मंगलवार १२ चैत्र, २०७५ (Tuesday, 26th March 2019)
१२ चैत्र, २०७५ (26 March 2019)

सहकारी क्षेत्रमा ६० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी

कमला अर्याल
2 months ago
12/01/2019

 

काठमाडौं । नेपालका ऋण तथा बचत सहकारी संस्थामा ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिएको जानकारीअनुसार कुल ३५ हजार ५१२ सहकारी संस्थामा ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका हुन् । त्यस्तै, ती सहकारी संस्थाहरूमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको महासंघले जनाएको छ । सहकारी संस्थाहरूले २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको महासंघका नायब महाप्रबन्धक बाबुल खनालले बताए । महासंघका विभिन्न २० प्रकारका सहकारीहरू आबद्ध छन् । महासंघका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा महिलाको संख्या ६३ प्रतिशत रहेकोे छ ।

यसैगरी, यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको क्षेत्रगत अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले क्षेत्र नम्बर ३ मा सबैभन्दा बढी ११ हजार ५७७ वटा सहकारी संस्थाहरू रहेको देखिएको छ । २०७४ असार मसान्तमा मुलुकभरि कुल ३४ हजार ५१२ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ३ नम्बर क्षेत्रमा रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल ३० अर्ब २१ करोड ६५ हजार रुपैयाँ निक्षेपमध्ये यस क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूले १९ अर्ब ९५ करोड ८१ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । त्यसैगरी, कुल २६ अर्ब ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये तीन नम्बर प्रदेशका सहकारी संस्थाहरूले १५ अर्ब ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।

सञ्चालकको संख्या, सदस्य संख्या तथा कर्मचारीको संख्या पनि सहकारी संख्याअनुरूप नै विभाजन गरिएको छ । सहकारी संस्थामा भएको सेयर पुँजी, बचत तथा ऋण लगानीको आधारमा समेत प्रदेश ३ अग्रस्थानमा रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ । कुल ७३ अर्ब सेयर लगानी रहेको सहकारी क्षेत्रमा करिब ६७ प्रतिशत अंश प्रदेश ३ को रहेको छ । साथै, कुल ३ खर्ब २ अर्ब बचत परिचालनमा ६६ प्रतिशत अंश पनि प्रदेश ३ कै रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरूले एकातिर गरिब तथा निम्न वर्गहरूको जीवनस्तर माथि उठाएका छन् भने अर्कातिर सर्वसाधारणको अर्बांै रुपैयाँ ठगेर भागेका छन् । सहकारीहरूको बदमासी रोक्न सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न बनेको ‘बचत तथा ऋण’ कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले नेपालका ७५ जिल्लामध्ये ५८ जिल्लाका १३० वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका २२ हजार १७० उजुरीका आधारमा सर्वसाधारणको ११ अर्ब रुपैयाँ तथा सहकारीको नाममा घर निर्माणमा करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गरी जम्मा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको थियो ।

सो रकम अहिले सरकारले समिति गठन गरेर फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पुरानो सहकारी ऐनमा कसुर गर्नेलाई १ हजार ५ सय जरिमानाको व्यवस्था थियो । नयाँ सहकारी ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघका सञ्चालक, कर्मचारी वा परिवार तथा अन्य कसैको नाममा अचल सम्पत्ति खरिद गरेको भएमा त्यो बिक्री गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

 

(Visited 44 times, 1 visits today)
Loading comments...