बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

चिकित्सा क्षेत्रमा माफियाको पराजय

श्यामप्रसाद मैनाली
2 months ago
11/02/2019

 

श्यामप्रसाद मैनाली

२०६९ सालमा चिकित्सा क्षेत्रका एक चम्किला तारा उदीयमान भए । उनले यस क्षेत्रका अपराधीका विरुद्ध सुधार ल्याउन, चिकित्सा विधालाई गुणस्तरीय बनाउन, देशको विभिन्न क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खुलाउन र जेहेनदार नेपालीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई उनीहरूलाई सुयोग्य चिकित्सक बनाउन दृढता व्यक्त गरे । यी माग पूरा गराउन आफ्नो भौतिक अस्तित्वलाई समेत जोखिममा राखी पटकपटक सत्याग्रहमा उत्रिए । पन्ध्रपटक सत्याग्रहमा उत्रिदा पटकपटक सरकार आफ्नो शिर झुकाउन बाध्य भयो । सबै सरकारले डा. गोविन्द केसीको माग सम्पूर्ण पूरा गराउन लिखित सम्झौता गर्दै गए । तर, सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै उनीहरू अपराधी र माफियाको घेराबन्दीमा फस्दै गए ।

डा. केसीसँग गरिएका सम्झौतालाई जालझेल र षड्यन्त्रको सहारामा कार्यान्वयन नगर्ने तानाबाना बुन्दै गए । डा. केसीलाई भत्सर्ना गर्ने समूह तयार पारियो । सबै हथकन्डा प्रयोग गर्दा पनि उनलाई परास्त गर्न नसक्ने स्थिति देखिएपछि एक जना अपराधीलाई सत्याग्रहमार्फत नै प्रतिरोधमा उतार्नेजस्तो घृणित कार्यमा यस देशका माफियाहरू उत्रिए । तर, सत्यको कहिल्यै पराजय हुँदैन, समय लिन सक्दछ । जनताले पटकपटक आफ्ना पक्षमा सतिसालसरह उभिएका डाक्टरलाई माया गरे, साथ दिए । सरकार र दलका मुखियाले १७ हजार नेपालीको हत्या गरी आतंक सिर्जना गरेर आर्जन गरेको शक्तिभन्दा एउटा आदर्श पुरुषको सत्य निष्ठा, इमानदारिता र न्यायको पक्षमा गरिएको अहिंसात्मक आन्दोलन धेरै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात् गर्न समय लगाए । हर उपायबाट पनि उनलाई निरुत्साहित गर्न नसकेपछि माफियासँगको माया, ममता र आत्मीयतालाई केही समय थाती राखी पर्ख र हेर भन्ने मनस्थिति बनाउँदै सरकारमा रहनेहरू केही माग पूरा गर्न बाध्य भए । डा. केसीसँग पहिलोपटक उनका केही माग पूरा गर्न सरकार बाध्य भयो । ढिलै भए पनि सरकारमा थोरै सद्बुद्धि पलाएको अवस्था छ, यस अर्थमा पहिलोपटक माफियाहरू परास्त भएका छन् । नेपाली जनता र डा. केसीको यो पहिलो आंशिक सफलता हो ।

डा. केसीसँग गरेको सम्झौताहरू हुबहु पालना गरेको दाबी सरकारले गरिराखेको छ, आखिर चिकित्सासम्बन्धी विधेयकमा के–कस्ता प्रावधानहरू छन्, यो विधेयक कुन हदसम्म जनमैत्री छ ? विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । चिकित्सासम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, यस आयोगलाई आशयपत्र दिने, नक्सांकन गर्ने, कोटा निर्धारण गर्ने, शुल्क तोक्ने, साझा प्रवेश परीक्षा लिने, नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सम्बन्धन प्रदान गर्ने र खारेजी गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, यसअघि नै आशयपत्र पाएकालाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर सञ्चालनको स्वीकृति दिने र यसका लागि सरकारले विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ । हरेक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, पूर्वाधार निर्धारण गर्दा मेडिकल र डेन्टल कलेजका लागि ३ सय बेडको र नर्सिङका लागि सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने र यस्तो अस्पताल कम्तीमा पनि तीन वर्षदेखि सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएको हुनुपर्ने मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि र उपाधि प्रदान गर्ने मापदण्डमा समानता एवं एकरूपता कायम गर्ने, आयोगले शुल्क निर्धारण गरी किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, नेपालमा मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी र नेपालबाट मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न बाहिर जाने सबैका लागि साझा प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गर्ने, विदेशी विद्यार्थीका लागि अधिकतम एकतिहाइ स्थान सुरक्षित गर्ने र उनीहरू नआएको खण्डमा सो स्थानमा नेपालीलाई नै अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मेडिकल विधामा स्नातक गरेपछि स्नातकोत्तर अथवा एमडी गर्न चाहनेहरूले न्यूनतम एक वर्ष सेवा गरिसकेको हुनुपर्ने, नेपालीका लागि स्नातकोत्तर स्तरको पढाइ सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा निःशुल्क प्रदान गर्ने, सरकारी मेडिकल कलेजहरूले स्नातक स्तरमा अध्ययन गर्नेका लागि न्यूनतम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र यो प्रतिशतलाई क्रमशः बढाउँदै लैजाने भनिएको छ ।

 

 

हाल विभिन्न विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिइराखेकोमा उक्त विश्वविद्यालयहरूलाई मेडिकल विषयको अध्ययन–अध्यापन गराउने अधिकार नदिने अर्थमा आएको यो ऐन आफंैमा आलोचित र विवादित देखिएको छ

 

शहीदका परिवार, द्वन्द्वपीडित, जनयुद्धका योद्धा र समावेशीकरणको नीतिले समेटेकालाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, विपन्नका लागि अध्ययन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नेले एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगम स्थानमा गई कम्तीमा पनि दुई वर्ष सेवा गर्नुपर्ने र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थाका लागि नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटी व्यवस्था गरिने भएको छ । पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा पेसागत दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता, संस्थागत प्रतिबद्धता, स्वच्छ छवि र वरिष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहमुनिका सबै कार्यक्रम क्रमशः कटाउँदै लैजाने भनिएको छ । १० वर्षभित्र सबै संस्थाहरूले आफूलाई गैरनाफामूलक बनाउन यस्ता संस्था सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रका संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारलाई बिक्री गर्न सक्ने, डा. केसीले विभिन्न समयमा राखेका मागको सम्बन्धमा गठन भई प्रतिवेदन दिई सो प्रतिवेदनका सुझाव कार्यन्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा यी सबै समिति र आयोगको मर्मलाई प्रस्तावनामा समेट्ने आदिको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ । यस्ता विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने मागका सम्बन्धमा उपत्यका बाहिर खोल्न र आशयपत्र लिइसकेका र पूर्वाधार एवं मापदण्ड पूरा गरेकालाई लागू नहुने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सबै कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र फेज आउट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम मात्र फेज आउट गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । सीटीईभीटीलाई खारेज गर्ने, आधार पूरा नभएका कलेज खारेज गर्ने, सबै मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षपछि मुनाफारहित बनाउने माग पनि पूर्णरूपमा पूरा भएका छैनन् । डा. केसीका मागहरूका अतिरिक्त सांसदले ऐन पास गर्दा नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान राखिएको छ । केसीले आठौं अनशनमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने माग राखेकामा २०७० सालपछि विश्वविद्यालयको सट्टा आयोगको माग राखेका हुन् । मेडिकल क्षेत्रका विज्ञहरू आयोगका पक्षमा थिए । यस ऐनले केही सन्देह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आयोग र विश्वविद्यालय दुवै राख्दा यी दुई निकायबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखिन सक्दछ, यसभन्दा अघि बढेर हेर्दा मनमोहन मेडिकल कलेजलाई नै विश्वविद्यालय बनाउने सोच बामपन्थी सरकारको हुनुपर्दछ ।

कम्युनिस्टको सरकारले डा. केसीलाई नन्दप्रसादको अवस्थामा पु¥याउनसमेत तत्पर रहेको मनमोहन कलेजको पक्षमा खडा हुँदाकै कारणले हो भन्ने आलोचना भइराखेको अवस्था छ । यस कलेजलाई उपत्यकामै सञ्चालन गर्न दिने पक्षमा वर्तमान सरकारलाई दबाब पर्दै गएको र अहिले ऐनको प्रावधानले यो कलेजको सञ्चालन पनि उपत्यकाबाहिर गर्नुपर्ने भएकाले विश्व विद्यालयमा परिणत गरी काठमाडौंमा नै सञ्चालन गर्न वातावरण बनाउने गरी यो प्रावधान सरकारले राखेको अनुमान र आलोचना भइराखेको छ । माथेमा आयोगले आयोग जरुरी भएको र सबै मेडिकल कलेजहरू एकल विश्वविद्यालय मातहतमा राख्ने विषय सहज नहुने निष्कर्षसहितको यथार्थतामा आधारित प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालय खोल्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिई राखेकोमा उक्त विश्वविद्यालयहरूलाई मेडिकल विषयको अध्ययन–अध्यापन गराउने अधिकार नदिने अर्थमा आएको यो ऐन आफंैमा आलोचित र विवादित देखिएको छ । यस अवस्थामा डा. केसीले सम्पूर्ण मेडिकल माफियाहरूलाई चुनौती दिएका छन् ।

 

 

 

काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नया“ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, यसअघि नै आशयपत्र पाइसकेकाहरूलाई काठमाडँैं उपत्यकाबाहिर सञ्चालनको स्वीकृति दिने र यसका लागि सरकारले विशेष सुविधासमेत प्रदान गर्ने प्रावधान राखेको छ

कुनै पनि समय उनको भौतिक अस्तित्व खतरामा पर्न सक्दछ । देश र सर्वसाधारण जनताका पक्षमा खडा भएका केसीको पक्षमा चिकित्सकहरू मात्र खुलेका छन्, जुन हदसम्म जनताले समर्थन गर्नुपर्ने हो, त्यो स्तरमा देखिएको छैन । त्यसैले, लामो अन्तरालमा देशले स्वार्थरहित सच्चा देशभक्त पाएको छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सबै नेपालीहरू उनका मागका पक्षमा खडा हुनुपरेको छ । अन्यथा, डा. केसीलाई हामीले गुमाउनुपर्ने र त्यसपछि सरकार बेलगाम बन्दै माफियाकै पक्षमा काम गर्ने र नेपाली जनता सधैं शोषित–पीडित भइरहनुपर्ने स्थिति आउने अवस्था छ । यो परिस्थिति आउन नदिन सबै राष्ट्रप्रेमीहरू एकजुट भई जनताको पक्षमा समर्पित डा. केसीलाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार, संसद् र सर्वसाधारण जनता सबै वर्तमान अवस्थामा गम्भीर हुनु आवश्यक भएको छ ।

 

 

(Visited 83 times, 1 visits today)
Loading comments...