बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

सवारी ऐनले समग्र कमजोरी सम्बोधन गर्छ

कमला अर्याल
2 months ago
11/02/2019

 

 

शिवहरि सापकोटा

प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

मुलक संघीयतामा गइसकेको छ, समग्र अटो व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सडक सञ्जालको लम्बाइ ८० हजार किलोमिटर रहेको छ । यी सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो । काठमाडौंका सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न यहाँ भएका सडकलाई विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । सडकले थाम्ने गरी सवारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गर्न समझदारी भइसकेको छ । प्राधिकरण कसरी गठन गर्ने, त्यसको स्वरूप कस्तो हुने, त्यसका संगठन संरचना र त्यसको अधिकार क्षेत्र के हुने त्यस्ता विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।

 

संघीयतामा अटो व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न कस्ता खालका कानुन आउँदै छन् ?

यातायात व्यवस्था ऐन परिमार्जनको चरणमा छ । समयको मागअनुसार अटो व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कानुन पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो । अहिलेको संघीयतामा रहेको अटो व्यवसायलाई त्यही ऐनले नियमन गर्छ ।

 

उक्त ऐनमा नयाँ परिमार्जन के हुँदै छ ?

मुलुकका विभिन्न सडकमा गुड्ने सवारीको भारवहनदेखि लिएर, विभिन्न साइन वोर्ड, बिमा, सवारी दर्ताका कुरा सबै त्यही ऐनमा समेटिएका छन् । सवारी दर्तामा एकरूपता नभएका विषयमा नयाँ ऐनले गाँठो फुकाउँछ । कानुन २०४९ मा आएको हो । ऐन आएको झन्डै २५ वर्ष भइसक्यो । जुन कानुनमा धेरै कमजोरी तथा समस्याका कुरा देखिएका होलान् । ती कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै नयाँनयाँ प्रविधिलाई समेट्दै अगाडि बढ्न ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।

 

संघीयतापछि अटो व्यवसायलाई समेट्ने कानुन आएनन् भन्ने जनगुनासो छ नि ?

समग्र अटो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सबै एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ । सबैको सहकार्य यसमा जरुरी छ । हामीले एउटा मात्रै पाटो हेरियो भने त्यो अपुरो हुन्छ । त्यस्ता गुनासालाई समेट्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन नै हो । यस ऐनले यातायात क्षेत्रमा भएका समग्र समस्या तथा कमजोरीलाईसमेट्न सक्छ ।

 

इम्बोस्ड नम्बर वितरण हुन सकिरहेको छैन ? के छ पछिल्लो अवस्था ?

यो सम्मानित अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विचाराधीन अवस्थामा भएकाले अहिले हामीले केही भन्न मिल्दैन । अदालतबाट यस कुराको फैसला हुन्छ, तब मात्रै वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

 

स्मार्ट लाइसेन्सको पछिल्लो अवस्था के छ ?

स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टिङ भइरहेका छन् । त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार लागि रहेको छ । अहिलेसम्म सेवाग्राहीले धेरै कुरिसके । अबका दिनमा धेरै कुर्नु पर्दैन । सबैले छिट्टै स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् ।

 

प्रस्तुति : कमला अर्याल

 

(Visited 19 times, 1 visits today)
Loading comments...