सोमवार ६ फाल्गुण, २०७५ (Monday, 18th February 2019)
६ फाल्गुण, २०७५ (18 February 2019)

संघीय निजामती कानुन जनकेन्द्रित बनाऊ

सम्पादकीय
1 week ago
11/02/2019

 

सरकारले केन्द्रको निजामती प्रशासनलाई कमान्ड गर्ने कानुन बनाउने गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । जसअनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मासमेत दर्ता गराइसकिएको छ । अब संसद्ले छिटै यसलाई कानुनी रूप दिनेछ । यो स्थायी सरकारलाई हाक्ने कानुन हो । संघीय निजामती सेवा ऐनको रूपमा आउन लागेको यो कानुनको दुरगामी महŒव छ । त्यसैले, यो कानुन बनाउँदा सरकारले अत्यन्तै संवेदनशील भएर मुलुक र देशवासीको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउन सक्नुपर्छ । व्यवस्थापिकामा यो विधेयकबारे व्यापक छलफल र विचार विमर्श हुन जरुरी छ । सांसदहरूले सरकारले ल्याएको विषयलाई औपचारिकताका रूपमा लिएर जस्ताकोतस्तै ताली बजाएर पारित गर्नुहँुदैन । यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाबारे सांसदहरूले हरफहरफ पढेर नया“ आयाम दिन जरुरी छ ।

सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष लैजाने भनेकै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले हो । यस्तो महŒवपुर्ण भुमिकामा रहेको निजामती प्रशासनलाई हाक्ने कानुन नै संघीय निजामती सेवा ऐन हो । मुलुक संघीयताको नया“ अभ्यासमा छ । यसअघि २०४९ सालमा बनाइएको निजामती सेवा ऐनमार्फत नै हालसम्म निजामती प्रशासन चलिरहेको छ । संघीयता आएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत नया“ कानुन बनाउन सकिएको थिएन । तर, अब ढिलै भए पनि संघीय शासनअनुरूपको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन लागेको हो । तर, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधान हेर्दा त्यसले संघीय शासनको वास्तविक मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनाइएको निजामती सेवा ऐनले जनतालाई दिनुपर्ने सेवालाई भन्दा कर्मचारीको हकहितलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको थियो । फेरि त्यो कानुनमा जनताका खातिर व्यवस्था गरिएका कयांै प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारी पक्ष चुक्दै आएको थियो । त्यसैले, पनि सरकारी कर्मचारीप्रति आमजनताको धारणा नकारात्मक हँुदै आएको छ । कर्मचारीहरूले आफूलाई राष्ट्रसेवकको रूपमा दाबी गरे पनि जनताबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था कहिल्यै आएन ।

त्यसैल,े अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा सरकारले विशेष हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । कथंकदाचित यो ऐनमा भएका प्रावधानले पनि विगतमा जस्तै जनतालाई दिने सेवाप्रवाहलाई ध्यान दिन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले, पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा अबका कर्मचारीको जनताप्रतिको दायित्वसम्बन्धी छुट्टै महलको व्यवस्था गरी स्पष्ट रूपमा ती दायित्वहरू किटान गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई बढी सेवासुविधा मात्रै दिने तर दायित्व र कर्तव्यको सीमामा राख्न सकिएन भने त्यस्तो कर्मचारी प्रशासनबाट संघीय शासन अनुकूलको सेवा सुविधा प्रदान नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संघीय शासनमाथि नै प्रश्न चिह्नसमेत सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले, संघीय सरकारको कर्मचारी प्रशासन हाक्ने कानुन बनाउँदा कर्मचारीलाई भन्दा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउनु अपरिहार्य छ ।

(Visited 45 times, 1 visits today)
Loading comments...