मंगलवार ७ श्रावण, २०७६ (Tuesday, 23rd July 2019)
७ श्रावण, २०७६ (23 July 2019)

बोनस ऐनको व्यवस्थामा परिवर्तन

राजधानी समाचारदाता
5 months ago
12/02/2019

काठमाडौं ।  सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत बोनस ऐनमा संशोधन गर्दै कम्पनीहरूमा बोनस बाँडेर बचेको रकम सिधै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव संसद्को कानुन समितिले परिवर्तन गरेको छ । सरकारले बोनस ऐनको दफा १३ मा बोनस दिएर बाँकी रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
संसद्को कानुन समितिले प्रतिष्ठानहरूले बोनस बाँडेर बचेको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने र बाँकी ३० प्रतिशत रकम मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार गठन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कानुन समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । उनले अब प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारको पक्षमा कानुन बन्ने बताए ।

कानुन मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार बनाउने भन्दै संसद्मा दर्ता गराएको सो संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा ५ बमोजिम बोनसबापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी आएको रकममध्ये ३० प्रतिशत रकम प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ७० प्रतिशत रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा २६ बमोजिम स्थापना सुरक्षा कोषमा सम्बन्धित आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले बोनस बाँडेर रहेको रकम सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । हाल प्रतिष्ठान र केन्द्रीय गरी दुई प्रकारका कोष हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिले सामुदायिक वनहरूले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरेको छ । सरकारले सामुदायिक वनको आयको २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन ल्याएको थियो । तर, समितिले सरकारको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै १० प्रतिशत रकम मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो ।

हालसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले आफ्नो आय दिनुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । नयाँ प्रावधान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट कानुनका रूपमा आएपछि लागू हुनेछ । त्यस्तै, अबदेखि सामुदायिक वनले आफ्ना वनपैदावर बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा राखिने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहको आयको स्रोतका रूपमा सामुदायिक वनहरूलाई समेत पहिचान गरेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

(Visited 142 times, 1 visits today)
Loading comments...