बुधवार ४ भाद्र, २०७६ (Wednesday, 21st August 2019)
४ भाद्र, २०७६ (21 August 2019)

समायोजनपछिको सेवाप्रवाह

नगेन्द्रराज पौडेल
6 months ago
12/02/2019

 


नगेन्द्रराज पौडेल

अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावका कारण सार्वजनिक सेवा धिमा भएको गुनासो व्यापक रूपमा उठेको छ । सरकारले आउँदो ३ फागुणसम्म सबै प्रकारका कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने जनाएको छ । समायोजनको गति हेर्दा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विभिन्न सेवा समूहको स्वार्थ, आमकर्मचारीको संघमा बस्ने चाहना तथा उपत्यका मोहका कारण समायोजनले गति लिन नसकेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ । फाराम भर्ने समय सकेपछि निकालिएको योग्यताक्रम, ‘ओ एन्ड एम’को अन्तिम स्वरूप र पछिल्लो अवस्थामा राजस्व समूहका केही व्यक्तिलाई संघमा पार्न गरिएको तिक्डमबाजी यतिबेला सर्वत्र आलोच्य बन्न पुगेको छ । नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले त संघीय व्यवस्थालाई नै असफल पार्नेगरी कर्मचारीलाई संघमा राख्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । गत २४ माघमा प्रकाशित प्रशासन सेवाका उपसचिवहरूको समायोजन सूची हेर्दा नेता शर्माको अभिव्यक्तिमा सत्यता देखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयले ८४८ जना उपसचिवमध्ये ८३६ जना संघमा नै समायोजन गरेको छ । ५६ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू यसअघि संघमा समायोजन भइसकेका छन् । ६ सयभन्दा बढी सहसचिव पनि संघमा नै समायोजन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको बुझिन्छ । प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृतहरू पनि अधिकांश संघमा नै अट्ने गरी संरचना अघि बढाइएको छ ।
यसरी हेर्दा संघमा नै समायोजन गर्नका लागि प्रशासनतर्फका पदलाई किन समायोजनको तुरुप फ्याँकियो ? मोफसलका प्रादेशिक कार्यालयसमेतमा संघकै वर्चस्व हुनेगरी समायोजन अघि बढाइएको छ । कार्यालय प्रदेशको कर्मचारी संघको गरेर प्रदेश कार्यालयलाई दक्ष प्रजापतिजस्तो बनाउन खोजिएको छ । प्राविधिकतर्फ उपसचिवसम्म र प्रशासनतर्फका नासुसम्मका लागि मात्र यो समायोजन आएको देखिन्छ । यस्तो पाराले संघीयतालाई कसरी मजबुत पु¥याउँछ ? हेपिएको सेवा समूह मात्र गएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कसरी सेवा दिन्छ ? प्राविधकतर्फको ज्येष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासनतर्फको कनिष्ठ कर्मचारीले शासन गर्नेगरी संरचना स्वीकृत गरिएकाले समायोजन प्रक्रिया नै ‘दालमा कालो’ बन्न पुगेको छ । यसैले समायोजनभन्दा पनि यसपछिको सेवाप्रवाह कस्तो होला ? साँच्चिकै गाउँगाउँमा जनताले सिंहदरबार देख्लान् त ? चिन्ताको विषय बनेको छ ।
संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । संघीय सरकारको चासोभित्र सुरक्षा, वैदेशिक नीति र अर्थनीति पर्नुपर्छ । बाँकी काम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक ऐन, कानुन बनाउनुका अलावा संघ र स्थानीय सरकारबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जति तल गयो, उति सरकार बलियो हुँदै जानु संघीयता हो । केन्द्रनिहित अधिकार प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म निक्षेपण हुनु संघीयताको मर्म हो । यसका लागि संघमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानका लागि तँछाडमछाड गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ यसको ठीक उल्टो देखियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानेलाई सरकारले एक तह बढुवासहितको प्याकेज ल्याएको प्रलोभन त देखायो तर त्यो वास्तविकताभन्दा फरक देखियो । दसौं तहको तलब भत्ता खाइसकेको व्यक्तिलाई दसौं तहको प्रमोसन प्रचारका लागि मात्र सार्थक देखियो । यसैकारण फाराम भर्ने समय सकिएपछि पनि संघमा पर्नका लागि कर्मचारीहरू शक्तिकेन्द्र धाउन थाले ।

किन भयो ढिलाइ ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित कुनै पनि हालतमा छिटै समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन कस्सिएका थिए । तर, विभिन्न बाहनामा यो प्रक्रिया लम्बिएको छ । सुरुमा सचिवको, त्यसपछि सहसचिवको र गत २० गते आइतबारका दिन उपसचिवहरूले वेबसाइटमार्फत आफ्नो समायोजनपत्र आफंै प्रिन्ट गरेर लिन सकिने प्रचार गरियो । ३ फागुनसम्म सबै कर्मचारीको समायोजन सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म विशिष्ट श्रेणीका ५६ जना सचिव र ८४८ जना उपसचिवको मात्र प्रक्रिया टुंगिएको देखिन्छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म आफ्नो पत्र आफंैले प्रिन्ट गरेर लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नसक्ने काम किन सक्छु भनेर समय तालिका दिने ? आमकर्मचारी प्रश्न गर्छन् ।

 

 

नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले त संघीय व्यवस्थालाई नै असफल पार्नेगरी कर्मचारीलाई संघमा राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । गत २४ माघमा प्रकाशित प्रशासन सेवाका उपसचिवहरूको समायोजन सूची हेर्दा नेता शर्माको अभिव्यक्तिमा सत्यता देखिएको छ

 

प्राथमिकतामा संघ

गत साता एकाएक समायोजन प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि ‘समायोजनमा चलखेल’ भएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । सबैजसो समूहका कर्मचारीले संघअन्तर्गत नै दरबन्दी कायम गर्न पछिल्लो समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाब दिन थालेका छन् । सबैलाई संघमै बस्नुपर्ने भएपछि संघीयताको के अर्थ भयो त ? राजनीतिज्ञसमेत आश्चर्य व्यक्त गर्दछन् । मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेश थपलियाले समायोजन प्रक्रिया नै भाँडिन सक्ने भएकाले मन्त्रालयहरूबाट आउने प्रस्तावउपर ध्यान नदिन निर्देशन दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ तापनि कामले तीव्रता नलिएकाले कतै सबैको मिलेमतोमा संघ नै हाबी बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै मात्रामा उठेको पाइन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै लेखा र राजस्वका कर्मचारी संघअन्तर्गत नै राख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको थियो । शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूले पनि आफूहरूलाई संघमै राखी काजका रूपमा मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउन लबिङ गरिसकेका छन् । सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय कर्मचारीबाटै खटाउने गरी ऐन बनाइसकेको छ । यसरी सबैले संघप्रति नै मोह देखाउँदै जाने हो भने संघीयता कसरी सफल हुन्छ ?

 

 

जति तल गयो, उति सरकार बलियो हु“दै जानु संघीयता हो । केन्द्रनिहित अधिकार प्रदेश हु“दै स्थानीय तहसम्म निक्षेपण हुनु संघीयताको मर्म हो । यसका लागि संघभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ

 

 

आगामी सेवाप्रवाह

संविधानको धारा ५१ ( ख) ४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष,पारदर्शी बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को प्रस्तावनामा नै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका महŒवपूर्र्ण हुन्छ । समायोजनपछिको सेवाप्रवाह कस्तो होला ? कर्मचारीहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई व्यवहारमा उतार्लान् त ? सबैको चासोको विषय यही छ । जनताले घर आँगनबाट सुलभ, छिटो र मितव्ययी सेवा पाउन सकेनन् भने समायोजनको तुरुप कामयाबी नहुन सक्छ । बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने चलन छ । अहिले पहुँचवाला समूह संघ नछोड्ने भएको छ । स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको माउ स्थानीय तहको जानकार नभए पनि हुने भएको छ । किनभने ऊ संघको कर्मचारी हुनेछ । उसकै समकक्षी अर्को कर्मचारी स्थानीय तहमार्फत रहन्छ ।

संघकोे कर्मचारीको मर्यादाक्रमभन्दा उही तहको अर्कोको दुई तह तल राखिएको छ । कार्यालय प्रमुख कनिष्ठ र अर्को उसैको समकक्षी वरिष्ठ कर्मचारी हुने निश्चित भैसकेको छ । संघको भन्दैमा वरिष्ठले कनिष्ठलाई काममा लगाउन कसरी सक्ला ? फेरि जसले मातहतका कर्मचारीको सुपरीवेक्षक हुने हैसियत राख्दैन उसले अरूलाई कजाउन पनि सक्दैन ।
यसरी, लंगडो बनेर खटिने कार्यालय प्रमुखले संयोजन कसरी गर्ला ? प्रश्न खडा हुन्छ । एउटा संघीय कर्मचारीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नचिन्दा पनि हुने, अर्को कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नसोधी पिसाब गर्न पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तोमा जब कर्मचारीकै नेतृत्व संघप्रति जवाफदेही हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ भने कसरी उसले स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ला ? कसरी उसले अन्य कर्मचारी र खासगरी समकक्षीबीच समन्वय गरी काम गर्न सक्ला ? काम गर्ने बेलामा म संघीय कर्मचारी मेरो मर्यादाक्रम तिम्रोभन्दा माथि छ भनेर मात्र त काम फत्ते हुँदैन ।

समकक्षीसँगको व्यवहार, समन्वय सीप र स्थानीय सरकारप्रति कानुनी रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् । सरोकारवाला पक्ष यस मामलामा बेखबर छ । यसैकारण कतिपय राजनीतिज्ञ पनि स्थानीय तहलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसैले, होला प्रदेश भूमिकाविहीन बनाइयो भन्ने गुनासो कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीको रहेको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्की पनि ‘कि प्रदेश चाहिँदैन, नत्र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ,’ भन्छन् । केन्द्रीय शासन व्यवस्थामा जनताको सरकारसँग पहुँच पुगेन । अधिकारको केन्द्रीकृत व्यवस्थाका कारण स्थानीय निकाय बेकम्मा भए भनेर नै तत्कालीन माओवादी र खासगरी मधेस केन्द्रित दलहरूको आन्दोलनको कारण संघीय शासन व्यवस्था आएको हो । साबिकको भन्दाभिन्न नभएसम्म यो व्यवस्था भिœयाएको सार्थकता देखिँदैन । यसैपनि पश्चगामी तथा यथास्थितिवादीहरू संघीय व्यवस्था खर्चिलो भएकोमा आलोचना गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक पर्नेमा अझै लथालिङ्ग र भद्रगोल हुने लक्षण देखिन्छ । संघीयतालाई यसले हित गर्दैन ।

 

 

(Visited 127 times, 1 visits today)
Loading comments...