बुधवार ४ भाद्र, २०७६ (Wednesday, 21st August 2019)
४ भाद्र, २०७६ (21 August 2019)

प्रदेशमा अटो उद्योग खोल्ने आधार बनाउँदै छौं

कौशिला कुँवर
6 months ago
11/02/2019

 

 

केदारबहादुर अधिकारी

सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

 

संघीयतामा अटो बजारको व्यवस्थापन कसरी गरिँदै छ र सरकारका नयाँ योजना के छन् ?

संघीयतामा अटो बजार व्यवस्थापनमा हाम्रा तीनवटा तह छन् । संघले आफैं उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्छ भने अर्काे प्रदेश सरकारले उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । सरकार उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने काम गर्छ । यसले गर्दा बजार व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । यस्तै, बजार व्यस्थापनदेखि उद्योग सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई पनि केही अधिकार दिएको छ ।

उद्योग दर्ता गर्ने, त्यसलाई रेगुलेसन गर्ने र हाटबजारबाट समेत स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ भने केन्द्र सरकारले ठूलाठूला व्यापार व्यवसायी प्रवद्र्धन गर्न काम गर्छ । यसका साथै साना उद्योगलाई पनि प्रवद्र्धन गर्छांै । खासगरी घरेलु उद्योगका उत्पादन बजारसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

 

संघीयतामा अटो बजारको उचित व्यवस्थापनको तयारी कस्तो छ ?

अहिले हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि ल्याएका छौं । हामीले संघीयताअनुरूप कामको बाँडफाँट गरी रहेका छौं । प्रदेश सरकारलाई केही उद्योग खोल्न सक्ने गरी केही आधार तयार गरेका छौं । उद्योग व्यवसाय ऐनलाई संशोधन गरेर ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले के कस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने हो त्यससम्बन्धी ऐन ल्याएपछि केही काम हुन्छ । प्रदेश सरकारले नै उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने खालका अधिकार पाइसकेपछि उनीहरूले नै आफ्नो कानुन बनाउनेछन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि त्यो आधारमा प्रदेश सरकारले नै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

 

बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा जोड दिएकाले त्यसको अवस्था कस्तो छ ?

प्रदूषण कम हुने हुँदा विद्युतीय टेक्नोलोजीलाई ल्याउने भन्ने हिसाबले विद्युत्तीय सवारीलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने योजना रहेको छ । यसमा दुई किसिमको मोडल छन् । एउटा ब्याट्री बेस र अर्को इलेक्ट्रोनिक बेस ।

इलेक्ट्रोलिन बेसमा गए राम्रो हुन्छ । मास ट्रान्सपोटेसनमा इलेक्ट्रोक मोडलमा जाने हाम्रो सोच छ । खास गरी रेलजस्ता सवारीसाधन र बसलाई पहिलो प्रथामिकता दिने कुरा भएको छ । ब्याट्री बेसको आधारमा चार्जिङ स्टेसन बढीभन्दा बढी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो भइरहेको छ ।

सरकारले हालै करिब ३ सय बिजुली बस ल्याउने भनेको छ । त्यो ल्याइसकेपछि त्यसलाई चार्जिङ गर्नेदेखि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हामी लाग्नेछांै । भोलि हामीसँग आउने रेल पनि छन् । क्रमशः विद्युतीय उत्पादन बढ्दै गएपछि विद्युत्मा आधारित रेल सेवा पनि चलाउन सक्छौं । जसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

 

विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको तयारी कस्तो छ ?

विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन कति आवश्यक पर्छ भन्ने अवस्था अहिले छैन । त्यो अध्ययन गरेर पछि हुन्छ । हामीले ल्याउने सिस्टमको आधारमा हुन्छ । हरेक मुलुकले आप्mना वस्तु बिक्री गर्नका लागि चार्जिङको फरक मोडल बनाएको हुन्छ । यस्तै, सवारीसाधनको पनि फरक सिस्टमबाट हुन्छ । हाम्रोमा अन्य मुलुकको भन्दा डाइभिङको सिस्टम फरक छ त्यसकारणले गर्दा हाम्रो जुन सिस्टम छ त्यही सिस्टमको आधारमा चार्जिङ सिस्टम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यात्रुलाई धेरै पर्खन नपर्ने गरी चार्जिङ भइरहने प्रणाली कतिपय मुलुकमा आएका छन् । त्यस्तो टेक्नोलोजी ल्याउँदा महँगो पनि पर्न सक्छ । यसमा ठूलो व्यवसायीले जोखिम लिएर लगानी गरिहाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसकारण यसमा सुझबुझसँगै अघि जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको हाम्रो प्रयास पनि त्यही नै हो ।

 

सवारीसाधान आयातको अवस्था कस्तो छ ?

पछिल्लो समय सवारीसाधनको आयातको वृद्धि घटेको छ । सवारीसाधन आयात वृद्धि घट्नाको कारण किन्ने मान्छेको इन्टेस नभएर हुन सक्छ अर्काे बैंक ब्याजदर वृद्धि भएको र बैंकबाट लोन नभएपछि पछि अयात वृद्धि घटेको हुन सक्छ ।

 

अटो उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उद्योगीलाई के सुविधा छ ?

उद्योग स्थापनाको कच्चा पदार्थका लागि महसुल छुट र उद्योगलाई वस्तु उत्पादनमा सहुलियत दिइरहेका छांै । उद्योगमा लाग्ने कच्चा पर्दामा छुट दिएको अवस्था छैन । अन्य उद्योगसरह यसमा पनि छुट पाइनेछ । विदेशी मुद्रा सटही छुट पनि दिएकै छ ।

आयात निकासीका लागि स्थापना भएका उद्योगले पाउने सुविधा पनि पाउँछन् । अटो उद्योग कसरी आउँछ त्यसमा भर पर्छ । डोमेस्टिक बजारलाई लक्षित गरी आयो भने अलि फरक होला । तर, निर्यात गर्छु भनेर आए भने अन्य निकासी गर्ने उद्योगले पाउने सुविधा उनीहरूले पनि पाउनेछन् ।

 

आयातमा प्राथमिकता दिन कस्ता सवारीलाई जोड दिने त ?

अहिले हामीले खोजेको भनेको मास स्केलको यातायात प्रणाली सुविधा पु¥याउनु हो । ढुवानी प्रणालीमा पनि सुविधा पु¥याउने खालको यातायात भएमा त्यस्तो लागि प्रथामिकतामा दिनुपर्छ । बढी मासलाई बोक्न सक्ने क्षमताको बस आएमा हामीलाई राम्रो हुने थियो ।

 

अटोमा भन्सार कर बढी लगायो भन्ने गुनासो छ नि, यसमा परिवर्तन गर्ने योजना के छ ?

यो हाम्रो भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको नीति हो । अर्थ नै हेर्नुपर्छ । हामीले डब्लूटीयोअन्तर्गत केही स्पेस छ भने त्यसलाई समायोजन मात्रै गर्न सक्छांै । यसमा बढी अर्थ मन्त्रलयसँग बुझ्दा उपयुक्त होला ।

 

प्रस्तुति :  कौशिला कुँवर

 

 

 

(Visited 50 times, 1 visits today)
Loading comments...