सोमवार ६ फाल्गुण, २०७५ (Monday, 18th February 2019)
६ फाल्गुण, २०७५ (18 February 2019)

दाहाल अभिव्यक्तिको तरंग

विनोद नेपाल
7 days ago
12/02/2019

 


विनोद नेपाल

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकबाहिर रहेका बखत दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुएलाका सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट स्वदेशमा रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वक्तव्य जारी गरे । उनको वक्तव्य र त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले चर्चा पाइरहेको बेला अध्यक्ष दाहालले आफ्नै पार्टीको सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघीयता कमजोर पार्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि एकोहोरिन खोजेको नेपाली राजनीति फेरि अलमलिने आशंका बढेको छ ।

अध्यक्ष दाहालले आफ्नै पार्टीको सरकारमाथि ‘संविधानले आत्मसात् गरेको मर्मअनुसार कामकाज नगरेको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने संविधानको भावना भए पनि सो अनुरूप सरकार अघि नबढेको र तल्ला तहलाई अधिकार प्रदान गर्न केन्द्र इच्छुक नभएको भन्दै त्यसप्रति आफ्नो गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई हलुका रूपमा लिइए मुलुकमा पुनः अर्को माओवादी जन्मिने’ भन्दै २५ माघमा काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा उनले आफ्नै सरकारलाई गम्भीर हुन चेतावनी दिएका थिए । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै व्यवस्था फर्काउन खोजेको आरोप पनि उनले लगाएका थिए ।

अध्यक्ष दाहालले सुशासन र समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मुलभूत विषय इमानदार ढंगमा कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने, अन्यथा विद्रोह हुन सक्ने र हिजोजस्तो सजिलै सम्झौताहरू हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाइए पनि जनप्रतिनिधि तथा आमजनताले त्यस्तो महसुस गर्न नपाइरहेका बेला दाहालले संविधानअनुसार सिंहदरबारका आधिकार स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन भएनन्, त्यसतर्फ हाम्रो अग्रसरता सकारात्मक देखिएन भन्दै ‘बरु बिस्तारै पुरानै संरचना र संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेतिर पो लागियो कि ? सोच्नुपर्ने’ भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले संघर्षको बेला उपेक्षित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, उनीहरूको पहिचान दिने जस्तो कुरा भएका र सोहीअनुरुप शान्ति सम्झौता भई संविधान लेखनको कार्यसमेत भए पनि संविधानको कार्यान्वयनका समयमा त्यसभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजिएको छनक देखिएको भन्दै यसले दुर्भाग्य निम्त्याउने चेतावनी पनि दिएका छन् । अझ गम्भीर कुरा त उनले ‘शान्ति सम्मmौताको मर्म र जनचाहनाअनुरूप अघि बढ्न नसके, माओवादीलाई सिध्यायौं, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच राख्न थालिएको भए, अझ कडा भएर अर्को माओवादी जन्मने’ चेतावनी दिएका छन् । दाहालले मूलतः प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको आम बुझाइ छ । दाहालको यो भनाइपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ ।

दुईतिहाइ बहुमतको ऐतिहासिक शक्तिशाली सरकार, विभाजित वामहरू एकै ठाउँ उभिएर मुलुकलाई नयाँ ढंगमा अघि बढाउन खोजिरहेको र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई व्यवहारमै परिणत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आकर्षक नारा र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अघि सारेर जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्ने र काम देखाउन सके आगामी निर्वाचनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई समाप्तै गरिन्छ भन्ने भावनाका साथ अघि बढिरहेको नेकपाको सरकारमाथि यस अभिव्यक्तिले प्रश्नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । आफ्नै अध्यक्षले पार्टी र सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरी अर्को माओवादीको सम्भावना देखाउनु कम रहस्यमय छैन ।

नेकपा एकीकरणको प्रक्रिया अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा देखाइएका आशाहरू त थाती नै छन् । सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि आश्वासन मात्रै बाँडियो । घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम विवादमा परे । सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो र फिर्ता लिइए । घोषणा गरिएका राम्रा भनिएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको तथा आफ्नै समर्थकहरूमा समेत निराशा जागिरहेको, आफ्ना मतदाताहरूले नै नेकपाको पक्षमा मत दिएर गल्ती पो गरिएछ भन्ने महसुस गर्न थालेको अवस्थामा आएको यस किसिमको अभिव्यक्तिले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर हुन बाध्य तुल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विपक्षीमाथिका कटाक्ष र प्रहार अशोभनीय र तुच्छ प्रकृतिका छन् । उनमा एक प्रकारको दम्भ नै देखिएको छ । यो क्रम बढ्दो क्रममै थियो । सरकारका एकपछि अर्का निर्णय विवादास्पद हुनु र संसद्मा समेत बलमिचाइँ भई स्वतन्त्र रहनुपर्ने संस्था नै निर्देशित भइरहेको अभास हुन थाल्दा संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको अवस्थामा पार्टीका अर्का अध्यक्षबाटै गम्भीर किसिमका विषय उठाएर असन्तुष्टि व्यक्त हुनुले प्रधानमन्त्रीलाई परिस्थितिलाई हल्काफुल्का ढंगमा लिने र बलमिचाइँले नै सबैतिर चल्छ भन्ने गलत मानसिकता त्याग्न दबाब दिएको छ । यद्यपि यस किसिमको गुनासो आउने अवस्था नै विडम्बनापूर्ण हो । यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला भन्ने गरेझैं प्रतिपक्षी त विरोधै मात्र गर्ने होला, उसको धर्म नै त्यही होला मानौं तर आफ्नै पार्टी र आफू सरहको नेताले त यत्तिकै असन्तुष्टि पोख्दैन । यस सन्दर्भमा ‘ममा केही कमजोरी छ,मेरो कार्यशैली अलि उचित र पाच्य भएन कि भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले महसुस गरेर परिस्थितिलाई सम्हाल्न सकेनन् भने त्यसले मुलुकमा भिन्न खालको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने र घटनाक्रमले अर्कै मोड लिन सक्ने अनुमान गर्नु अनुचित हुँदैन ।

 

 

संघर्षको बेला उपेक्षित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, उनीहरूको पहिचान दिने जस्तो कुरा भएका र सोहीअनुरुप शान्ति सम्झौता भई संविधान लेखनको कार्यसमेत भए पनि संविधानको कार्यान्वयनका समयमा त्यसभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजिएको छनक देखिएको भन्दै यसले दुर्भाग्य निम्त्याउने चेतावनी पनि दिएका छन्

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकीकरणका क्रममा दुई अध्यक्ष रहने सहमतिप्रति कटाक्ष गर्ने, दुर्घटनामा पो पर्ने हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई ‘कुशल पाइलट र ठूलो इन्जिन भएकाले चिन्ता लिनु नपर्ने’ बताएका थिए । तर, पार्टी एकीकरणको काम टुंगोमा नपुग्दै पाइलटहरूबीच नै विवाद उत्पन्न भएपछि केही महिनाअघि इरानको मसादबाट इराकको बगदादका लागि उडेको इराक एयरवेजको १५७ यात्रु बोकेको जहाजमा चालक दलका दुई पाइलटबीच ३७ हजार फिटमाथि आकाशमै हानाहान भएको र तिनलाई बगदादमा ओर्लनासाथ निलम्बन गरिएजस्तो दुई तिहाइ र त्योभन्दा पनि बढी समर्थनको इतिहासकै शक्तिशाली सरकार बनेको बेला विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था पो आउने हो कि भन्ने आशंका हुन थालेको छ । त्यसो त
‘विवाद नगर्ने, घर झगडा घरभित्रै मिलाउने’ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति र ‘केही भएको हैन, हल्ला मात्रै हो’ भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । तर, नियुक्ति र निर्णयहरू एकपक्षीय भए, सरसल्लाह भएन, एक पक्षलाई मात्र लिएर चल्न खोजियो भन्ने जस्तो गुनासो आइसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता विषयलाई ढाकछोप गर्नु प्रत्युत्पादक हुने भएकाले यसको शीघ्र समाधान पहिल्याउनु नै उचित हुन्छ ।

वास्तवमा एकीकरणलाई नेकपाले प्राथमिकता नदिएकै हो । यसमा कसको स्वार्थ धेरै थियो भन्ने कुरा पूर्वएमाले र माआवादी केन्द्रका नेताहरूलाई नै थाहा वा महसुस होला । कार्यदल बने पनि काम नहुनु भित्रको कारण के थियो ? त्यो पनि तिनैलाई जानकारी होला । जेसुकै भए पनि अस्वाभाविक ढिलाइको परिणाम खतरनाक हुन्छ अर्थात् ‘डिलेज ह्याभ डेन्जरस इन्ड’ भन्ने भनाइ यहाँ प्रमाणित हुने क्रममा रहेको आभास हुन्छ ।
‘चमत्कार’ रुचाउने दुवै नेताले हिजो दुनियाँलाई चकित पार्ने गरी चमत्कार देखाएको भन्दै गर्व गरेकै हुन् । दुई दलको चुनावी गठबन्धन साँच्चिकै आश्चर्यजनक र चामत्कारिक ढंगमा भएको थियो । यति सहजै आफूलाई ठूला भन्नेहरू कसरी मिल्लान् र ? फेरि हिजोका आरोप प्रत्यारोपलाई स्मरण गर्दा पनि एकता सहज नभएको अनुमान गरिएकै हो । तर, एकातिर दाहालको खस्कँदो हैसियत र ओलीको बढ्दो महŒवाकांक्षाबीच आश्चर्यजनक ढंगमा तालमेल मिल्यो, ओलीलाई पछार्दै कांग्रेसतिर लहसिई प्रधानमन्त्री हुन पुगेका दाहालले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारमा रहेकै बखत तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धन बनाउन पुग्नुमा सानो खेल थिएन ।

 

 

भेनेजुएला प्रकरणबाट सुरु भएको विवादले सत्ता गठबन्धनमै खैलाबैला मच्चाएको छ । यसले सरकार र पार्टीको भविष्यमाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ

 

यसमा, देशी विदेशी कुन तŒवको हात रह्यो त्यो त थाहा भएन तर अहिलेको यो आक्रोश र चेतावनीमा कुन तŒवको भूमिका छ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ । स्मरणीय छ, अध्यक्ष दाहालले आफ्ना प्रायः सबै अभिव्यक्तिमा र दुई तिहाइ बढी समर्थनकै सरकार गठन भएपछिका, भाषणहरूमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारमाथि ‘षड्यन्त्र’ देख्दै आएका थिए । त्यो षड्यन्त्र कताबाट कस्तो हो अनुमान गर्न सकिइरहेको छैन । दाहालका आँखा तेज हुन् वा उनी मनको बाघसँग डराएका वा आफ्नै नेतृत्वसँग त्रसित थिए, त्यो उनैले जानून् । तर, विवाद उत्पन्न भएको छ, ढाकछोप गर्न खोज्दा झनै गम्भीर हुने खालको सम्भावना पनि छ । यसैले, यसको सही निदान र उपचार आजको आवश्यकता हो ।
गठन भएको एक वर्षसम्म देश र जनताका पक्षमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको तर पर्याप्त भाषणबाजी गरेको र नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख सरकारले अब कुन दिशा लिने हो ? सरकारका आगामी नीति के हुने हुन् ? पार्टीभित्रको असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन हुने हो ? त्यसबाट मात्रै अगाडिको बाटो तय हुने स्पष्ट छ । यसतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ । भ्रमको राजनीति गर्ने तथा जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कार्य आत्मघाती हुने भएकाले नेतृत्वले आफ्नो शैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, भेनेजुएला प्रकरणबाट सुरु भएको विवादले सत्ता गठबन्धनमै खैलाबैला मच्चाएको छ । यसले सरकार र पार्टीको भविष्यमाथि नै आशंका उत्पन्न भएको छ । ‘शक्तिशाली’ सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि ‘वाह’ भन्न लायक काम नहुनु, आयात निर्यात असन्तुलन फराकिलो हुनु, मितव्ययिता कुरैमा सीमित रहनु, फजुल खर्च बढ्नु र सुविधाभोगी चरित्र देखिनु तथा समग्र अर्थतन्त्र झन्झन् कमजोर हुनु, सहमति र सहकार्यको वातावरण बन्न नसक्नु आदिले सरकार आलोचित छ । यस्तो परिस्थितिमा अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्तिले नेकपा र समग्र नेपाली राजनीतिमै तरंग ल्याएको छ । अभिव्यक्तिको अन्तर्य के भन्ने कुराको खोजी समयले गर्ने नै छ तर यसले प्रधानमन्त्री ओलीको एकोहोरो र एक प्रकारले भन्नुपर्दा एक्लो दौडमाथि लगाम लगाइदिएको छ । आशा गरौं यसबाट सकारात्मक परिणाम नै निस्कनेछ ।

 

 

(Visited 130 times, 1 visits today)
Loading comments...