आइतवार १० चैत्र, २०७५ (Sunday, 24th March 2019)
१० चैत्र, २०७५ (24 March 2019)

विकराल बन्दै भ्रष्टाचार

खेमराज निरौला
1 month ago
19/02/2019

खेमराज निरौला

नेपाल यस वर्ष पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकको स्थानमा अग्रपंक्तिमा देखिनुले हामीलाई लज्जित बनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा वकालत गर्दै आएकोअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकले यस्तो देखाएको हो । त्यसमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास निष्प्रभावी र फितलो भएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष २७ अंकका साथ १३०औं स्थानमा रहेको नेपाल यस पटक दुई अंकको सुधारसहित १३१औं स्थानमा रहेको छ ।

सर्वेक्षणमा सामेल गरिएका अन्य एसियाली देशहरूले नेपालको भन्दा धेरै सुधार गरिसकेका तर नेपालको अवस्था भने झन् खस्केको देखिएको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा भुटान ६५ अंकसहित सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशको सूचीमा छ भने कुल १८० अंकका साथ डेनमार्क र न्यूजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्ट देशहरूमा परेका छन् । हाम्रो देश भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायभन्दा भ्रष्टाचारी बढी सचेत भएर लागेका देखिन्छन् । भ्रष्टचारीको सञ्जाललाई ती निकायले नियन्त्रण गर्न सफल भएको देखिएन । फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढेर गयो ।
भ्रष्टाचारलाई एक गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा सबैले बुझेका त छन् तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गरिरहेका छैनन् । भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ, विकास हुन दिँदैन र सुशासनको अभाव हुन्छ भन्नेतर्फ कसैले सोचेर काम गरेको पाइँदैन । देशको राजनीतिक बागडोर सम्हालेका प्रमुख राजनीतिक दल नै भ्रष्टाचारको मामलामा तैंचुप मैचुप रहँदा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ ।

पुष्षकमल दाहाल र हालका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा दाइजो र पेवाबाट प्राप्त भनी देखाउने गरेका छन् । यो दरिद्र सोचले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कति पारदर्शी र स्वच्छ रहेछ भन्ने कुरा नेपालीसामु छर्लंग छ । सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूत गराउने काम राजनीतिक दलहरूको हो । उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने काम सचेत नागरिकको हो । तर, तिनै नेताहरू सरकारमा पुगेपछि छलकपटको नीति अख्तियार गर्दछन् । यही कारणले देश कसरी भ्रष्टाचारमुक्त होला ?
जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेकै प्रजात्रान्त्रिक शासन व्यवस्था र राजनीतिक दल हुन् । तर, तिनै दल आज भ्रष्टाचार र सुशासनलाई केवल भाषणमा सीमित राखी आफ्ना भ्रष्ट आचरणलाई ढाकछोप गरिरहेका छन् । देशका सार्वजानिक क्षेत्रहरू, व्यापार–व्यवसाय, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सरकार, न्यायलय, संसद पदको दुरुपयोग, राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार, विभिन्न योजना एवं परियोजनामा हुने कमिसन र घुसखोरी मुख्य रूपमा भ्रष्टाचारका क्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

 

 

भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा आजैबाट लाग्न सकिएन भने भूकम्प र नाकाबन्दीले तहसनहस बनेको देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले ध्वस्त पार्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न

 

राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि गरेका अनैतिक क्रियालापले भ्रष्टाचारलाई थप संस्थागत गरेको छ । एउटा योजनाको बजेट अर्कै योजनामा हाल्नुले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोगले निर्माण हुँदै गर्दा र कतिपय त निर्माण भइसकेका सडक, पुलपुलेसा काम नलाग्ने गरी भत्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । विगत करिब दुई दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा चरम अनियमितता बढेको थियो । तर, अहिले पनि त्यो कायम छ । नापी, मालपोत, कर, राजस्व र भन्सारजस्ता क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई पु¥याइएको छ । विचार र सिद्धान्तमा विपरीत ध्रुवतिर फर्किएका राजनीतिक दल भागबन्डा र कमिसनको खेलमा एक ठाउँमा आइहाल्छन् । मनमुटाव र मतभेदलाई पन्छाउँदै बाँडीचुँडी खाने काममा एक मत हुने संस्कारको विकास गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिकालाई अब्बल साबित गर्दै आएको दाबी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थिति र गतिविधि निकै खस्कँदो र निष्प्रभावी छ । यसको काममा आशंका उब्जिएको छ । यसका आयुक्त राजनारायण पाठक आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिएर राजीनामा दिई उन्मुक्तिको बाटो खोजिरहेका छन् । राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नै मुलकुको सुशासनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । राजनीतिज्ञहरू सही बाटोमा हिँड्ने हो भने देशका यावत क्षेत्रहरू स्वतः सही बाटोमा लाग्ने थिए । अख्तियारले राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अलग्गै रूपमा हेर्ने हो भने पनि यो तहबाट हुने भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्थ्यो ।

 

 

विचार र सिद्धान्तमा विपरीत ध्रुवतिर फर्किएका राजनीतिक दल भागबन्डा र कमिसनको खेलमा एक ठाउ“मा आइहाल्छन् । मनमुटाव र मतभेदलाई पन्छाउ“दै बाँडीचुँडी  खाने काममा एक मत हुने संस्कारको विकास गरेका छन्

 

एम्नेस्टीको प्रतिवेदनमा जुन देशहरू सुशासनमा उत्कृष्ट ठहरिएका छन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास नै रहेको छ । नेपाल अपवादका रूपमा रहे पनि ती देशहरूले आर्थिक प्रगति हासिल गरिरहेका छन् । विधिको शासनमा चलेका देशहरूमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि ज्यादै न्यून रहेका छन् । तर, हाम्रो देशमा भने नियामक निकाय नै भ्रष्टाचारको शंकामा परेको छ । सचेत नागरिक सबैले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने बेला आएको छ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नुपर्दछ । सरकारले पनि भ्रष्टाचारलाई जघन्य अपराध भनी परिभाषित गरेर नियन्त्रणतर्फ लाग्नुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा नीतिगत र कानुनी कमजोरीहरू पनि त्यतिकै छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, दलीय स्वार्थ, बलियो कानुन बन्न नसक्नु र कानुन कार्यन्वयनमा सरोकारवालाको उदासिनताले भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । कठोर कानुन नबनाएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने देखिँदैन । देशलाई डा.गोविन्द केसीजस्ता त्याग र बलिदानी गर्ने व्यक्ति चाहिएको छ नत्र भने ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।

हरेक सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारले नेपाललाई लाजमर्दो अवस्थामा पु¥याएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्याक्ति नै भ्रष्टाचारी हुनुले देश माफियाहरूको चंगुलमा फसेको छ । देशमा मूल्यवृद्धि आकासिदो छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री नै किन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी दातृ निकायले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अनुदान सहयोग दिए पनि ती सबै फ्रिज भएका छन् । कुनै पनि काममा बजेट पारदर्शी ढंगले खर्च भएको छैन । रकमको दुरुपयोग बढिरहेकाले दाता राष्ट्रहरूको विश्वाससमेत गुम्दै गएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू आफैंले स्थापना गरेको निकायलाई पनि पटकपटक राज्यसत्ता सम्हालिसकेका उच्च तहका व्यक्तिहरूले नटेर्नुले ठूला व्यक्तिहरू अझै पनि कानुनभन्दा माथि नै रहेको देखिन्छ । यो हाम्रो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय कुनै पनि फोरममा प्राथामिकता साथ उठाउन नसक्नुले पनि नेपाली राजनीतिकर्मीहरू शंकाको घेरामा पर्दछन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । यसले अख्तियारको दायरा अझै फराकिलो पार्दछ । यो आँट र साहस राजनीतिक तहबाट हुन आएमा देशको अवस्थामा सुधार आउने थियो । उदासीन र बेखबर राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारण बन्ने गरेको छ । सामान्य जनताले अनुभूत गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएर जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिन नसक्नु राजनीतिक दलहको कमजोरी हो । देश सप्रिएला कि भन्ने जनतामा रहेको आशा र विश्वासमा नेता र राजनीतिक दलहरूले आघात पु¥याउने काम गर्नुहुँदैन । यो अनुचित र अक्षम्य दुवै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा आजैबाट लाग्न सकिएन भने भूकम्प र नाकाबन्दीले तहसनहस बनेको देशको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले ध्वस्त पार्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

 

 

(Visited 74 times, 1 visits today)
Loading comments...