बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक निगरानी

शिवराम न्यौपाने
2 months ago
11/02/2019

 

शिवराम न्यौपाने

सुशासनका माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाइ गतिशील गराई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण अपरिहार्य भएको छ । स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणको कार्यमा भ्रष्टाचार मिलेमतोमा संगठित हुँदै गएको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ । संघीय शासन पद्धति लागू भएपछि जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन प्राप्तिका लागि विश्वासको आधार तयार हुन सकेको छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीमा कायमै रहेको भ्रष्टाचारजन्य सोच र प्रवृत्तिले अवरोध सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधानमा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमन र सदाचारको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने, स्वस्थ र सभ्य कार्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्नुपर्ने राज्यको नीति हुने तथ्य स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्ता नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने नीतिलाई राज्यले अनुसरण गर्ने नीतिलाई समेत स्वीकार गरिएको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्म मिलेमतोमा व्यापक भएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज, निगरानी, नियन्त्रण एवं कारबाही प्रभावकारी हुनु जरुरी भएको छ ।

जनसम्पर्क बढी हुने सार्वजनिक सेवा केन्द्रका साथै सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका संभावना उच्च भएकाले यस्ता क्षेत्रमा नियन्त्रणका उपाय बढी केन्द्रित गराउनु अपरिहार्य भएको छ । स्थानीय तहसम्म स्थानान्तरण भएका सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरू र वडा स्तरसम्म पुगेको विकास निर्माणको ठूलो स्रोतको उचित परिचालनको सन्दर्भमा कायमै रहेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको नियन्त्रण जरुरी भएको छ । सार्वजनिक कार्यमा हुने अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि लामो प्रयास भए तापनि यसमा अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको तथ्य विभिन्न राष्ट्यि एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सार्वजनिक भएको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले समेत पुष्टि गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०१८ मा नेपालको सुशासनको अवस्था अघिल्लो वर्षभन्दा कमजोर भई विश्वका १८० मुलुकमध्ये १२४औं स्थानमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुले पनि यस तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र मात्र जिम्मेवार नभई राजनीतिक नेतृत्वका साथै सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रसमेत मुख्य कारकका रूपमा रहेका छन् ।

भ्रष्टाचारी समाजमा नै जन्मने हुर्कने साथै समाजसँगै बस्ने गर्दछ । भ्रष्टाचारीले गरेको भ्रष्टाचारको उपज पनि उसँगै समाजमा नै रहने गर्दछ । भ्रष्टाचारको नतिजा, असर एवं सबुद प्रमाणहरू समाजमा नै रहने भएकाले समाजका सामान्य नागरिक, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था वा सरोकारवाला जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको चासो र सहभागिताबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा बलियो टेवा पुग्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराध समाजमा नै खुला रूपमा रहिरहँदा यसको विरुद्धमा नजिकको निगरानी संयन्त्र सामाजिक क्षेत्र क्रियाशील हुन नसक्नु चिन्ताजनक अवस्था हो । सामाजिक क्षेत्रको सुस्तता, निष्क्रियता, निर्जीवताले भ्रष्टाचारजन्य प्रवृति झन्झन् मौलाउँदै गएको महसुस भएको छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि नागरिक समाजको क्रियाशीलता जरुरी भएको महसुस भएको छ ।

 

 

संस्थाले सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरूबाट प्रवाह हुने सेवा, सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा हुन सक्ने अनियमितता एवं भ्रष्टाचार र उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सूचना, भ्रष्टाचारविरुद्धको सुझावका सवालहरूमा कार्य गर्न सक्छ

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकको विश्वास र भरोसा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र नागरिकको मागअनुरूप विस्तार हुन सकेको छैन । कानुनतः दण्डात्मक कार्यमा बढी भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि निरोधात्मक एवं प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा समेत आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
संघीय शासन पद्धति बमोजिम स्थानीय तहमा राज्यको ठूलो अधिकार र स्रोत पुगेको छ । नयाँ नेतृत्व एवं नयाँ संरचना तयार भएको भए तापनि परम्परागत सोच, प्रवृत्ति, कार्य संस्कारमा सुधार हुन नसक्दा स्थानीय तहमा प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र साथै पेसागत एवं व्यावसायिक समूह र उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतो हुनेगरेका कारण भ्रष्टाचाजन्य कार्यमा कमी आउन नसकेको सर्वस्वीकार्य छ । मिलेमतोको संस्कारबाट आउने गैरकानुनी लाभमा राजनीतिक नेतृत्व, उपभोक्ता समिति एवं कर्मचारीसमेत संलग्न हुने गरेका कारण असंख्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू जानकारीमा नै नआई छिप्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता तथ्यमा जानिफकार भई भ्रष्टाचारीप्रति सहनशील भइरहनु नागरिक समाज वा जिम्मेवार सामाजिक संघसंस्था वा राजनीतिक नेतृत्वको राज्यप्रतिको धोका हो भन्न सकिन्छ ।

मिलेमतोको प्रवृतिले भ्रष्टाचार क्रमशः जटिल र चुनौतीपूर्ण हँुदै गएकाले स्थानीय तहमा पुगेको राज्यको ठूलो विकास निर्माणको स्रोत निश्चित व्यक्ति समूहको कब्जामा रही दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ । संगठित भई सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले अनियमित कार्यको अनुगमन एवं निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भएका सार्वजनिक निकायसमेत निरीह भई कामयाबी हुन सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा प्रत्येक स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक सचेतना, नागरिक निगरानी एवं नागरिक आवाज वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको छ ।

परिवर्तित स्वरूप, शैली एवं प्रवृत्तिले परम्पराभन्दा फरक ढंगले क्रमशः संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण पुरानो ढाँचाको नीति, योजना, रणनीति, कार्यपद्धतिको प्रयासले मात्र कठिन हुने तथ्य स्पष्ट छ । वर्तमान सन्दर्भ अनुकूलको नयाँ साेंच, रणनीति, कार्यपद्धति एवं सहकार्यसहितको ऐक्यबद्धता एवं जुजारु प्रयास जरुरी भएको छ ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्मको अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रणका लागि टेवा पु¥याउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको नागरिक निगरानी संस्था (सिटिजन जुरी)को अवधारणा महŒवपूर्ण पाइला हुन सक्दछ । यस अवधारणाको अनुसरण गर्दै स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको निगरानी एवं सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गरी यस्ता संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहसम्मका जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीहरू क्रियाशील हुनु आवश्यक भएको छ । यसका लागि प्रत्येक प्रदेश तहमा एउटा सक्षम र प्रभावकारी नमुना नागरिक निगरानी संस्था स्थापना गर्ने र आयोगसमेतको समन्वयमा संस्थालाई क्रियाशील गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन सकिने हुन्छ । यसरी सञ्चालन हुने नागरिक निगरानी संस्थाको सिको गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले आफू मातहत एउटा नागरिक निगरानी संस्था स्थापनागर्नका लागि प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुनु जरुरी भएको छ ।

मुलुकको सुशासनको उत्तरदायित्व मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमा नै रहेको छ । सुशासनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ साेंच, प्रतिबद्धता, लगनशीलता र क्रियाशीलता अपरिहार्य भएको छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतको उचित उपयोगका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीमा कानुनी जिम्मेवारी, नैतिक अनुशासन र सदाचारयुक्त व्यवहारको अभाव भएका कारण अनियमित एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण हँुदै गएको छ । सुशासनको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका अनियमित कार्यका विरुद्धमा क्रियाशील हुन नसक्दा मुलुकको समग्र शासन पद्धति नै धरासायी हुन सक्ने भएकाले प्रत्येक स्थानीय तहले भ्रष्टाचारविरुद्धको सहकार्य प्रभावकारी गराउनु जरुरी भएको छ । यस सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको नागरिक निगरानी संस्थाको अवधारणालाई अनुसरण गरी सबै स्थानीय तहले आफूअन्तर्गत नागरिक निगरानी संस्था स्थापना गरी आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी स्थापना हुने संस्थाहरूको सञ्जाल देशव्यापी हुने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा सलंग्न भएका विभिन्न राष्ट्यि एवं अन्तर्राष्ट्यि संघसंस्थासमेतको सहयोग र सहकार्य हुन सक्ने भएकाले भ्रष्टाचारविरुद्ध यसलाई सक्षम र बलियो संस्थाका रूपमा परिचालन गर्न सकिने हुन्छ । यस संस्थाले सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरूबाट प्रवाह हुने सेवा, सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा हुनसक्ने अनियमित एवं भ्रष्टाचारका विषयमा, भ्रष्टाचारका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको पहिचान, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सूचना, भ्रष्टाचारविरुद्धको सुझावका सवालहरूमा कार्य गर्न सक्नेहुन्छ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भूमिका जरुरी भएका स्थानीय सामाजिक संघ संस्था, संचारकर्मी, उपभोक्ता समिति, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी समुदायहरूसँग सहकार्य, सार्वजनिक बहसका कार्यमा क्रियाशील गराउन सकिनेहुन्छ । यसबाट संस्थागत हँुदै गएको चुनौतीपूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलकको समग्र सुशासनमा टेवा पुग्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा सफलता हासिल हुन सक्नेछ ।

 

(Visited 72 times, 1 visits today)
Loading comments...