आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

शिक्षक हेपिएको त्यो दिन

3 months ago
18/02/2019

नगेन्द्रराज पौडेल

प्रदेश २ मा आठ जिल्ला मात्र छन् । राजधानीबाट नजिक पनि छ । बाटोघाटो, यातायात आदिका दृष्टिले सुगम । नेपालका बाँकी प्रदेशलाई पाल्न सक्ने सामथ्र्य बोकेको प्रदेश पनि हो यो । नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा यही प्रदेश रहेको छ । तर, मानव सूचांकमा मात्र होइन, विकासका दृष्टिले र शैक्षिक सूचांकका दृष्टिले यो प्रदेश पछि परेको छ । विभिन्न घटनालाई हेर्दा पछि परेको होइन, पारिएको जस्तो लाग्छ । उहिले राणा प्रधानमन्त्रीले स्कुल खोल्ने बेलामा आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हानियो भन्थे रे । विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना र आर्थिक समृद्धिमा जनताको जीवनस्तर उठाउने हो भने उनीहरू पनि हामीसरह हुन्छन् भन्ने संभ्रान्तीय सोचका कारण यो क्षेत्र पछि पारिएको त होइन ? शंका लाग्छ ।

गत महिनाको १८ गते प्रदेश २ को प्रदेश नीति आयोगले शैक्षिक सुधार हेतु ‘विद्यालयस्तरीय शिक्षाको वर्तमान अवस्था तथा भविष्यको मार्गचित्र’ विषयमा प्रदेशभित्रका आठ जिल्लाबाट विद्यालयका शिक्षकलगायत अन्य पदाधिकारी बोलाएर जनकपुरस्थित होटल सीताशरणमा एक दिवसीय अन्तक्र्रिया आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, प्राडा विनयकुमार कुसियैत र शिक्षा विकास निर्देशक रमाकान्त शर्माले सान्दर्भिक र तथ्यांकसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । प्रदेश २ को ऐतिहासिकता, शिक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रबारे पर्याप्त छलफल भयो । अन्ततः कुरो त्यहीँ गएर टुंगियो, जो यसअघिका गोष्ठीमा टुंगिन्थे । धेरै वर्ष पहिला एसएलसीमा धेरै विद्यार्थी किन फेल हुन्छन् भनेर प्रतिवेदन दिन एउटा आयोग बनेको थियो । लामो समयको अध्ययन, सभा र गोष्ठीपछि आयोगले विद्यार्थी नपढेर र शिक्षकले नपढाएर फेल हुने गरेको पाइयो भन्ने आशयको प्रतिवेदन बुझायो । उतिबेला आजका जस्ता सामाजिक सञ्जाल थिएनन् । चौथो अंगका पहुँचमा सबै विषय हुँदैनथे । नत्र, कति आलोचना हुँदो हो । त्यही शैलीमा उक्त गोष्ठीले छलफल ग¥यो । सारमा शिक्षक नै दोषी हो भनेझैं गरी कार्यपत्र प्रस्तोताले पनि प्रस्तुति गरे । प्रदेश २ को शैक्षिक संभावनाबारे निकै आशालाग्दो चित्रण निर्देशक रमाकान्त शर्माको कार्यपत्रमा पाइन्थ्यो । समास शैलीमा भाषिक अभिव्यञ्जना दिन खप्पिस डा. विद्यानाथको कार्यपत्र पनि पढ्दा रसिक लाग्दो थियो । विभिन्न स्रोतका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तोता डा. विनयकुमार कुसियैतको कार्यपत्रले तथ्यांक बोलेको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षकसँग व्यक्तिगत रूपमा ल्यापटप हुनुपर्छ । किस्ताबन्दीमा भए पनि किन्नुपर्छ भनेर विद्यानाथ कोइरालाले भन्दै गर्दा सहभागीहरूले तपाईंले यी कुरा लेख्ने कलम आफ्नै हो कि अरूले दिएको भनेर मनमनै सोध्दै थिए । विभिन्न विद्यालयका शिक्षकले भनेको कुरा हुबहु सुनाउँदा निर्देशक रमाकान्त शर्मालाई ‘सर, मैले त अरू पनि बोलेको थिएँ, ती कुरा खोइ ?’ भनी सहभागीबाटै प्रश्न तेस्र्याइएको थियो । समग्रमा, सप्रेका कुरा अरूले गरेको बिग्रका कुरामा शिक्षक दोषी हुने खालको अव्यिक्तिप्रति सहभागीहरूको आपत्ति थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री माननीय लालबाबु राउतले उद्घाटन गरेको उक्त कार्यक्रममा उनले ‘राजनीतिक लडाइँ हामी लड्छौं, तपार्इंको चिन्ताको विषय होइन, तपार्इंहरूले इमानदारिताका साथ काम गरे पुग्छ’ भन्दा सबैले सहमति जनाएका थिए । तर, जब शिक्षकमाथि अन्य वक्ताहरू र खासगरी डा. विद्यानाथ कोइराला खनिए, उतिबेला नै रोस्टममा रहेका कोइरालालाई सहभागीहरूले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । तर, यसैबीच आयोगकै सदस्यले उहाँबारे टिप्पणी गर्न उहाँ जत्तिकै पढालेखा, अनुभवी र ज्ञाता हुनुपर्छ भनेपछि सहभागीले आफ्नो मानमर्दन गरिएको अनुभूति गरेका थिए । खुला फोरममा तर्कवितर्कबाट निष्कर्षमा पुग्ने संसारकै प्रचलन हो तथापि त्यहाँ यस शाश्वत सत्यलाई पनि लत्याइएको थियो । यसरी शिक्षकलाई हेपेको अन्य यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा कम नै देख्न पाइन्छ ।

मर्कामा शिक्षक

अन्तक्र्रियामा शिक्षकलाई गाली गर्ने काम त भयो नै । हजारौंको हवाई टिकटमा सयर गरी तारे होटलको सुविधामा रमाउनेलाई के थाहा शिक्षकले महिनावारी बुझ्न पनि एक चौमासिक धकेल्नुपर्छ भन्ने कुरा । विद्यालयीय काममा जाँदा त्यही महिनावारी नै कोट्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठूलाबडालाई थाहा हुने कुरो भएन । विद्यालय शिक्षा सुधारका नाममा देश–विदेशमा सेमिनार गरी प्राप्त निष्कर्षलाई अन्ततः व्यवहारमा उतार्ने जिम्मा शिक्षकको नै हो भने अग्रपंक्तिमा पनि शिक्षक नै आउनुपर्छ । विद्यार्थीमैत्री विद्यालयको कुरा हामी गर्छौं तर कहिल्यै पनि हामीले शिक्षकमैत्री व्यवहार गर्न जानेनांै । डाक्टरीको जतिसुकै ठूला बिल्ला भिरे पनि, प्राध्यापनको क्षेत्रमा जतिसुकै पाकोमा गनिए पनि बिग्रेको विद्यालय शिक्षालाई सपार्ने जिम्मा उनीहरूको होइन । कक्षाकोठामा हिलोधुलोसँग खेल्ने, पानी, झरी, बादल नभनी खट्ने शिक्षकहरू नै हुन् । तर, हामी आज तिनै शिक्षकविरुद्ध धावा बोल्दैछांै । एउटा शिक्षक मैनबत्तीजस्तै आफू जलेर अरूलाई शिक्षा दिइराखेको कुरा हामी भुल्छांै । एउटा शिक्षक १०÷१२ वर्षसम्म पढाउँदा पनि उसको प्रमोसन हुनुपर्छ भनेर हामी खोइ बोलेको ? निजामतीमा आएको २४ (घ) शिक्षकमा पनि निरन्तर आउनुप¥यो भन्न सकेको खोइ ? महिना मरेपछि तलब दिनैपर्छ भनेर हामी किन बोल्न सकेनौ ? शिक्षकलाई गाली महात्म्य मात्र सुनाएर हाम्रो दायित्व पूरा हुन्छ ?

 

 

आफैंले १२ सयमा कोठा बुक गराउन सहजीकरण गरेका निर्देशकले आफ्नैसामु सहभागीले ५ सय बुझेको देख्दा पनि आयोगस“ग सहभागीलाई नियमानुसार भत्ता दिनुहोस् भन्न सकेनन् लामो समयको अध्ययन, सभा र गोष्ठीपछि आयोगले विद्यार्थी नपढेर र शिक्षकले नपढाएर फेल भएको आशयको प्रतिवेदन बुझायो । उतिबेला आजका जस्ता सामाजिक सञ्जाल थिएनन् । चौथो अंगका पहु“चमा सबै विषय हु“दैनथे । नत्र, कति आलोचना हु“दो हो

 

 

सुविधामा पनि कटौती

कार्यक्रमका आयोजकले सुविधामा पनि शिक्षकलगायत सहभागीउपर अन्याय गरे । कार्यक्रममा १८ गते बिहान ८ः३० बजे सीताशरण होटलमा उपस्थित गराइदिन भनी शिक्षा विकास निर्देशनालयले पत्राचार ग¥यो । नीति आयोगको अलग्गै पत्र थियो । बारा, पर्सासमेतबाट १८ गते बिहान जाँदा भनेको समयमा शिक्षक उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना थिएन । शिक्षा निर्देशनालयमा सम्पर्क राख्न जानू भनी शिक्षकलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले पत्राचार गरे । संयोगवश बाराका एक जना शिक्षक शिक्षा निर्देशकसँग अघिल्लो दिन साँझ भेट भएछ । उनले पत्र देखाए । सर, हामी सीताशरणमा बस्ने हो भनेछन् ।

निर्देशकले त्यहाँ त महँगो पनि छ, टीएडीएले नभ्याउला भन्ने सोचेर अर्को होटलमा १२ सय तिर्ने गरी राखिदिएछन् । भोलिपल्ट ४ः४५ बजेसम्म कार्यक्रम चल्यो । त्यो दिन पनि त्यही बस्नुपर्ने भयो । हिँड्ने बेलामा सहभागीलाई ५ सय भत्ता दिइयो । शिक्षकहरू आक्रोसित भए । नीति आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र झाले हामीले होइन, सचिवले नै नियमानुसार पाउने यही हो भनेर राखेको दर हो भन्ने जवाफ दिएर तर्के । सचिव खोज्दा फेला परेनन् । एक जना सहभागीले लेखासँग कुरा गर्दा आफूले यसबारे केही गर्न नसक्ने बताए । अन्ततः कतिपय शिक्षकले तिम्रो भत्ता तिमी नै खाऊ भनी रकम नै नबुझी आए, कतिपयले मन अमिलो बनाएर बुझे । सदस्य झाले यसबारे पछि सचिवसँग कुरा गरेर निकास दिने बताएपछि सहभागीहरू गन्तव्यतिर लागे । बिचरा, आफंैले १२ सयमा कोठा बुक गराउन सहजीकरण गरेका निर्देशकले आप्mनैसामु सहभागीले ५ सय बुझेको देख्दा पनि आयोगसँग सहभागीलाई नियमानुसार भत्ता दिनुहोस् भन्न सकेनन् ।

यस सम्बन्धमा निर्देशक शर्मासँग कुरा गर्दा ‘आयोगले नियमानुसार पाइने सुविधा दिइन्छ भनेको तर अहिले नदिएकोमा मा आफैं लज्जित छु,’ मात्र भने । आयोगका सदस्य डा.सुरेन्द्र झाले ‘निजामती कर्मचारीले जे पेस ग¥यो, आयोगले त्यसैलाई लागू गरेको हो, तर अब म कुरा गर्छु,’ भनेर टारे । आखिर जसले जे भने पनि शिक्षक तथा सहभागीउपर आर्थिक ऐन, नियमले तोकेको सुविधामा कटौती गरेको भने सही साबित देखियो । शिक्षकलाई गाली मात्र गर्नुभन्दा उनीहरूले पाउने न्यूनतम सुविधामा कटौती नगर्ने कि भन्नेसम्म सोच उक्त घटनाबाट सिक्नुपर्ने देखियो । आर्थिक ऐन, नियमावलीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीका लागि दिनको १ हजार ६ सय दैनिक भत्ता र नियमानुसार लाग्ने यातायात खर्च (ठाउँअनुसार हवाई सुविधासमेत) पाउने प्रस्ट उल्लेख छ । फर्कंदाको दिनमा एक चौथाइ पाउने व्यवस्था छ । प्रस्तुत घटनामा बारा, पर्साबाट जाने शिक्षक, कर्मचारीहरूले एक दिन जाँदाको, एक दिन गोष्ठीमा सहभागी हुँदाको र तेस्रो दिन फर्कंदाको गरी ३ हजार ६ सय रुपैयाँ र यातायातबापत कम्तीमा ८ सय (रिक्साभाडासमेत) पाउने हैसियद राख्दछन् । यो यिनीहरूको कानुनी सुविधा हो । ५ सय मात्र दिएर बाँकी ३ हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय निर्माण हेतु राखिएको हो वा नीति आयोग गरिब भएकाले भुक्तानी दिन नसकेको हो सहभागीहरू अन्योलमा परेको पाइयो । यसरी शिक्षा सुधार्न गरिएको गोष्ठीमा शिक्षकलाई नै अन्यायमा पारेर के उपलब्धिको अपेक्षा नीति आयोगले गर्न खोजेको हो ? जान्न सकिएन ।

 

(Visited 121 times, 1 visits today)
Loading comments...