मंगलवार १० बैशाख, २०७६ (Tuesday, 23rd April 2019)
१० बैशाख, २०७६ (23 April 2019)

संघीयतामा सवारीसाधन व्यवस्थापन नीति बन्यो, कार्यान्वयन फितलो

मधुजंग पाण्डे
2 months ago
11/02/2019

 

मधुजंग पाण्डे

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको तिन वर्ष बितिसकेको छ । सिंहदरबार र जिल्लास्तरमा केन्द्रीकृत सेवा जनताको घरदैलोमा पु‍¥याउनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेर तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले धमाधम सवारीसाधनको व्यवस्थापनलगायत धेरै नयाँ काम अघि बढिरहेको अवस्था छ ।
सवारीसाधनको व्यवस्थापनका लागि अहिले सरकारले सातवटै प्रदेशबाट सवारी दर्ता, रुट प्रमिट, सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) वितरण एवं नवीकरणलगायतका काम सुरु गरिसकेको छ । जसका कारण पहिले राजधानीसँगै केही सहरबाट मात्र सीमित रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण कार्य, नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र रुट प्रमिट दिनेलगायतका काम संघीयता संरचनाअनुरूप मुलुकभरका सातवटै प्रदेशमा विकेन्द्रीकरण भएपछि सेवाग्राहीले पनि पहिलेको तुलनामा निकै सहज रूपमा सेवा पाइरहेका छन् । यसले सेवाग्राहीले सानो कामका लागि पनि काठमाडांैलगायत अन्य सहरमा धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट पनि केही हदसम्म मुक्ति पाएका छन् । अझै सेवाग्राहीले यस्ता सेवा देशभरका कुल ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यस्तो अपेक्षा सेवाग्राहीको मात्र नभएर अहिले सवारीसाधनको कारोबारमा संलग्न व्यवसायीको पनि रहेको छ ।

अब बिस्तारै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ठूलो अपेक्षा र भरोसाका साथ जनताका समस्या सम्बोधन गर्न लागि परेका छन् । तर, आफ्ना मतदातालाई सिंहदरबारको अधिकार र सेवा सुविधा स्थानीय तहबाटै सहज र सरल रूपमा दिन सकिन्छ भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको आशा तथा प्रतिबद्धतामा तुषारापात हुने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । जिल्लामा कार्यालय रहेर पनि गाउँ÷गाउँमा सेवा केन्द्र वा कार्यक्षेत्रमै खटिएर दिँदै आएका विभिन्न निकायहरूको चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम एकमुष्ठ रूपमा स्थानीय तहमा कुनै कार्यविधि, निर्देशिका र आवश्यक तयारीबिना पठाइएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमा योजना तर्जुमा, बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्ने तौरतरिका र विधिका बारेमा त्यति राम्रो ज्ञान भइसकेको छैन । जसका कारण केन्द्रीय सरकारले अहिलेको संघीय संरचनाअनुरूप सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित यातायातका लागि विभिन्न नयाँ नियम कानुन बनाए पनि अझै ती ऐन, नियम र कानुन सबै तहमा अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

देश संघीय संरचनामा विभाजित भएपछि हाल सञ्चालित मुलुकभरका कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिबीच केन्द्रीय सरकारबाट जारी भएका ऐन, नियमावलीप्रति अझै अन्योल कायमै छ । अझै उनीहरूलाई केन्द्रीय सरकारबाट भएका सबै नियम कानुनका बारेमा राम्रोसित जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो कमजोर अवस्थाकै बीच विकास योजना भनेका खासगरी सडक निर्माण र भौतिक पूर्वाधार हुन भन्दै त्यस्ता क्षेत्रतर्फ अधिकांश बजेट हतारमा विनियोजन र बाँडफाँट गर्दा मुलुकमा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुने क्षेत्र अटो बजारलगायत अन्य विकासका अवयव ओझेलमा परेका छन् । अहिले सरकारले सवारीसाधनको आयातमा थप भन्सार लगाएको छ । सरकारले अटो क्षेत्रलाई पनि विलासिताका वस्तुमा राखेको छ ।

यसैगरी, सरकारले बढ्दो आयात कम गर्न भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्न लागेको छ । आयातदर बढ्दै गएपछि मुलुकको व्यापार घाटा चुलिँदै गएपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको परिमाणात्मक बन्देज लगाउन लागेको हो । अहिले उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महँगा सवारी र मोटरसाइकललगायतलाई विलासिताका वस्तुका रूपमा पहिचाहन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको अवस्था छ । उद्योग मन्त्रालयको यस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अब यस्ता विलासिताका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्ने तयारी सरकारको छ । अहिले सरकारले विशेष गरी सुनचाँदी, महँगा गाडी, बाइक, खेलौना, कस्मेटिक, जुसलगायतका वस्तुको आयातलाई कडा रूपले नियन्त्रण गर्न खोजेको हो । यसैगरी सरकारले सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकिङ कर्जा दिने कार्यमा समेत कडाइ गरेको छ । जसका कारण अहिले सवारीसाधनको बिक्रीमा करिब ५० प्रतिशत गिरावट आएको कारोबारमा समलग्न व्यवसायीको भनाइ छ ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भु दाहालले सकारको यस्तो व्यहारले अहिले यस क्षेत्रको व्यवसाय नै बिग्रिन सक्ने भएकाले सरकारलाई अटो क्षेत्रमा पर्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गरेको बताए ।
यसैगरी, सवारीसाधनको व्यवस्थापन एवं सुरक्षित यातायातलगायतका सेवासुविधा स्थानीय तहले प्राप्त बजेटलाई विवेकसम्मत ढंगले बाँडफाँट नगर्दा उपभोक्ता र व्यवसायी मारमा परेका छन् । समावेशी लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुरा गर्ने तर अझै नीतिनिर्माण तहमा बस्ने उच्चपदस्थ प्रशासक एवं सरकारको पुरातन सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नआए संघीयताको सफल कार्यान्वयन तथा आमनेपाली जनतालाई ‘समृद्ध मुलुकका समृद्ध नागरिक’ बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
अझै सरकारी तवरबाट विभिन्न विषयगत विज्ञहरू समावेश भएको समिति बनाई आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह, जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा व्यापक छलफल एवं राम्रो गृहकार्य गरेर मात्र सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने तथ्यलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लान नसकिएको अवस्था छ । अहिले विभिन्न मुलुकबाट वैधानिक रूपमा भन्सार बुझाएर र अन्य माध्यमबाट नेपाल भित्रिएका गरी करिब ४० लाख सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन गरी यस्ता निकायमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिलाई राम्रोसित काममा लगाउन सकिएको देखिँदैन ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार दुईपांग्रे र चारपांग्रे सानाठूला सबै गरी मुलुकभर दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या आर्थिक वर्ष २०४६÷४७ देखि आव २०७४÷७५ को असार मसान्तसम्म कुल ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगेको छ । यसमा अझै चालू आवको बितेका ६ महिनाको आयात संख्या समावेश भएको छैन ।
विभिन्न कालखण्डमा गरी अहिलेसम्म नेपाल भित्रिएका सम्पूर्ण सवारीको उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवस्थापनको काम गर्नका लागि २०४१ सालमा स्थापना भएको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०५४ को नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम मानिसको आवागमन र वस्तुहरूको ओसारपसारका लागि सुरक्षित, भरपर्दो र सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउनु यस विभाग र मातहत कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
यस निकायका गतिविधिलाई थप पारदर्शी र मर्यादित बनाई सडक यात्रा सुरक्षित बनाउन भन्दै सरकारले बेलाबेलामा नियम, कानुन र निर्देशिकामा परिमार्जन गरे पनि अझै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले नयाँ ऐन कानुन ल्याए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारण अझै अपेक्षाकृत रूपमा सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । यस्तै, कानुनी प्रावधानअनुसार कडाइ नहुँदा घातक सडक दुर्घटना रोकिन नसकेको भन्दै सडक सुरक्षासम्बन्धी जानकारले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सम्बन्धित सरोकारवालाका अनुसार वार्षिक सडक दुर्घटनाबाट करिब २ हजारको ज्यान गइरहेको छ । हाल सवारीसाधनको संख्या करिब ४० लाख नाघेको छ । जसमध्ये भाडाका सवारीसाधनको संख्या २ लाख रहेको छ ।

 

 

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ

 

 

विभिन्न मुलुकबाट फरकफरक ब्रान्ड र मोडलका सवारीसाधन भिœयाएर उपभोक्ताको रुचिअनुसारको कारोबार गर्दै आएका सवारीसाधन कारोबारमा संलग्न व्यवसायीको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार सडक यातायातको विकास र विस्तार नै कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार हो । यसैकारण समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । किनभने यसले मुलुकका लागि सकारात्मक प्रतिफल दिनेमा कुनै सन्देह छैन । बरु बनेका सडकको गुणस्तरलाई समेत सरकारले यथोचित ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा सडक विभागअन्तर्गत बनेका सडकमध्ये ५१ प्रतिशत कालोपत्रे छन् । १३ दशमलव ९ प्रतिशत ग्राभेल र ३५ दशमलव १ प्रतिशत धुलोमाटे सडक छन् । जसमध्ये ६४ दशमलव ९ प्रतिशत सडक सबै मौसममा यातायात सेवा चल्न सक्ने खालका छन् । ३५ दशमलव १ प्रतिशत सडक उपयुक्त मौसममा मात्र यातायात सेवा चल्न सक्ने अवस्थाका छन् । यसैगरी, नेपालमा डोलिडारअन्तर्गत निर्माण भएका सडकमध्ये ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे छ । २१ दशमलव ५ प्रतिशत कच्ची सडक छन् भने बाँकी ७५ प्रतिशत सडक सञ्जाल अझै पानी परेको समय हिलो र घाम लागेको बेला धुलाम्य नै छ ।

पर्याप्त मात्रामा सडक कालोपत्रे हुन नसक्दा अधिकांश सडक हिउँदयाममा मात्र चल्ने गरेको र बाँकी सडकमा आवश्यक पुल, पुलेसा र ढलको अभावमा ती सडक निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले अब ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त चौडाइ भएका पुल र दुईलेनका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अधिकांश व्यवसायीले जोड दिएका छन् । सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निमार्ण गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका लागि ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले नेपालमा करिब ३० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालित छन् । जसमध्ये ७८ प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । अहिले पनि कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशतले मात्र मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका कार, जिप र भ्यानजस्ता चारपांगे्र सवारीसाधनको हकमा केवल शून्य दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले हामीकहाँ प्रदेश ३, प्रदेश २, ५ र १ प्रदेशमा मात्र कुल आयातको ८० प्रतिशत यातायातका साधन खपत हुने गरेको छ । अन्य बाँकी तीनवटा प्रदेशमा गरिक जम्मा २० प्रतिशत मात्र सवारीसाधन रहनुले पनि सवारीसाधन केही सहरमा मात्रै केन्द्रित छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा सवारीसाधनहरूको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फिटनेस सेन्टरको अभावले सवारीसाधनको अवस्था समेत छुट्याउन सकिएको छैन । जसका कारण सार्वजनिक सवारी चालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ । सडक र सडकमा चल्ने यातायातका साधनको प्राविधिक अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी चालकको आचरण, अनुभव र ज्ञान नै सडक दुर्घटनासँग अभिन्न रूपले जोडिएर आउने विषय हुन् ।
नेपालमा योजनाबद्ध रूपमा सडक निर्माण सुरु भएको करिब ६२ वर्षमा देशभर निर्माण भएको कुल सडकमध्ये १ दशमलव ३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफ्टी अडिट भएको पाइएको छ । जुन विषय सडक सुुरक्षासँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ । अहिले मुलुकभर रणनीतिक र ग्रामीणसमेत गरेर कुल ८० हजार ४९५ किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ९० किमि सडक मात्र रोड सेफ्टी अडिट भएको सडक विभागले जनाएको छ । सामान्यतः सडकको डिजाइन चरणमै यस्तो परीक्षण गरेमा कम खर्चिलो र दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

 

 

नाडाका अनुसार दुईपांग्रे र चारपांग्रे सानाठूला सबै गरी मुलुकभर दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या आव २०४६÷४७ देखि आव २०७४÷७५ को असार मसान्तसम्म कुल ३२ लाख २१ हजार ४२ पुगेको छ

 

यहाँ प्रतिवर्ष करिब २ हजार जनासम्मको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । नेपालमा विद्यमान सवारीसाधनको संख्याको दृष्टिबाट हेर्दा यो दर विश्वमा नै धेरै हो । यद्यपि छिमेकी भारतमा सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ४१० जना र वार्षिक रूपले करिब १ लाख ५० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यहाँ खासगरी सहरी क्षेत्रमा भन्दा ठूला पहाडी र कच्ची राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधन नै बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका देखिन्छन् । सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको विकासका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीको भरमा प्रायः सबै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले यसतर्फ केही चासो लिएको देखिएको भए पनि अझै कुनै ठोस योजनाबाहिर आउन सकेको छैन ।

यसैगरी, अहिले राजधानीको ट्राफिक अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने राजधानीमा कुल १ हजार ३६६ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी छ । सामान्यतया एक जना ट्राफिकबराबर १५० जति सवारी पर्नुपर्नेमा काठमाडौंमा एक जना ट्राफिक प्रहरीबराबर ८५० जति सवारी पर्न आउने ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थाले कसरी ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनको काम गर्न सक्छ ? अझै मुलुकभरका सवारी व्यवस्थापानको जिम्मा लिएको ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ । सरकारले जतिसक्दो छिटो राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई क्रमशः आधुनिक प्रविधिमा लैजानुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभाग, सडक तथा ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापनको जिम्मा सडक विभाग र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भए पनि यी निकायबीच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा अन्योल कायमै छ । त्यसबाहेक काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक यातायातलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् । यसरी एउटै क्षेत्र हेर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटान गरी उनीहरूबीच समन्वय कायम गरेमा मात्र हालको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । यस्तो हुन सकेमा धेरै हदसम्म सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न सकिन्थ्यो ।

 

 

(Visited 33 times, 1 visits today)
Loading comments...