सोमवार ६ श्रावण, २०७६ (Monday, 22nd July 2019)
६ श्रावण, २०७६ (22 July 2019)

आयोगलाई भत्काउने कि सपार्ने ? (लोकसेवा उपयोगी)

लक्ष्मीविलास कोइराला
6 months ago
11/01/2019

 

लक्ष्मीविलास कोइराला

 

संसदमा पेस भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । आयोग स्थापना भएदेखि उपयोग गरेका स्वायत्ततासम्बन्धी आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नुको अर्थ के हो भन्ने चर्चा अहिले बौद्धिक प्रशासनिक क्षेत्रमा मडारिएको छ । सरकार लोकसेवा आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गरेर आयोगलाई आफनो विभाग बनाउन र कमजोर बनाउन चाहन्छ र ? भन्ने समाचार मिडियामा छाएको छ ।

आयोगबाट पेस गरिएको विधेयकबाट संघीय निजामती सेवाका लागि देशभरबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यालय खोल्ने विषय, लोकसेवा आयोगमा भित्रिने र बाहिरिने कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान, आयोगका विविध शीर्षकमा विनियोजित हुने बजेट र सोको आवश्यकताअनुसार बाँडफाँड गर्ने र काम गरेपछि दिइने प्रोत्साहन सुविधा, तथा कानुनको कार्यान्वयन गर्दा आउने बाधा अड्काउ फुकाउने आयोगको प्रशासनिक अधिकार मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले कटौती गरेको छ ।

नेपालमा लोकसेवा आयोग मात्र एक यस्तो निकाय हो, जो गीता दर्शनअनुसार आफ्नो कर्तव्य निरूपण गर्न सफल छ । आफैं तालिका बनाएर काम गर्छ र तोकिएको समय सीमाभित्र पूरा पनि गर्छ । आयोगको काम गराइले सर्वसाधारण नेपाली जनता र सरकार दुवैको विश्वास आयोगले आर्जन गरेको छ । यसैले होला नेपालको संविधानमा आयोगको काम फराकिलो बनाइयो । संविधानले आयोगलाई अन्य सरकारी सेवाको पदपूर्तिको काम दिएको केही सभ्रान्तवर्गलाई रुचि नभएको पनि बुझियो ।

निजामती सेवाभन्दा अन्य सरकारी सेवाहरूको पदपूर्तिलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र मेरिटमा आधारित बनाउन आयोगले सामान्य सिद्धान्त बनाएर सबै निकायको विनियमावलीमा संशोधन गर्न अनुरोध ग¥यो । त्यो पनि धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मन पर्न सकेन । आयोगको सबै कार्य विज्ञमा आधारित हुन्छ । आयोगले विषयविज्ञलाई काममा लगाउँछ र सो कार्यको पारिश्रमिक दिन्छ ।

काम गर्न बजेटको आवश्यकता हुने भयो त्यो पनि पचेन । बरु बुझ पचाएर वा होच्याएर आयोगले कन्सल्टेन्सी गर्ने गरेको भन्न पनि केही व्यक्तिहरू पछि परेनन् । बिस्तारै आयोगको कार्यसम्पादनको यश क्षयीकरण गर्न एउटा जमात सरकारको वरिपरि खडा भयो । उनीहरूको काम आयोगलाई हाेंचो बनाएर आफू अग्लो हुने एउटा दुस्साहस मात्र थियो । तर, सफल भएन । त्यसपछि त्यो जमात आयोगको ऐनको पछि लाग्यो र सरकारलाई लोकसेवा आयोगविरुद्ध पढाउन थाल्यो ।

सरकारका निर्णयहरू आजकल बढी स्वार्थ समूहका हित अनुकूल हुने प्रवृति बढेको र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव घट्दै गएको छ । लोकसेवा आयोगलाई कमजोर बनाउन उद्यतवर्गले आफ्नो पहुँच बिस्तारै सरकारसम्म पु¥याउन सफल भयो ।

आयोगको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको विधेयकमा चलखेल गर्न त्यो सभ्रान्तवर्ग खुलेर लाग्यो । आयोगको कार्यसम्पादन स्तर भत्काउन र आयोगलाई दिएको काम आफंै फिर्ता लैजाने उद्देश्यले प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्न सफल पनि भयो । यसरी सरकारलाई झुक्याएर आयोगको भइरहेको ऐनभन्दा अलग विधेयक बनाएर आयोगलाई भत्काउने योजना बनेको देखिन्छ । विधेयक सच्याइएन भने आयोगले आफनो काम प्रभावकारी एवं समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने स्पष्टै छ ।

सरकार खास राजनीतिक विचारधाराको आधारमा निर्वाचित भई आउने एक इमोसनल संस्था हो । सरकार इमोसनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि ? भनेर प्रजातान्त्रिक संविधानमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू खडा गरिएको हुन्छ । शासन प्रणाली परिवर्तन भइरहँदा पनि संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले आफनो कार्यसम्पादन निरन्तर र निष्पक्ष रूपमा  गर्दै आयो । आयोगको काम गराइमा आजसम्म कसैले औंला उठाउन सकेको छैन । सरकार र जनताले पत्याएको निकाय हो, लोकसेवा आयोग ।

 

बिस्तारै आयोगको कार्यसम्पादनको यश क्षयीकरण गर्न एउटा जमात सरकारको वरिपरि खडा भयो । उनीहरूको काम आयोगलाई होचो बनाएर आफू अग्लो हुने एउटा दुस्साहस मात्र थियो । तर, सफल भएन । त्यसपछि त्यो जमात आयोगको ऐनको पछि लाग्यो र सरकारलाई लोकसेवा आयोगविरुद्ध पढाउन थाल्यो

 

आयोगको समाजमा आर्थिक एवं सामाजिक महŒव उच्च रहेको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले कसैलाई भनसुन नगरिकन आफ्नै बलबुतामा जागिर खान र उच्च तहसम्म पुग्न सकेका छन् । मेधावी युवालाई भरोशा दिएको छ । छरिएर रहेका जनतालाई शासनप्रणालीमा सहभागी गराएको छ । परिणामस्वरूप लोकसेवा आयोगले राष्ट्रप्रति र सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाएको छ ।

लोकसेवा आयोगको छवि प्रत्येक शिक्षित युवामा गडेर रहेको छ । ऊ कलेज प्रवेशसँगै आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी जागिर खाने योजना र आकांक्षा बुन्ने गर्छ । परीक्षामा फेल हुँदा आफ्नो तयारी नपुगेको हो भन्ने विश्वास गर्छ । आयोगको आलोचनाको प्रतिकार गर्छ । यसर्थ, प्रत्येक शिक्षित युवा आयोगका रक्षक हुन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगको बाटो भएर गुज्रनु पर्ने भएकाले आयोगले युवाको ठूलो जत्थालाई सरकारी रोजगारीका लागि इङ्गेज गराएर राखेकाले उनीहरूलाई भड्किन, विदेशिन र सरकारको विरोधमा लाग्नबाट समेत रोकेको छ ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उम्मेदवारहरूको योग्यता परीक्षणका लागि परीक्षा लिने लोकसेवा आयोग अहिले आफंै परीक्षाको घडीमा पुगेको छ । आयोगको ऐन निर्माणको विषयले चर्चा पाएको छ । आयोग स्थापित प्रणालीमा चलेको र चल्ने निकाय हो । आयोग मेरिट र विधिमा विश्वास गर्छ । आयोगको आफ्नै ऐन छ, कार्यविधि छ, आचारसंहिता छ । सोहीेअनुरूप परिचालित हुन्छ । आयोगले विज्ञको सेवा लिन्छ । आयोगको काममा विज्ञ भएकामा विज्ञहरू गर्व गर्छन् । कुन पदको कहिले विज्ञापन हुन्छ र कहिले परीक्षा हुन्छ भन्ने विषयमा परीक्षाको तयारी गर्ने सबै उम्मेदवार र विज्ञलाई जानकारी हुन्छ । प्रशासनिक समाजमा आयोगको कार्यतालिका नै एक संस्कृति बनेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि आयोगले तत्कालै आफनो ऐन परिमार्जन गर्न मसौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, सभ्रान्तवर्गको स्वार्थका कारण झन्डै दुई वर्षपछि बल्ल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफल भयो ।

आयोगका प्रशासकीय अधिकारहरू काटेर विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ । स्थापनाकाल  २००८ सालदेखि नै लोकसेवा आयोगले उपभोग गर्दै आएकोे प्रशासकीय अधिकारसम्बन्धी प्रावधान सच्याउन संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता गरी सच्याई पाऊँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्रमार्फत अनुरोध

गरेको छ ।

सारमा, लोकसेवा आयोगको प्रशासकीय अधिकार काटेर संसद्मा विधेयक पेस हुनु सरकार र तमाम जनताका लागि दुःखद कुरा हो । अधिकार काटेपछि आयोगको कार्यसम्पादन स्तर स्वतः प्रभावित हुन्छ । परीक्षामा उच्च गुणस्तर र गोप्यता कायम गर्न कठिन हुन्छ । विज्ञमा आधारित आयोगको काममा विज्ञको सेवा लिन सकिँदैन । लोकसेवा आयोगको मर्ममाथि चोट पर्नु भनेको आमजनताको आस्थामाथि नै प्रहार गर्नु हो । यस घडीमा अब लोकसेवा आयोगलाई भत्काउने हो र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

तर, कोहीे पनि लोकसेवा आयोग भत्कियोस् भन्ने चाहँदैनन् । आयोगको प्रशासकीय अधिकार कटौती वा सीमित गर्ने प्रयास आयोगलाई भत्काउने क्षुद्र स्वार्थ समूहको निकृष्ट खेल मात्र हो । सार्वजनिक नीति वा कानून बनाउँदा नीति निर्माताहरूले त्यसबाट पर्ने प्रभावको अनुमान र अध्ययन गर्न सकेनन् भने स्वार्थ समूह हाबी हुन्छ । नकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । यसकारण संसद्मा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी लोकसेवा आयोगको परामर्शमा परिमार्जन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।

 

 

 

लोकसेवा

उपयोगी

(Visited 98 times, 1 visits today)
Loading comments...