बुधवार ११ आषाढ, २०७६ (Wednesday, 26th June 2019)
११ आषाढ, २०७६ (26 June 2019)

राजकुमारीको सपना र लोकतन्त्र

 केशरमणि कटुवाल
4 months ago
16/02/2019
केशरमणि कटुवाल 

दक्षिणपूर्वी एसियाको राष्ट्र थाइल्यान्डका जनता धर्म र राजतन्त्रलाई त्यहाँको राष्ट्रिय स्तम्भका रूपमा मान्छन् । कुनै समयमा सक्रिय र शक्तिशाली राजसंस्था रहेको थाइल्यान्डमा यतिबेला राजसंस्थाको भूमिका संवैधानिक हैसियतको मात्रै छ । जनताले पटकपटक निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधिलाई सत्ता सञ्चालनका लागि चुने पनि सेना त्यसमा तगारो बन्दै आएको छ । यतिबेला थाइल्यान्डमा प्रयुत चान ओचाको सैन्य सरकार क्रियाशील छ र आगामी २४ मार्चमा निर्वाचन हुँदै छ । जसलाई सैनिक शासक प्रयुत चान ओचाको सरकारलाई हटाएर लोकतन्त्र बहाली गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिइएको

छ । बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको थाइल्यान्डका नागरिक राजतन्त्रलाई असाध्यै सम्मान गर्छन् । तर, यतिबेला थाई राजकुमारी आगामी आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने चर्चाले अर्को रौनक र विवादको विषय बन्यो । राजकुमारी प्रकरणले जनमत विभाजित बन्यो ।

यो प्रकरण समाधानका लागि राजाले नै कदम चाल्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । थाइल्यान्डका पूर्वराजा स्वर्गीय भूमिबोल अदुल्यादेजलाई त्यहाँका जनताले भगवानका रूपमा सम्मान गर्दथे । संसारकै सबैभन्दा लामो समयसम्म राष्ट्रप्रमुखको रूपमा बिताएका तिनै भूमिबोलकी जेठी छोरी राजकुमारी उबोलरत्ना माहिदोनलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेपछि त्यहाँको राजसंस्थासमेत राजनीतिमा तानिने अवस्था सिर्जना भएपछि राजाले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई रोकेका हुन् । थाई राजा बाजिरालोंगकोर्न आफैंले आफ्नी दिदीको दाबेदारी अनुचित र थाई राजपरिवारको संस्कृतिको विरुद्ध भएको बताएपछि राजकुमारी यो दौडबाड पछि हटिसकेकी छन् । यद्यपि, थाइल्यान्डमा यस घटनाले सिर्जना गरेको बहस भने अझै मत्थर भइसकेको छैन । बरु त्यहाँको शक्ति समीकरणमा राजसंस्थाको भूमिका र अवस्थाका बारेमा टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

 

कसरी टुट्यो राजकुमारीको सपना ?

गत फेब्रअुरी ११ मा थाइल्यान्डको आगामी मार्चमा हुने निर्वाचनका लागि राजकुमारी उबोलरत्नालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गरिदिएपछि थाइल्यान्डको प्रभावशाली सिनावात्रा वंश जोडिएको पार्टीको राजकुमारीलाई उम्मेदवार बनाउने अभियान र राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने राजकुमारीको सपनामा एकैपटक पूर्णविराम लागेको छ । तर, यो निर्णय गराउनका लागि राजकुमारी उबोलरत्नाका भाइ, वर्तमान थाई राजा बाजिरालोंगकोर्नले राजपरिवार राजनीतिभन्दा माथि भएको उल्लेख गर्दै कडा राजादेश जारी गर्नुपरेको हो ।

थाइल्यान्डको संविधानअनुसार राजसंस्था संवैधानिक हैसियतमा भए पनि राजाको आदेश अन्तिम मानिन्छ । राजाको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारको नामको सूचीबाट औपचारिक रूपमा राजकुमारी उबोलरत्नाको नाम हटाएर बाँकी उम्मेदवारको नाम घोषणा गरेको हो । राजा भूमिबोलकी जेठी छोरीका कारण थाइल्यान्डको राजनीति पुरै संसारमा एक पटक चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । हुन त उनी थाई राजपरिवारमा अरू सदस्यभन्दा अलग पहिचान बनाएकी राजकुमारी हुन् । थाई राजपरिवारकै सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा रहेकी उनले फिल्ममा काम गरिसकेकी छन् भने स्टेज सो, च्यारिटीलगायतमा सहभागी हुनु र आममानिसबीचमा सामान्य नागरिकका रूपमा सहभागी हुनु उनका लागि नौलो विषय होइन । अमेरिकामा उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा उबोलरत्नाले सन् १९७२ मा एक अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेपछि थाइल्यान्डको शाही दर्जा छाडेकी थिइन् । तर, पतिसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि सन् २००१ मा उनी थाइल्यान्ड फर्किएर राजपरिवारसँग पुनः एकाकार भएकी हुन् । थाई राजकुमारी उबोलरत्नाले भनेकी थिइन्, ‘राजपरिवारसँग सम्पर्क तोडिसकेकी छु र एक आमनागरिकका रूपमा चुनावमा सहभागी हुनेछु ।’ तर, उनको यो महत्वाकांक्षा पूरा हुन पाएन । एकपटक शाही परिवार छाडेर पुनः फर्किएकी उनले आफ्ना भाइको आदेशपछि क्षमायाचना नै गरिसकेकी छन् ।

राजा र सेनाको मिलनबिन्दु

थाइल्यान्डको सेना त्यहाँको राजनीतिमा निकै शक्तिशाली छ । सेनाले थाइल्यान्डमा पटकपटक सत्ता ‘कु’ गरी लोकतान्त्रिक सरकारलाई हटाएको छ । १९औं र २०औं शताब्दीमा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया युरोपेली राष्ट्रको उपनिवेश बन्दासमेत थाइल्यान्डलाई जोगाउन सफल भएको शक्तिशाली थाई राजसंस्था आफ्नै देशका जनताले निर्वाचित गरेको सरकारलाई सेनाले सडकमा पु¥याइदिँदा मौन बस्नुपर्ने अवस्था आयो । यतिबेला थाइल्यान्डको राजनीतिमा निकै शक्तिशाली र चुनावी राजनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गरिसकेको थाक्सिन सिनावात्राको थाई रक्षा पार्टीले राजकुमारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्दा त्यसलाई तत्कालै निस्तेज पार्न सक्यो ।

मलाया विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापक राहुल मिश्रा यो सफलतालाई थाई राजसंस्था र प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचाबीचको सहमतिको नतिजा मान्छन् । धेरैले थाई राजकुमारीलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले उम्मेदवार बनाउने र उनी सहज रूपमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कुराप्रति थाई प्रधानमन्त्रीबाट नै कुनै न कुनै प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरिएको थियो । किनकि, उनले नै थाक्सिन सिनावात्राकी बहिनी यिंलकलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफू सो स्थानमा विराजमान भएका थिए । तर, योपटक त्यसो भएन । राजा स्वयं यसको प्रतिवादमा उत्रिए र भने, ‘मलाई यो कुरा मन परेको छैन । राजपरिवारका सदस्य राजनीतिभन्दा माथि हुन् ।’ उनको यो भनाइले राजा र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै न कुनै रूपमा यो विषयमा एउटै धाराणा बनेको अनुमान गरिएको हो । गत साता मात्रै थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेका प्रयुत चान ओचा थाई सेनाको पूर्वजनरल हुन् । उनले सन् २०१४ मा जननिर्वाचित यिंलकको सरकारलाई सत्ता ‘कु’मार्फत हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि थाइल्यान्डको संविधानका सुधार गर्न भन्दै जनमत संग्रह गरियो ।

थाई राजपरिवारकै सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा रहेकी राजकुमारी उबोलरत्ना माहिदोनले फिल्ममा काम गरिसकेकी छन् भने स्टेज सो, च्यारिटीलगायतमा सहभागी हुनु र आममानिसबीचमा सामान्य नागरिकका रूपमा सहभागी हुनु उनका लागि नौलो विषय होइन

जसअनुसार संविधानमा गरिएको परिवर्तनले अब थाइल्यान्डमा लोकतन्त्र पुनः बहाली भए पनि सत्तामा सेनाको पकड कायम रहनेछ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि युरोपेली राष्ट्रको उपनिवेशबाट सिंगो दक्षिणपूर्वी एसिया मुक्त भयो । तर, ती देश सत्ताको लुछाचुडीबाट मुक्त छैनन् । त्यसैले, यी देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास निकै कमजोर पाइन्छ । उपनिवेश नभए पनि थाइल्यान्ड सत्ता खिचातानीको सरुवा रोगबाट ग्रस्त छ । थाई राजाले सन् २०१६ को जनमत संग्रहपछि संविधानमा परिवर्तन गरी राखिएका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि राखे । तर, त्यो त्यति निर्णायक रूपमा कहिल्यै पनि प्रस्तुत भएन । यसले संविधान परिवर्तन र दीर्घकालीन रूपमा सत्तामा सेनाको उपस्थितिलाई राजाले स्वीकार गरेको देखिन्छ । थाई राजाले सत्ताका कतिपय औजारमाथि आफ्नो पकड बनाएका छन् र दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा सत्तालाई कठपुतलीका रूपमा नचाउने खेलको एक खेलाडीका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरेका छन् ।

मिश्रा भन्छन्, ‘जब संविधान तयार गरेर राजाका सामु पेस गरियो । तब उनले धेरै समय लगाए र राजाले संविधानमा रहेका केही प्रावधान परिवर्तन गरेपछि मात्रै आफूले संविधानमाथि हस्ताक्षर गर्ने अडान राखे ।’ यसबाट थाइल्यान्डमा राज संस्था संवैधानिक भए पनि निकै शक्तिशाली भएको प्रस्ट हुन्छ । थाइल्यान्डमा सेना र प्रयुत चान ओचा त्यो भन्दा शक्तिशाली छन् । यद्यपि, सन् १९९२ मा भएको सत्ता ‘कु’ पछि थाइल्यान्डमा राजतन्त्रलाई संवैधानिक हैसियतमा सीमित गरिएपछि आफ्नो शक्ति धेरै बढाएको छ र आगामी निर्वाचनमा थाई राज संस्थाको महŒवपूर्ण भूमिका हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

राजाको व्यक्तित्व

वर्तमान राजा बाजिरालोंगकोर्नको व्यक्तित्व उनका बाबु भूमिबोल अदुल्यादेजको जस्तो प्रभावशाली छैन । लोकप्रियताका हिसाबले अदुल्यादेज निकै माथि दिए । वर्तमान राजा बाजिरालोंगकोर्नको जीवनशैलीलाई लिएर केही पटक विवाद र आलोचना भएको थियो । यद्यपि, उनी एक राजाका रूपमा थाइल्यान्डको राजनीतिमा आफ्नो पकड बनाइराख्नमा सिपालु देखिएका छन् ।

उनकी दिदीले निर्वाचन लडेको अवस्थामा राजसंस्थालाई अत्यधिक रूपमा सम्मान गर्ने सांस्कृतिक परम्परा भएको थाइल्यान्डका जनताका अघि राजकुमारीको चुनावी हुंकार त्यहाँको सेनाका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने थियो । त्यसलाई ख्याल गरेरै राजाले आफ्नी दिदीको उम्मेदवारीमाथि हस्तक्षेप गरे । यसबाट थाई सत्ता र संविधानमा सेनाको दबदबा अझै बलियो रूपमा देखिने छ भने राजाको स्थान पनि प्रभावशाली रहनेछ ।

थाइल्यान्डमा आगमी मार्चमा हुने निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाका ५ सय सदस्य चुनिनेछन् । तर, त्यहाँका सिनेटका २५० सदस्य सेना या नेसनल काउन्सिल फर पिस एन्ड अर्डरले मनोनित गर्नेछ । थाई राजाले यसलाई स्वीकृति दिएपछि मात्रै सिनेट सदस्य मनोनित हुनेछन् । त्यसैले, थाइल्यान्डको सिनेटमा राजसंस्थाको ठूलो प्रभाव रहनेछ ।

राजसंस्थालाई अत्यधिक रूपमा सम्मान गर्ने सांस्कृतिक परम्परा भएको थाइल्यान्डका जनताका अघि राजकुमारीको चुनावी हुंकार त्यहा“को सेनाका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने थियाे

सिनावात्राको लोकप्रियताको ग्राफ

थाइल्यान्डमा थाक्सिन सिनावात्रा र उनकी बहिनी यिंलक दुवैले सेनाको हस्तक्षेपबाट प्रधानमन्त्रीको पद गुमाए । तर, थाइल्यान्ड सत्तामाथि सेनाको हस्तक्षेप कुनै नयाँ कुरा होइन । सन् १९३२ मा त्यहाँको सक्रिय राजसंस्थाको अधिकार कटौतीपछि मात्रै १२ पटक सेनाले सत्ता हत्याइसकेको छ । सन् २००१ पछि त्यहाँ हुने हरेक निर्वाचनमा सिनावात्रा र उसका निकस्थहरूको दबदबा छ । थाक्सिन २००६ सम्म थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री थिए । त्यसअघि उनी १९९५ देखि १९९७ सम्म उपप्रधानमन्त्री पनि भएका थिए । सन् २०११ देखि २०१४ मा प्रयुत चान ओचाले सत्ता कु नगरेसम्म उनकी बहिनी यिंलक त्यहाँको सत्तामा थिइन् । थाक्सिन लामो समयदेखि निर्वासनमा रहेका उनी कम्बोडिया सरकारका आर्थिक सल्लाहकारसमेत भए । उनीमाथि सैनिक सत्ताले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगायो । तर, थाइल्यान्डमा उनको लोकप्रियताको ग्राफ घटेको छैन । यसको कारण भनेको थाइल्यान्डको राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थामा रहेको विभाजन हो । थाइल्यान्डका लागि पूर्वभारतीय राजदूत विवेक काटजू भन्छन्, ‘थाई राजपरिवारसहितको एउटा ‘एलिट’ समूहले जहिले पनि त्यहाँका जनतामाथि शासन सञ्चालन ग¥यो । अर्कोतर्फ त्यहाँका गरिब जनता छन्, जो त्यहाँको शासनसत्तामा आफ्नो हिस्सा खोज्छन् । तिनीहरूको प्रतिनिधित्व थाक्सिनले गर्छन् ।’

 

विकास र लोकतन्त्रको संघर्ष

थाइल्यान्डको अर्थतन्त्र बलियो छ । यद्यपि, त्यहाँका कतिपय ग्रामीण क्षेत्र अझै अविकसित छन् । त्यहाँको राजनीति लामो समयदेखि विभाजित रहँदै आए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ग्राफ भने ओरालो लागेको छैन । यसको कारण भने त्यहाँ भएको राजनीतिक विभाजन र सामाजिक उथलपुथलको अवस्था आउँदा पनि नेताहरूले त्यसको असर आर्थिक क्षेत्रमा पर्न दिएका छैनन् । आर्थिक क्षेत्रमा जुन नीतिहरूको निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई सबैले लागू गरेका छन् । जापानी, चिनियाँ कम्पनीहरू निर्बाध रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

यतिबेला फेरि थाइल्यान्डमा लोकतन्त्र बहालीमाथि प्रश्न उठेको छ । एकातर्फ सेनाको सत्तामाथिको नियन्त्रण रहेको छ भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्र र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेतामाथि अंकुश लगाइएको अवस्था छ । सन् २०१४ मा सत्ता हातमा लिएका प्रयुत चान ओचाले पटकपटक निर्वाचन टार्दै आएका थिए । तर, अब मार्चमा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यो लोकतन्त्र र सत्ता जनतामा फर्काउने उपयुक्त अवसर हो । सन् २०११ को निर्वाचनबाट जननिर्वाचित सरकार बनेको तीन वर्षमा नै सेनाले सत्ता हातमा लियो । अब फेरि एकपटक प्रत्यक्ष सैनिक शासन अन्त्य गर्ने बाटोमा थाइल्यान्ड अघि बढेको छ । यद्यपि, चुनावले त्यहाँको समस्याको पूर्ण समाधान निकाल्नेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा

 

 

 

(Visited 54 times, 1 visits today)
Loading comments...