्युँ छ ।

सरकारले गत मंसिरमा स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जुन व्यवस्थाबाट करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आएको थियो । सो रकम थपिँदा बैंकहरूले केही राहत भयो । तर, समस्या पूर्णरूपले समाधान हुन भने सकेन । जसका कारण बैंकहरूले चर्काे प्रतिस्पर्धामा बढी ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थाले । बजारमा व्यापक विरोध आएपछि राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा पुनः ब्याजदरमा सहमति भयो । निक्षेप संकलनको तुलनामा बैंकहरू बढी आक्रमक रूपमा कर्जा विस्तार गर्दा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै तरलताको समस्या देखिएको थियो ।

 

(Visited 567 times, 1 visits today)
Loading comments...