बिहिवार १२ बैशाख, २०७६ (Thursday, 25th April 2019)
१२ बैशाख, २०७६ (25 April 2019)

विकास निर्माणमा अख्तियारको निगरानी

कमलेश मण्डल
2 months ago
11/02/2019

महोतरी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनामाथि निगरानी बढाएको छ ।

उजुरी परेका आयोजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । बर्दिवासस्थित अख्तियारको कार्यालयमा साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा १ हजार ३ सय २७ उजुरी परेका छन । कार्यालय प्रमुख शिवराम न्यौपानेका अनुसार परेका उजुरीमध्ये १ सय ५७ फस्र्यौट भएका छन् । बाँकी रहेका १ हजार १ सय ७० उजुरीमाथि सघन अनुसन्धान भईरहेको छ ।

बर्दिवासस्थित अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, उदयपुर र सिन्धुली गरी ७ जिल्ला पर्छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी धनुषा जिल्लाबाट आउने गरेका छन् । साउनदेखि अहिलेसम्म धनुषाबाट २ सय ९९ उजुरी परेका छन् । उदयपुरबाट सवैभन्दा कम ३६ उजुरी परेका छन् । महोत्तरीबाट ३ सय ५३ उजुरी परेकोमा ४ वटा फस्र्यौट भई ३ सय ४९ माथि अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ ।

स्थानीयमा प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने उजुरीका आधारमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान छ । सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेश २ मा कुल उजुरीको ४० प्रतिशत छ । प्रदेश २ मा उजुरी फस्र्यौट पनि न्यून छ ।

५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमितता सम्बन्धी रहेको छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । तहले जनप्रतिनिधिका कार्यकर्तालाई जथाभावी नियुक्त गरिरहेका छन् । कानुनी सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परामर्शदाताको नाममा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गरिएको छ । तहमा राज्यको रकम जथाभावी डोजर, गाडी खरिदमा दुरूपयोग भइरहेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले डोजर किनेर आफैंले प्रयोग गरिरहेका छन ।

स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले डोजर किनेर बाटो बनाउन प्रयोग गरेका उजुरी बढिरहेको छ । डोजरको अत्यधिक प्रयोग भएपछि सरकारले स्थानीय तहमा १ करोडभन्दा थोरै लागतका आयोजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै डोजर लगाउन नपाउने निर्णय गरेको हो । डोजर प्रयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्न थालेपछि सरकारले नियमन गरेको हो ।

स्थानीय तहमा सिफारिस गरेबापत सेवाग्राहीसँग घुस लिने गरेको उजुरी परेका छन् । निर्धारितभन्दा न्यून गुणस्तरका आयोजनामा गुणस्तरीय भनी जाँचपास फरकफरक गरिदिए वापत स्थानीय तहमा घुस लिने धेरै घटनाका उजुरी आउने गरेको छ । एउटा निकायबाट निर्माण भइसकेकोमा फेरि अर्को निकायबाट समेत सोही काम भएको भनी दोहोरो रकम लिने गरेको उजुरी आइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

नक्कली भरपाई र किर्ते सहीछाप बनाइ तोकिएको काम नगरी रकम भुक्तानी लिने, नाता प्रमाणपत्र र नामसारीको सिफारिस गर्दा तोकिएबमोजिम प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन नगर्ने गरेका पाइएको छ । स्थानीय तहमा पेस्की लामो समय फस्र्यौट नगर्ने, बजेटभन्दा बढी रकम कानुन विपरीत खर्च गर्ने र विकास आयोजनाका नाममा जथाभावी रकम विनियोजन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिनाका पनि धेरै उजुरी आउने गरेको छ ।

शिक्षामा ३० प्रतिशत र बाँकी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, गृहलगायत कार्यालयका कर्मचारीविरुद्व पर्ने गरेका छन् । सेवागा्रहीको सुराकी र उजुरीका आधारमा साउनदेखि माघसम्म अख्तियारले घुससहित ९ जनालाई पक्राउ गरि मुद्वा दर्ता गरिएको छ । घुस रकम सहित अख्तियारको फन्दामा पर्ने सवैभन्दा बढी नापी कार्यालयका छन् ।

अख्तियार टोलीले महोत्तरीको रामगोपालपुरस्थित ईलाका प्रहरीका सई गुठी संस्थान र मालपोतका नासु गरी ३ जनालाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । सर्लाही जिल्ला प्रशासन र नापी कार्यालय, धनुषाको मुजेलियास्थित सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र नापी कार्यालय सिरहाको लहानको नापी कार्यालय सवडिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका कर्मचारीलाई घुससहित पक्राउ गरेको हो ।

(Visited 42 times, 1 visits today)
Loading comments...