शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

प्रधानमन्त्रीलाइ प्रश्न : २६ दिनमै आफ्नै निर्णय बिर्सनुभो ?

सागर पण्डित
6 months ago
13/01/2019

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरू आफैंले गरेको निर्णय २६ दिन पुग्दा नपुग्दै बिर्सिएका छन् । त्यो पनि सामान्य निर्णय नभएर संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण निर्णय । जनस्तरमा प्रश्न सिर्जना भएको छ– संघीयता कार्यान्वयनको निर्णय बिर्सनेहरूले अरू निर्णय कसरी पूरा गर्न सक्लान् ? सरकारले २६ दिनअघि पारित गरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा रहेका विषयहरू बिर्सन पुग्दा पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पूरा नहुने निश्चित देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता तथा संघीय सरकारका सबै मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा समेटिएका महत्वपूर्ण कार्यहरू नै अलपत्र बन्न पुगेका हुन् । । बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि २९ वटा रणनीति तय गर्दै ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो निर्णय गर्दा बैठकले कुन काम कहिले सम्पन्न गर्ने भन्दै निर्धारित समयावधि पनि तोकेको थियो । कार्ययोजनामा पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न नहुने करिब करिब निश्चित देखिएको छ ।

सो कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ८ मा पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यो संवैधानिक आयोग हो । पुस मसान्तसम्म आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि यो आयोग गठन हुने कुनै सुरसार नै नदेखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ तर तत्काल परिषद्को बैठक बस्ने कुनै कार्यसूची नभएकाले आयोग गठन प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीलाई बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्ययोजनामा पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न निर्धारण गरिएका अन्य योजनामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि विभाज्य कोष खडा गर्ने तथा चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई सम्बन्धित तहबाट आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएका आयोजना तथा कार्यक्रम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वित्तीय भौतिक स्थिति र ठेक्का व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेत रहेका छन् । तर, यो कार्य पनि पुस मसान्तसम्म नहुने निश्चित देखिएको छ । यस्तै संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा कर्मचारी समायोजन कार्य पनि पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ तर २ माघपछि मात्रै समायोजन फाराम भरेका कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया थालिने भएको छ । कार्ययोजनामा रहेका २९ वटा प्रमुख कार्यहरू पुस मसान्तदेखि आगामी चैत÷ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ तर पुस मसान्तभित्र गर्ने कार्य पूरा नभएपछि अन्य महिनामा गर्ने भनिएका कार्यमाथि पनि शंका पैदा भएको अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

दुई दिनभित्र बन्न सक्ला वित्त आयोग ?

अत्यन्तै महŒवपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अबको दुई दिनभित्र गठन हुने सम्भावना छैन । नेपालको संविधानको धारा २५० को उपाधारा १ मा यो आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक भागबन्डा मिल्न नसक्दा आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको हो ।
आयोग नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाणबारे अन्योल हँुदै आएको छ । यस्तै, आयोगको अभावमा संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण हुन सकेको छैन । यस्तै, आयोगको अभावमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार तथा ढाँचा तयार हुन सकेको छैन भने प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफको हिस्सा निर्धारणको आधारसमेत तय हुन सकेको छैन ।

बन्नै सकेन विभाज्य कोष तर , यस्तो छ विभाज्य कोषको कार्य

नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गर्नेछ ।
ड्ड सो कोषबाट नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरिने रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने ७० प्रतिशत रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ र प्रदेशहरू तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने रकम क्रमशः १५÷१५ प्रतिशत नेपाल सरकारले देहायको विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो कोषमा सो रकम जम्मा गर्नेछः—
(क) प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष,
(ख) स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोष

(Visited 177 times, 1 visits today)
Loading comments...