बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

संघीयताले सवारीसाधन बिक्रीको दायरा बढाएको छ

मधुजंग पाण्डे
2 months ago
11/02/2019

शम्भु दाहाल
अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल

 

विगत ११ महिनादेखि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका शम्भु दाहालले छोटो समयमा अटो क्षेत्रमा भएका विविध समस्या समाधानका लागि सरकारसँग छलफल गरी वार्ताको माध्यमबाट व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या न्यूनीकरण गर्न सफल भएका छन् । उनले मुलुक संघीयतामा गएसँगै अहिले नाडाको संरचनागत प्रतिनिधित्वलाई पनि सोहीअनुरूप विभिन्न प्रदेशमा पु¥याइसकेका छन् । नाडामा लामो समय विभिन्न पदको जिम्मेवारी वहन गर्दै अहिले केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका दाहाल सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका निर्देशक पनि हुन् । उनले गत चैतबाट नाडाको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।
सरकारले सवारीसाधनको आयातमा थप भन्सार लगाएको छ । सरकारले अटो क्षेत्रलाई पनि विलासिताका वस्तुमा राखेको छ । सरकारले बढ्दो आयात कम गर्न भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । सरकारले
सवारीसाधन खरिदका लागि बैंकिङ कर्जा दिने कार्यमा समेत कडाइ गरेको छ । जसका कारण सवारीसाधनको बिक्रीमा करिब ५० प्रतिशत गिरावट आएको व्यवसायीको भनाइ छ । यसै विषयमा केन्द्रित भएर नाडाका अध्यक्ष दाहालसँग राजधानीका लागि मधुजंग पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 

उद्योेग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महँगा सवारी र मोटरसाइकललगायतलाई विलासिताका वस्तुका रूपमा पहिचान गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । यसमा तपाईंको के धारणा छ ?

यदि सरकारले बढ्दो आयात कम गर्न भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भने सरकारको यस्तो कदमले सवारीसाधन कारोबारमा संलग्न अटो व्यवसाय नै बिग्रिन्छ । यसले अटो क्षेत्रमा भएका लगानीको वातावरणमा नै नकारात्मक असर पु¥याउँछ । अहिले भएको लगानी पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ । यसैगरी, बाह्य लगानीको आकर्षणलाई समेत यसले प्रभाव पार्न सक्छ ।

सरकारले सवारी खरिदमा गरेको बैंकिङ कर्जाको कडाइले कस्तो असर परेको छ ?

अहिले सवारी खरिदमा भएको बैंकिङ कर्जाको कडाइले धेरै व्यवसायीले विभिन्न मुलुकबाट ल्याउँदै गरेका नयाँनयाँ मोडल र ब्रान्डका सवारी भन्सार नाकामा नै रोकिएको अवस्था छ । हामीले सवारी आयातमा पहिले नै स्टमेट दिइसकेका हुन्छौं । सोही स्टमेटअनुसार नयाँ सवारी ल्याउने त हो नि । सरकारको यस्तो निर्णयले अहिले रक्सोल र भैरहवा भन्सारमा गरी करिब ७ हजार सवारी रोकिएको अवस्था छ । जसका कारण विगत वर्षका तुलनामा अहिले अटो क्षेत्रको व्यापार तथा आयात ओरालो लागेको छ ।

सरकारले आयातमुखी व्यवसायले क्षणिक फाइदा दिने हो, निजी क्षेत्र अब उत्पादनमुखी हुनुप¥यो भनिरहेको छ नि, यसमा तपाईंहरू के भन्नुहुन्छ ?

अझै नेपालको सन्दर्भमा स्वदेशमै गाडी बनाउने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि राम्रो वातावरण बनिसकेको अवस्था छैन । अहिले यहाँ लगानीको वातावरण पनि छैन । विद्युत्, पूर्वाधार विकास एवं स्थानीयवासीले दिने अनावश्यक दुःखको समस्या निकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिले बल्ल विद्युत् व्यवस्थापनमा केही सुधार भए पनि अन्य धेरै समस्या कायमै छ । यस्तो अवस्थामा सुधार आउन अझै २÷३ वर्ष लाग्न सक्छ । अहिले सरकारले लिएको सोचजस्तो यातायात क्षेत्र अनुत्पादक होइन । हरेक विकास निर्माणका काम गर्न सवारीसाधन अपरिहार्य छ । यसको माध्यमबाट नै अरू क्षेत्रमा उत्पादन बढ्छ । हरेक किसिमका विकासका लागि प्रमुख माध्यम यातायात एवं सवारीसाधनको क्षेत्र नै हो । त्यसकारण सरकारले यसलाई अनुत्पादक भनेर गरेको व्याख्या राम्रो होइन । तर, अहिलेको सरकारले सवारीसाधनको उचित व्यवस्थापनका लागि केही नयाँ मापदण्ड भने तोक्न सक्छ । यस्तो प्रकारका सवारी मात्र नेपाल भिœयाउने, पुराना गाडीका कारणले देशमा बाधा भयो भनेर कुनै सिमाना भने तोक्न सक्छ । यसमा सरकारलाई हामी व्यवसायीले सुझाव दिए पनि अपेक्षा गरेअनुरूपको काम नभएको महसुस गरेका छौं । स्वदेशमै नयाँ गाडी उत्पादन गर्नका लागि सरकारले अनेक प्रयास गरे पनि अझै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

आफ्नो हैसियतभन्दा माथि गएर पनि गाडी चढ्ने चलन छ, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

अहिले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढेको छ । पैसा हुनेहरूले सकेसम्म राम्रो महँगा गाडी किन्नु स्वभाविक हो । यो राम्रो पक्ष हो । देशको आर्थिक विकास बलियो भएपछि नै मुलुकको अर्थ व्यवस्था चलायमान हुने हो । अहिले नेपाली उपभोक्ताको महँगा गाडी खरिद गर्ने क्रयशक्ति बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्स र सेवामूलक पर्यटन उद्योगबाट आर्जन भएको डलरको प्रभाव नै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । तर, यहाँले भनेको जस्तो हैसियतबिना महँगा गाडी किनेर त्यसलाई राम्रोसित सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूलाई भने अब कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा हामी पनि लागेका छौं । हामीले हैसियत भएकाले मात्र गाडी किन्न आउनु भन्दैनौं ।
त्यो त उपभोक्ता आफंैले बुझ्ने कुरा हो । आफु कुन स्थानमा पुगें, आफूले अहिले के उपभोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरा आफैंले निर्णय गर्ने हो । गाडी चढ्ने पैसाले कुनै व्यवसाय गर्नु, त्यसमा सफल भएपछि मात्र गाडी चढ्नु’ भनेर सरकारले भन्छ भने त्यो सही नै हो । सबै मानिस आफ्नो स्थान उच्च नै देखाउन चाहन्छन् । तर, त्यसका लागि आफ्नो सोहीअनुरूप टिक्न सक्ने प्रशस्त आधार पनि हुनुपर्छ ।

नेपालमै उत्पादन भए गाडी सस्तो पनि पर्ने थियो होला ? अझै किन त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ?

बाहिरबाट आयात गरी ल्याउने सवारीसाधनभन्दा नेपालमा उत्पादन गर्दा लागत खर्च बढी पर्न सक्छ । यसकारणले अहिले व्यवसायीहरू चाहेर पनि त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । विदेशबाट त्यही गाडी सस्तो मूल्यमा ल्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा बनेको महँगो पर्छ भने त व्यवसाय नै धरापमा पर्न सक्छ । यसैले अहिले नेपालमा आधिकारिक कम्पनीको अनुमति लिएर उत्पादन गर्न कठिन भएको अवस्था छ ।
नेपालमा उत्पादन भएका गाडीहरू बेच्ने भनेको त भारतमा नै हो । नेपालको त कति नै बजार छ र ? नेपालमा उत्पादन गरेर भारतमा गाडी बिक्री गर्दा भारतीय कम्पनीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? सरकारले यस्ता कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । यदि सरकारले नेपालमा नै उत्पादन गर्न चाहेको हो भने लागत कम हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नत्र मुखले बोलेजस्तो चाहेर पनि स्वदेशमै गाडी उत्पादन गर्ने काम सहज छैन ।

तपाईंको नेतृत्वमा सरकारसँग नाडाको सहकार्य कस्तो छ ?

अहिले नाडा र सरकारबीचको सम्बन्ध राम्रो छ । जसका लागि हाल नाडाले सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल र भेटघाट गरिरहेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी एवं प्रशासकसित बारम्बार वार्ता र अन्तत्र्रिmया जारी राखेको छ । सरकारसँग सहकार्य गर्दा पनि सबै व्यवसायीको हितमा मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम भए व्यवसायसँगै मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि सहयोग पुग्छ ।
सरकारसँग हातेमालो गरेर यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ । निजी सवारीसाधनमा दिइने कर्जाको विषय वा सवारीसाधन उत्पादक वा अनुत्पादक हो भन्ने बहसलाई हामीले सरकारसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौं । नीतिगत समस्यामा सरकारलाई गाली गरेर होइन सकारात्मक सोचका साथ छलफल गरेर
अघि बढ्नेछौं ।

संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने कामका लागि नाडाले के पहल ग¥यो त ?

संघीय सरकारसँग गर्नुपर्ने धेरै सुधारात्मक कामका लागि नाडाले सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिले यातायातको क्षेत्र देशव्यापी भएसँगै नाडाले पनि संघीय संरचनाअनुरूप आफ्नो पहुँच एवं प्रतिनिधित्वलाई पनि विभिन्न प्रदेशमा पु¥याइसकेको अवस्था छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै हाल कायम भएका सातवटा प्रदेशमध्ये हाम्रो यस नाडाको प्रतिनिधित्व १, २, ३,४ र ५ प्रदेशमा गइसकेको छ । अब ६ र ७ प्रदेशमा मात्र बाँकी छ । अहिले हामीले विभाजित गरेको संरचनालाई एकदमै बलियो बनाइसकेका छौं । अहिले म दाबीसाथ भन्छु अब नाडा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित छैन ।

अहिले सवारीसाधन आयात र बिक्रीको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले सवारीसाधन आयात र बिक्रीको अवस्था एकदमै घटेको छ । करिब ५० प्रतिशत बिक्री घटेको छ । यसमा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको प्रभावलगायत अन्य कारण पनि रहेको छ । चालू आवको बजेटको प्रभावले अहिले अटो बजारलाई निकै ओरालो लगाइसकेको छ । अहिले व्यवसायिक प्रयोजनमा बस बिक्रीको अवस्था निकै घटेको छ । यसैगरी,अहिले हजारभन्दा बढी सीसीका निजी कार र ठूला सीसीका बाइकको बिक्री घटेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटले गाडी तथा मोटरसाइकलमा सीसीअनुसार कर निर्धारण गरेपछि अहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर बढी सीसीका गाडी बेच्नेलाई परेको छ । सरकारले कम सीसीका गाडीको खपत बढाउने र बढी सीसीका गाडी तथा मोटरसाइकलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैको प्रभाव अहिले आयात र बिक्रीमा देखिन थालेको छ ।

सवारीसाधन बिक्रीमा संघीयताको प्रभाव कस्तो छ ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि अहिलेसम्म अटो व्यवसायमा केही असर पु¥याएको छैन । बरु यसले अटो व्यवसायीलाई थप फाइदा नै पु¥याएको छ । संघीयतासँगै खुलेका धेरै कार्यालय र त्यहाँ पुगेका धेरै जनशक्तिका कारण अहिले सवारीसाधन बिक्रीको दायरा झन बढेको छ । कार्यालय बढेपछि गाडीको व्यापार पनि केही भए पनि बढेको नै छ । मुलुकका दुर्गम ठाउँका स्थानीय तहका प्रमुख र सामान्य गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले पनि धेरै महँगा गाडी खरिद गरिरहेका छन् । अहिले मुलुकभरका कुल ७५३ वटै स्थानीय तहमा धमाधम मोटरसाइकलदेखि महँगा गाडी खरिद गर्ने लहर नै चलिरहेको सुनिएको छ । यसले हामी सबै व्यवसायीलाई फाइदा नै पुगेको हुनुपर्छ ।

 

टाटा गाडीको बिक्री कस्तो छ ?

अहिले टाटा गाडीको बिक्रीमा पनि केही गिरावट आएको छ । टाटा ब्रान्डका सवारीसाधनको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङबाट बिक्री भइरहेको टाटा बसको बिक्री पनि धेरै घटेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटपछि लिएको नयाँ नीतिले अहिले टाटाको मात्र नभएर सबै सवारीसाधनको बिक्री र आयात घटेको छ ।

स्थानीय सरकार र बजेटले सवारीसाधनमा बढाएको कर, अटो भिलेज निर्माणलगायत विषयमा व्यवसायीले उठाएको मागमा नाडाले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?

अहिले व्यवसायीले उठाएका यस्ता माग पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले अटोभिलेज हुनुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारसँग धेरैपटक राखेका छौं । अहिलेसम्म सरकारबाट हाम्रा मागहरू पूरा गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

 

सडक तथा पूर्वाधारका विषयमा नाडाले बृहत् धारणा बनाएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा गाडी बेच्दा जोखिम हुँदै न र ?

सरकारमाथिको विश्वासको भरमा नै अहिलेसम्म व्यवसायीले आफ्ना  सवारीसाधन बिक्री गरिरहेका छन् । सडक सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुधारका बारेमा हामीहरूले सुझाव मात्र दिन सक्छौं । तपाईंले भनेजस्तो सबै काम गर्नका लागि अहिले नाडाको कार्यक्षेत्रले भ्याउँदैन । यो काम सरकारकै हो । नाडाले सुधारात्मक कार्यका लागि सुझाव मात्र दिने हो ।

युरो ४ मापदण्डको सवारीसाधन आयातका विषयमा व्यवसायीको धारणा के छ ?

युरो ४ मापदण्डको सवारीसाधन ल्याउने विषयमा व्यवसायी सकारात्मक पक्षमै छन् । यसलाई नाडाले स्वागत गरेको छ । युरो ४ मापदण्ड लागू गराउनुभन्दा पहिले करिब ६ महिनाको समय आवश्यक पर्छ । अहिले हामीले सरकारसँग त्यही भनिरहेका छौं । युरो ४ का बारेमा हाम्रो एउटै धारणा के हो भने सडक स्तरीय हुनुपर्छ ।
युरो ४ गाडीका लागि पार्टपुर्जा, वर्कसप आवश्यक हुनुप¥यो । त्यो भएन भने ल्याउनचाहिँ महँगो गाडी ल्याउने, गाडी आयात गर्दा विदेशी मुद्रा त जान्छ । तर, व्यवसायीलाई फाइदा त हुनुपर्छ नि । एउटा युरो ४ गाडी नेपाल ल्याउँदा करिब डेढ÷दुई लाख रुपैयाँ त्यसै बढिहाल्छ । अझै हाम्रो चाहना भनेको युरो ४, ५ र ६ भएका उच्च प्रविधियुक्त आकर्षक डिजाइनका सवारीसाधन भित्रियोस् भन्ने नै हो ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगमा जोड दिएको छ । चार्जिङ स्टेसनको कुरा पनि उठेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा विद्युतीय सवारी बढन नसक्नुको कारण के हो ?

अहिले विद्युतीय कार भिœयाउन कुनै नौलो कुरा होइन । तर, नेपाल ल्याएर त्यसलाई थन्क्याएर मात्र भएन । ल्याएपछि दैनिक सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि अवश्यक स्रोतसाधन चाहियो, नेपालका सबै सडक बाटोमा चार्जिङ स्टेसन आवश्यक पर्छ ।
अब यससम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । हाल केही ठाउँमा भएको भन्दा धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन थपिनुपर्छ । अहिले हामीले यस्ता चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी व्यवसाय गर्नेलाई सरकारले केही राहत र छुटको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।
नाडामा संलग्न व्यवसायीले त आयात गरिदिन्छन् । तर, त्यसका लागि ठाउँठाउँमा स्रोत हुनुपर्छ । अहिले उपभोक्ताले चार्जिङ स्टेसन नभएकै कारण सरकारले भनेजस्तो विद्युतीय सवारीसाधनलाई त्यति वास्ता गरेका छैनन् । अझै यहाँ इलेक्ट्रिक भेहिकल महँगो पनि पर्छ । अन्तःशुल्क कम भए पनि अझै विद्युतीय सवारीमा नेपालीको आकर्षण नभएको अवस्था छ ।

(Visited 34 times, 1 visits today)
Loading comments...