मंगलवार १२ चैत्र, २०७५ (Tuesday, 26th March 2019)
१२ चैत्र, २०७५ (26 March 2019)

सुधार गृह सञ्चालकहरू भन्छन् ‘निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण छैन’

राजधानी समाचारदाता
2 months ago
13/01/2019

काठमाडौं। सुधार गृह सञ्चालहरूले अझै पनि निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो पोखेका छन् । रिकभरी सोसाइटी अफ नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका निर्वतमान सचिव एवं अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले नागरिकहरूको बारेमा चासो राख्नु राज्यको कर्तव्य रहने बताएका छन् । उनले लागूपदार्थ दुव्र्यसनीमा फसेका नागरिकबारे राज्यले चासो राख्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘आफ्ना नागरिकको अवस्था के छ ? खान, बस्न र लगाउन पाएको छ कि छैन ? त्यस्ता आधारभूत कुराहरूको बारेमा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । खासमा दुव्र्यसनीमा फसेका व्यक्तिको बारेमा सरकार झन् जिम्मेवार रहनुपर्छ ।’

सरकारले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्र र केही सामाजिक अभियन्ताहरूका तर्फबाट भइरहेको अवस्थामा सरकारबाटै साथ नभएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘सरकारले यस क्षेत्रको बारेमा बरु आवश्यक कानुन बनाएर मानिसलाई सुधार गर्ने र सभ्य नागरिक बनाउने काम गर्नुपर्छ तर त्यसो हुनुको साटो राज्यबाटै सामाजिक अभियन्ता र सञ्चालकमाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा सुनिँदै छ । यो विड्म्बना हो, गृह मन्त्रालयसँगै महिला सुधार गृहबारे कुनै तथ्यांक छ जस्तो मलाई लागेको छैन । यसको जिम्मेवार पनि गृह मन्त्रालय नै हो ।’

त्यस्तै, कार्यक्रममा सहारा नेपाल (महिला) अध्यक्ष एनी राईले नेपालमा महिला सुधार गृहको अभाव भएको भन्दै सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘म पनि पूर्व लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता नै हुँ, सडकबाट सुधार केन्द्रसम्म पुगेर अहिले सडकमा पुगेका र जीवनबाट निराश बनेकालाई सुधार गर्ने अभियानमा छु । देशभरमा महिला सुधार केन्द्र पाँचवटा मात्रै छन् । सुधार गर्ने ठाउँ छैन । सडकमा पुग्ने परिस्थिति छ ।’

लागूपदार्थमा फँसेका महिलाबारे घर परिवार नै बेखर बन्ने हुँदा सुधार गर्न असहज भएको बताउँदै उनले अघि थपिन्, ‘घर परिवारले पनि छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ । छोरोका लागि जग्गा बेचेर भए पनि सुधार गृहमा राख्ने तर छोरीलाई सडकमा लगेर छोड्ने काम हुनु दुःखद हो । एउटा व्यक्तिलाई महिनामा ३० हजार जति खर्च गरेर उपचार गर्न सकिन्छ । सक्नेले तिरेर राख्छन् तर गरिब परिवारले ३० हजार तिर्न सक्दैनन् । उनीहरूले आफ्नो आफ्न्तलाई छोडिदिन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले हेर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, रिकभरिङ सोसाइटी अफ नेपाल कार्यक्रमका संयोजक रविन कार्कीले सुधार गृहमाथि प्रशासनले विभिन्न आरोप लगाएर दुःख दिने काम गरेको गुनासो पोखे ।

उनले भने, ‘सुरक्षा प्रसाशनले आधारहीन आरोपहरू लगाएर हामीलाई कहिलेकाहीँ दुःख दिने काम गर्छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्दा पनि जस पाइँदैन । सुधार गृहबारे सरकारले तत्काल उचित मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयन गरोस् भन्न चाहन्छु ।’ उनले भने, ‘सुधार केन्द्र सञ्चालकलाई निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् । सुधार केन्द्रका लागि परामर्शदाता तालिमको आयोजना गरियोस् । सुधार केन्द्रहरूको उपचार पद्धतिमा अध्ययन अनुसन्धान गरी एकरूपता कायम गरियोस् ।’

 

(Visited 13 times, 1 visits today)
Loading comments...