मंगलवार ८ माघ, २०७५ (Tuesday, 22nd January 2019)
८ माघ, २०७५ (22 January 2019)

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रगतिशीलता ( लोकसेवा उपयोगी)

कृष्णराज ढकाल
2 weeks ago
11/01/2019


कृष्णराज ढकाल

मुलुक केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भई राजनीतिक रूपले छलाङ मारिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार गठन भई कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाएर जनअपेक्षाअनुसारका सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गरी आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक र पर्यावरणीय विकास र संरक्षणद्वारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा तल्लीन छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनका साथै राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार कर्यकारीको मुटु सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहने कर्मचारी सञ्चालन गर्ने नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ राजनीतिक रूपान्तरण भइसकेको अवस्थामा यथास्थितिमा र टालटुले, सम्झौतायोग्य नभई सरकारी मान्यताप्राप्त आधिकारिक संस्था र सरोकारवालाको सुझाव लिँदै छलाङ मार्ने खालकै ल्याउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
एक खालको शासन व्यवस्थामा रही कार्यसम्पादन गर्ने बानी परेका निजामती प्रशासनका मेसिनरीहरू तीनै तहमा समायोजन भई जाँदा फरक संस्कार, संस्कृतिमा दीक्षित बधु, फरक संस्कार संस्कृति र संस्कार अँगाल्ने घरको सदस्यमा रूपान्तरण हुँदा अनुभूति हुने अप्ठेरालाई बिस्तार न्ष्खभ बलम त्बपभ नीतिझंै अब कर्मचारी प्रशासन एवं व्यवस्थापनका लागि छलाङ मार्ने विषय राख्नु आवश्यक र सान्दर्भिक ठानिन्छ ।

१. इच्छाशक्ति इमानदारिता र निरन्तरमा हुने हो भने अधिकारप्राप्त प्रशासकले नवीनतम र न्युनतम सुधारात्मक कार्य दुई÷तीन वर्षमै व्यवस्थापन मिलाउन सक्ने हुँदा अब बन्ने संघीय ऐनमा मुख्य सचिव र सचिवको कार्यावधि क्रमशः दुई वर्ष या तीन वर्ष किटान गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भने एउटै पदमा १२ वर्ष सेवा गरेको कर्मचारी माथिल्लो पदमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्था देखिएमा अवकाश दिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।
२. मेरिटोक्रेसीको मूल्य र मान्यताअनुसार आधारभूत तहको लागि क्ीऋ, सहसचिव र सचिव पदका लागि म्यअतयच या एजष्यिकयउजथ ९एज्म्० सम्मका शैक्षिक योग्यतासहितको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने क्षमतालाई नियुक्ति र बढुवाका मुख्य आधार बनाइनुपर्छ ।
३. नयाँ निर्माण हुने कानुनमा मान्यताप्राप्त संस्था र सरोकारवालावर्गको चासो र सुझाव
ग्रहण गरिनुपर्छ ।
४. सरकारी काम कहिले जाला घामको धङ्धङ्तीमा अघि बढिरहेको कर्मचारी प्रशासनको रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिई बाँकी दिनहरूमा प्रभावकारी, नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीको थालनी गर्नु आवश्यक ठानिन्छ ।
५. बरबुझारथलाई रमानादेखि पेन्सनपट्टा निर्माणका मुख्य आधार बनाइने प्रावधान ऐनमा नै व्यवस्था
हुनुपर्छ ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सेवा सुविधा प्रदान गरी कार्यसम्पादनका इन्डिकेटरहरू तोकिनुपर्छ ।
७. संघीय र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई उपयुक्त कर्मचारी छनौट गरी योग्यता प्रणालीकै आधारमा नियुक्ति दिने जिम्मेवारी तोकिनु र लोकसेवाको नियुक्ति प्रक्रियालाई वर्षको दुईपटक बनाइनुपर्छ ।
८. राज्यको आवश्यकताअनुसारको विषयमा मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, सेमिनार, गोष्ठी र अध्ययन र भ्रमणका आधार किटान गरिनुपर्छ ।
९. कानुनका दफाहरूमा नै स्पष्ट शब्द र भाषाको प्रयोग गरिनुपर्छ । स्वविवेकी अधिकार र द्विअर्थी शब्द (तर, भए तापनि आदि) को प्रयोग राखिनुहुन्न ।
१०. ऊर्जाशील कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर समुन्नति गर्ने हो कसैलाई पनि १५ दिनभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन नबनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
११. कर्मचारीको पहिचान झल्कने पोसाकलाई अनिवार्य बनाई कार्यसम्पादन र पोसाक भत्ता भुक्तानीका आधार बनाइनुपर्छ ।
१२. तलब तथा सुविधा पुनरावलोक समितिको निर्माण तथा न्यूनतम जीवननिर्वाहका आधारभूत वस्तुको पहिचान गरी वैज्ञानिक प्रकारको पारिश्रमिक किटान गरिनुपर्छ ।
१३. प्रत्येक श्रेणी र तहको कार्यसम्पादन सम्झौता ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१४. अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगमा आएको ग्राहक सेवा सन्तुष्टिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्छ ।
१५. लामो समय राष्ट्रसेवामा रही अनुभवको भण्डार सम्हालेका निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई राष्ट्रको समृृद्धि हुने कार्यमा दक्षता र क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था राखिनुपर्छ ।
१६. सरुवालाई अनुमानयोग्य, चक्रीय र वैज्ञानिक बनाउन कानुनमा नै स्पष्ट किटान गरिनुपर्छ ।
१७. हितकारी र पहुचयोग्य कार्यालय व्यवस्थापन, सुसूचित र वडावडामै नागरिक वडापत्र, ँष्चकत अयmभ, ाष्चकत कभचखष्अभ, ँबअभभिकक न्यखभचलmभलत र ज्भउि म्भकप को व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा स्पष्टता झल्किनुपर्छ ।
१८. सार्वजनिक र पर्व बिदाहरूलाई अवलम्बन गर्ने पर्व एवं संस्कृति अनुकूल तय गरिनुपर्छ ।
समग्रमा, राष्ट्र तथा नागरिक दुवैको अपेक्षा समृद्ध नेपालका सुखी र खुसी नेपाली बन्ने भएकाले र निजामती प्रशासनबाटै भाभअतष्खभ क्भचखष्अभ मभष्खिभचथ बाटै सम्भव छ । उपरोक्त विषयको व्यवस्थापन मिलाएर सदाचार एवं कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विषय ऐनमा व्यवस्था गरी निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा समग्रमा छलाङ मारेको अनुभूति हुनेछ ।

(Visited 144 times, 1 visits today)