मंगलवार १२ चैत्र, २०७५ (Tuesday, 26th March 2019)
१२ चैत्र, २०७५ (26 March 2019)

सेटिङमा नदी दोहन, अनुगमन राजस्व असुलीमा मात्रै केन्द्रित

प्रशान्त वली
2 months ago
12/01/2019

सिन्धुपाल्चोक। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ६ हजार नदीनाला छन् । ती नदी ‘दुहुनो गाई’ बनाइएको छ । सडकखण्ड पुगेका ती सबै नदीनाला पुग्दा सजिलैसँग स्काभेटर, टिपर, बेल्चा, क्रसर र कामदार भेटिन्छन् ।
कर संकलनको अचुक साधनका रूपमा राजनीतिक सेटिङमा नदीजन्य पदार्थको दोहन हुने गरेको छ । राजनीतिक आडमै खोलाबाट ढुंगाजन्य पदार्थको मनपरी ओसारपसार भइरहेको छ ।
राजस्व संकलनको प्रमुख माध्यमका रूपमा अहिले ढुंगाजन्य वस्तुहरु ओसारपसार भइरहेको छ । राज्यका नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा खोलाको दोहन भइरहेको छ । सरकारले अनुगमनका नाममा औपचारिकता मात्रै निभाउने गरेको पाइएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीमा अवैध उत्खनन भइरहँदासमेत सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नै अवैध उत्खननलाई संरक्षण दिँदै आएका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका प्रमुख अमानसिंह तामाङले कर संकलनका लागि उत्खनन कार्य भइरहेको बताए ।

उनले ढुंगाजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ५ करोड ७५ लाखको टेन्डर आह्वान भएको बताए । प्रमुख तामाङले भने, ‘रातिराति पनि ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन हुन्छ, राति कसरी खोलामा पुग्ने त ?’ स्थानीयका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा प्रमुखकै नजिकका आफन्तको ठेक्कापट्टा छ ।

अहिले सो क्षेत्रमा नदीलाई खाडल बनाएर दोहन भइरहेको छ । खोलामा स्काभेटरको प्रयोग निषेध गरिए पनि अवैध तरिकाले स्काभेटर प्रयोग भइरहेको वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता अशोक श्रेष्ठले बताए ।
नदीको सतह नै नामेट हुने गरी पाँच मिटर गहिरो खाडल बनाएर सुनकोसी नदीमा ढुंगाजन्य वस्तु उत्खनन भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले तीन महिनाको अवधिमा ढुंगा, गिट्टीलगायतका नदीजन्य सामग्री ओसारपसारमा संलग्न सयवटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको बताइन् । उनले सो कारबाहीबाट ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताइन् । प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्य शरेश नेपालले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रको विकासका लागि ढुंगाजन्य वस्तुहरु उत्खनन भएको बताए ।

उनले खोलाहरु सबै दर्ता भएको भन्दै नियमन भने हुन नसकेको स्वीकार गरे । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने उत्खननसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरु बाझिदा नियमन र नियन्त्रणमा समस्या आएको बताउँछन् । ‘ऐनहरु नबन्दा समस्या भएको छ, ढुंगाजन्य वस्तु नियमनका लागि कार्यदल गठन भएको छ, छिट्टै समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

नदी संरक्षणका अभियन्ता मेघ घलेले नदी पृथ्वीको रक्तनली भएको भन्दै यसको संरक्षण नगरे दूरगामी असर पर्ने बताए । नदी संरक्षणका अभियन्ता घलेले भने, ‘अहिले नदीको वहाव नै खतरामा पर्नेगरी दोहन गरिएको छ, यसलाई छिट्टै रोक्न सरकारले पहल थाल्नैपर्छ ।’

हाल भोटेकोसी नदीबाट दैनिक १५० भन्दा बढी टिपरले ढुंगाजन्य वस्तु सिन्धुपाल्चोकसहित काठमाडौं उपत्यकामा भिœयाइरहेका छन् । मसिनो बालुवाप्रति टिपर ८ हजार, मोटो बालुवा प्रतिटिपर १३ हजार, ढुंगा प्रतिटिपर ५ हजार, गिट्टी प्रतिटिपर ६ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको चेहेरेका स्थानीय सुन्दर माझीले बताए ।
सो ढुंगाजन्य पदार्थ काठमाडौंसम्म पुग्दा दोब्बर मूल्य पर्ने गरेको छ । काठमाडौं कोटेश्वरका रविन महर्जनले भने, ‘मैले १९ हजार प्रतिटिप बालुवा लिएँ, खोइ सेटिङ भएर त महँगो भएको होला ।’

(Visited 30 times, 1 visits today)
Loading comments...