शनिवार ४ श्रावण, २०७६ (Saturday, 20th July 2019)
४ श्रावण, २०७६ (20 July 2019)

हचुवामा क्याम्पस नवीकरण, स्थायी सम्बन्धन शून्य

प्रशान्त वली
6 months ago
13/01/2019

काठमाडौं ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका देशभर ६१ आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०३६ सालदेखि अस्थायी सम्बन्धन दिन सुरु गरेको थियो ।
तर, झन्डै ४० वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा क्याम्पसले पनि स्थायी सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन् । प्रक्रिया पूरा भएका क्याम्पसलाई स्थायी सम्बन्धन दिन सकिने विश्वविद्यालय कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयले अस्थायी सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरूको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गर्नसमेत सकेको छैन । जसकारण कुनै पनि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले स्थायी सम्बन्धन पाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले अनुगमन नै नगरी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको नवीकरण गर्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

‘विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धनमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन २०७५’ पारित भए हाल विद्यमान विश्वविद्यालयले आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई अनिवार्य रूपले नवीकरण प्रक्रियामा लैजानुपर्नेछ ।
यसका लागि सम्बन्धन प्रदायक विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नवीकरण गर्दा अपनाउनुपर्ने मूल्यांकनका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गत २२ साउनमा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय, सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्था र सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशनलगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्राध्यापक देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

सो कार्यदलमा प्रा.डा विनील अर्याल, रमेश सिलवाल, भोला ओझा र देवकुमारी गुरागाईं सदस्य छन् । कार्यदलका संयोजक अधिकारीले विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने बताए । उनले नियमित रूपमा क्याम्पसको अनुगमन गरिए नवीकरण गर्दा समस्या नआउने बताए ।
हाल देशभर त्रिभुवन, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र नेपाल खुला गरी ११ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । पछिल्लो चरणमा त्रिविले झन्डै २५० निजी क्याम्पसलाई (बीसीए) ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन्स विषयमा सम्बन्धन दिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरूले दिँदै आएका सम्बन्धन प्रक्रिया (नयाँ सम्बन्धन तथा कार्यक्रमका विषय थप) संघीय र प्रदेशिक विश्वविद्यालय ऐन, नियमावली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म सम्बन्धनको प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सुरु भई कार्यप्रगतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्ने संरचना वा प्रणालीको विकास नहँुदासम्म सम्बन्धन नदिने पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यस्तै, निजी क्याम्पसहरूको वर्गीकरण हुने भएको छ । कार्यदलले सेवामूलक शैक्षिक व्यवसायका रूपमा सञ्चालित, संस्थागत गुठीका रूपमा सञ्चालित र निजी गुठीका रूपमा सञ्चालित गरी तीन प्रकारको हुने ढाँचा तय गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई सुझाव दिएको छ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय वा विश्वविद्यालयबाट मनशायपत्र लिएका, विश्वविद्यालयबाट प्राविधिकतर्फ निजी सम्बन्धनका कार्यक्रम लिने प्रक्रियामा रहेका नयाँ सम्बन्धन र कार्यक्रमको सबै मनशायपत्रका सम्बन्धमा तत्काल कारबाही अघि नबढाउन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

संघीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको ढाँचामा विश्वविद्यालयको स्वरूप आकार ग्रहण गरेपश्चात् मात्र सम्बन्धनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत दिन पुनः प्राविधिक मूल्यांकन एवं भौतिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया वा मार्गनिर्देशनबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गत २२ साउनमा गठित कार्यदलले शुक्रबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई विभिन्न सुझावसहितको नौ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

(Visited 20 times, 1 visits today)
Loading comments...