मंगलवार ८ माघ, २०७५ (Tuesday, 22nd January 2019)
८ माघ, २०७५ (22 January 2019)

जग्गा कित्ताकाट फुकुवा

कौशिला कुँवर
1 week ago
12/01/2019

काठमाडौं ।  सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २६ साउन २०७४ को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्का गरेको थियो ।सरकराले शुक्रबार सो निर्णय उल्ट्याएर जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो । तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले खण्डीकरणमा लगाइएको बन्देज फुकुवा गरेकी हुन् ।जग्गा रोक्का गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ भएको र विभिन्न विकृतिसमेत देखिएको भन्दै फुकुवा गरेको मन्त्री अर्यालले प्रस्ट पारेकी छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको २ फागुन, २०७४ को निर्देशनात्मक आदेश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव, संघीय संसद्का समिति तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण र जनप्रतिनिधिहरुको सुझावसमेत उल्ट्याएर यो सरकारले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण फुकुवा गरेको हो । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत गएर जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
संविधानले मार्गनिर्देश गरेअनुसार भूमिको वर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धित कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्ने चरणमा रहेको भन्दै मन्त्रीले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएकी हुन् । तर, सो कानुन मस्यौदाको चरणसमेत सुरु भएको छैन ।
कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत २६ साउनमा जग्गा खण्डीकरण रोकेको थियो ।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णयपछि सर्वसाधारण जनताले जग्गा बेच्न दलाल नै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयको तर्क छ । दलालले भने स्थानीय प्रतिनिधि, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीदेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलाएर जग्गा खण्डीकरण गरी बेच्दै आएका छन् ।
संयुक्त नाममा पास भएका जग्गा अदालतमा गएपछि कानुन सम्मत नै कित्ताकाट गर्न पाउने भएपछि पछिल्लो समय धेरै जनाको नाममा जग्गा संयुक्त रूपमा पास गर्ने र अदालतलाई प्रयोग गरी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कायम गर्न कित्ताकाट गर्ने क्रम पनि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको वर्तमान परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारको तर्फबाट अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकाले सोसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल फुकुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जग्गा प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गा खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्नेगरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, खेतीयोग्य जग्गा निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भूउपयोगको अवस्थासमेतलाई विचार गरी कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बसोबास तथा व्यावसायिक क्षेत्र किमिम जनिएका वा फिल्डबुक वा स्रेस्तामा अन्य जुनसुकै किसिम जनिए तापनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने बेहोरा लेखिआएका कित्ता जग्गाहरु प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम खण्डीकरण वा कित्ताबाट गर्न पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना सञ्चालन गरेकामा सो निकायले निर्धारण गरेबमोजिम कित्ताकाट गरिदिने बताएको छ । यसरी, जग्गा विकास योजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकायले यथासम्भव कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रचलित कानुनबमोजिमका अंसियारहरुको संख्याबराबरको कित्ता तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भई आउने बाटो पनि रहेछ भने थप एक कित्ता बाटोसमेत कायम हुने गरी मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडितको स्थानान्तरण एंव एकीकृत बस्ती विकासका लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सो अन्तर्गतको कार्यालयबाट आग्रह भएमा पनि कित्ताकाट गरिदिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

(Visited 366 times, 1 visits today)