बुधवार ४ भाद्र, २०७६ (Wednesday, 21st August 2019)
४ भाद्र, २०७६ (21 August 2019)

संरक्षित क्षेत्रमै भौतिक निर्माण

सविन शर्मा
7 months ago
07/02/2019

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको ६ मध्ये ५ वडा लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्दछन् । गाउँपालिकाले जनताको मागभन्दै सडक निर्माणको काम गर्दै आएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा नै गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (ईआईए) बिनै काम सम्पन्न गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नोर्बु तामाङ बताउँछन् । उनका अनुसार जनताको चाहनाअनुसार आफूहरूले काम गर्नुपर्ने दबाब आउँने हुँदा ईआईएबिनै काम सम्पन्न गर्नुपरेको छ ।

ईआईएबिनै काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा विकास निर्माणको काममा समस्या भएको अध्यक्ष तामाङको गुनासो छ । कोलाङपाटीदेखि स्याफ्रुसम्मको सडक निर्माण गर्ने काम ईआईएको प्रक्रिया लामो हुँदा काम सम्पन्न भएपछि मात्रै पास भएको उनले सुनाए । गोसार्इंकुण्डको संरक्षण गर्न आफूहरूले विशेष ध्यान दिएको उनले सुनाए । उनले लामटाङ निकुञ्जसँगको सहकार्यमा संरक्षण कार्य गरिने बताए । तर पनि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना भन्दै संरक्षित क्षेत्रमा नै काम गरेकामा उनको दुःखेसो छ । गोसार्इंकुण्ड गाउँपालिकाको ९० प्रतिशत सडक संरक्षित क्षेत्रभित्र नै परेको उनले बताए ।
संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा बायो इन्जिनियरिङ गर्न सकिने भए पनि परियोजनाहरूले त्यस्तो काममा कुनै भूमिका नखेलेको अध्यक्ष तामाङले बताए । यसैगरी धुन्चेदेखि सुदुलसम्मको सडक निर्माणको काममा पनि संरक्षित क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए । यसैगरी, कुशुम चोदेखि चोगाङसम्मको सडक पनि संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट नै निर्माण गरिएको छ । जनतालाई सेवा दिन विकास आवश्यक भए पनि त्यसको लागि रोप वे निर्माण गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया लामो हुनेहुँदा काम गर्न गठिन भएको उनी बताउँछन् ।

संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महŒवपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक स्थल, दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति वा जैविक विविधतायुक्त स्थल वा ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक महŒवका स्थललाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरेका क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुभन्दा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै विकास निर्माणका काम गर्दा संरक्षित क्षेत्र विस्तारै विनास हुँदै गएको हरियो वन कार्यक्रमका टिम लिडर डा. शान्तराज ज्ञवाली बताउँछन् ।

 

 

कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायस“गको समन्वयमा संघीय सरकारले कुनै क्षेत्र वा क्षेत्रफल निर्धारण गरी कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्दछ

 

‘मुलुकमा विकास निर्माणको आवश्यकता छ, त्यस आवश्यकतालाई पूरा गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ,’ डा. ज्ञवालीले भने, ‘तर विकास निर्माणको गतिविधिमा सबैको सहयोग र सहकार्यमा संरक्षित क्षेत्रलाई जोगाएर नै मुलुकको समृद्धितर्फ लैजानुपर्दछ ।’ कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन, सहरी योजना वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा संघीय सरकारले कुनै क्षेत्र वा क्षेत्रफल निर्धारण गरी कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुला वा हरियाली क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्दछ ।

यस्तै, रसुवागढीदेखि नुवाकोट जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भई सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसरी हस्तान्तरण गरिएको सडक लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र नै निर्माण गरिएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उक्त सडक निर्माणका क्रममा काटिएका रूखको व्यवस्थापनको विषयमा कुनै कारबाही हुन नसकेको निकुञ्जकी प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले जानकारी दिइन् । उनले विकास निर्माणका नाममा संरक्षित क्षेत्रको विनास बढ्दो क्रममा रहेको बताइन् । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै संरक्षित क्षेत्रमा नै गरिने कामले ठूलो क्षति पुग्ने उनको अनुमान छ ।

यसैगरी, कोरला नाकादेखि पोखरासम्मको सडक विस्तारको कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यो सडकले पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको कोर एरियामा क्षति पुग्ने एक्यापका सूचना अधिकृत ऋषि बराल बताउँछन् । संघीय सरकारले कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदा समस्या उन्पन्न भएको उनी बताउँछन् । विकास निर्माणसँगै संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले ईआईए पारित गर्ने काम सम्पन्न नभइ नै आयोजनाहरू पूरा गर्नुले समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल पनि संरक्षित क्षेत्रमा कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुने तर्क गर्दछन् । उनले विकास निर्माण गर्ने क्रममा हुने क्षतिलाई कमभन्दा कम गर्ने र त्यसलाई पूर्ति हुनेगरी अन्य क्षेत्रमा संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । आफूहरूले वातावरण संरक्षणमा विशेष चासो दिएको उनले बताए । संघीय सरकारले निर्णय गरेर पठाउँदा आफूहरूले रोक्न सक्ने कुनै आधार नभएको उनको गुनासो छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्र तथा खुला वा हरियाली क्षेत्रभित्र तोकिएबमोजिमको कुनै काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सकिने व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले अनुगमन र नियमन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

कुनै क्षेत्र वा स्थान विशेषमा अत्यधिक वातावरणीय प्रदूषण, भूस्खलन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको वा पर्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र तोकी वातावरणीय सन्तुलन, व्यवस्थापन वा वातावरणीय पुनस्र्थापनाको लागि कुनै उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी, सरकारले कुनै हानिकारक वा जोखिमयुक्त पदार्थ वा फोहरमैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्यधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणजन्य क्षेत्र तोकी सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

 

 

रसुवाको कुशुम चोदेखि चोगाºसम्मको सडक पनि संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट नै निर्माण गरिएको छ । जनतालाई सेवा दिन विकास आवश्यक भए पनि त्यसका लागि रोप वे निर्माण गर्न सकिने गाउ“पालिकाको बुझाइ छ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया लामो हुनेहु“दा काम गर्न गठिन भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी बताउ“छन्

 

संरक्षित क्षेत्रमा वातावरणीय दृष्टिले सुधार भई त्यस्तो क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्र वा प्रदूषणजन्य क्षेत्रका रूपमा कायम राखिराख्न आवश्यक नभएमा सरकारले त्यस्तो स्थानलाई संवेदनशील क्षेत्र वा प्रदूषणजन्य क्षेत्रका रूपमा कायम नराख्न सक्छ । वातावरण संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले स्थानीय सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको गुनासो छ । ‘स्थानीय समुदाय’ भन्नाले त्यस्तो क्षेत्रभित्र वा सोको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदाय हुन् । यसरी व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने लाभमा स्थानीय समुदायलाई तोकिएबमोजिम सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संरक्षणमा जुटौं

वातावरणले जीवनका लागि आवश्यक स्रोतहरू उपलब्ध गराउने हुनाले वातावरण सम्पूर्ण प्राणीको घर हो । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोगले आज मानवलाई  नै संकटमा पार्न खोजिरहेको छ । ओजन तहको विनासका कारण सूर्यबाट अत्यधिक रूपमा आउने परावैजनी किरण पृथ्वीमा आउने र पृथ्वीबाट माथि फर्केर जाने वातावरण नभएकै कारण पृथ्वीमा विश्वव्यावी उष्णता, जलवायु परिवर्तन, मरुभूमीकरणजस्ता समस्या अत्यधिक मात्रामा देखापरेका छन् ।

विकासका नाममा वातावरणलाई असरपार्ने काम पनि अत्यधिक भइरहेका छन् । अव्यवस्थित सहरीकरण, कलकारखाना, यातायातका साधनको अत्यधिक प्रयोगले जलवायु, ध्वनि प्रदूषण बढ्न गएको छ । कलकारखानाकै कारण ध्वनि प्रदूषण पनि भएको छ । जसका कारण मानसिक रोग र क्यान्सरजस्ता डरलाग्दा रोग पनि बढिरहेका विज्ञ बताउँछन् । प्रदूषणको मात्रा हेरेर त्यसको दोब्बर वातावरण संरक्षणको काम गर्न लगाउने हो भने मात्र वातावरण संरक्षणमा केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका अजेन्डा विश्वव्यापी रूपमा उठेको छ । उत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय पनि बन्न पुगेको छ । विश्वमा दिनानुदिन औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको छ । विकासले भने फड्को मार्दै गइरहेको छ । एकातिर भौतिक विकास गर्न प्रतिस्पर्धा छ भने अर्काेतिर वातावरणीय पक्ष बिग्रँदै छ । वातावरण संरक्षणका नाममा विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, विकासका नाममा वातावरणीय विनाश भएकोतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । यही ध्यान जान नसक्दा आज वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन बढेर पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिँदै गएको छ । भविष्य बिर्सेर हामीले आजका लागि मात्रै सोचेका छौं ।

यसकारण विश्वका वातावरणविद्हरू वातावरण जोगाउन लागिपरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै गइरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिक क्रान्ति त गरे तर त्यहाँबाट निष्काशित धुवाँधुलोका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको मात्रा बढ्यो । यसले गर्दा पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन हुन थाल्यो । नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तन गराउनमा निकै कम भूमिका खेलेको देखिन्छ तर जलवायु परिवर्तनको असर भने खेप्न बाध्य भइरहेका छौं ।

जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोपका कारण धनजनको क्षति बेहोर्दै आइरहेका छौं । कालान्तरमा अझै बढ्न सक्छ । यसकारण जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने योजना ल्याउनु आवश्यक छ । कसरी क्षति कम गर्ने भनेर पूर्वतयारी पनि गर्नु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको लक्ष्यबीच निकै नै अन्तरसम्बन्ध छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई छाडेर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । दिगो विकासका हरेक लक्ष्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । यसले हरेक मुद्दालाई छुन्छ । जब जलवायु परिवर्तन हुन्छ, कृषिमा ह्रास, ऊर्वर भूमिको विनाश, भौतिक पूर्वाधार विनाश हुने र आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुग्छ । मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन नसके दिगो विकासका लक्ष्य पूरा  गर्न सकिँदैन ।

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Loading comments...