सोमवार ११ चैत्र, २०७५ (Monday, 25th March 2019)
११ चैत्र, २०७५ (25 March 2019)

सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित गरिब

रत्न प्रजापति
1 month ago
20/02/2019

 


रत्न प्रजापति

सूचनाको हकबारे पत्रपत्रिकामा निकै पढ्न पाइन्छ । यसबाट नागरिकको सूचनाको हकप्रति राज्य निकै सजग रहेको भान पर्छ । तर, त्यही राज्य नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न उद्यत रहेको आशंका बढिरहेको छ । १५ वैशाख २०७५ सालदेखि सबै प्रकारका केबुल टेलिभिजन एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा गएपछि दर्शकहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने र टेलिभिजन हेर्नबाटै वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ ।

केबुल सञ्चालकले कर छली गरेको बहानामा केबुल टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा जान सरकारले बाध्यकारी नियम लागू गरेको हो । तर, यथार्थमा इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)ले एनालग प्रविधि खारेज गर्न दिएको निर्देशनअनुसार सदस्य राष्ट्र नेपालले पनि केबुल टेलिभिजन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताउने गरिएको छ ।
सानो एन्टेनाको भरमा सबै च्यानल निःशुल्क हेरिरहेका दर्शकलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग र गुणस्तरीय सेवाका नाममा नयाँ पद्धति अपनाएर चर्को शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको छ । आर्थिक हैसियत भएका दर्शकका लागि नयाँ प्रविधि र गुणस्तरीय सेवाले केही अर्थ राख्ला तर निःशुल्क सूचना र मनोरञ्जन प्राप्त गर्दै आएका गरिब नेपाली दर्शकलाई टेलिभिजन हेर्नबाटै वञ्चित गरिनु कथिको न्यायसंगत होला ? राजस्व संकलनको उद्देश्यले राज्यले नयाँ पद्धति र प्रक्रिया अपनाउनु कति
न्यायोचित होला ?

टेलिभिजन मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै नभई सूचनाको सशक्त संवाहक पनि हो । टेलिभिजनमा आउने समाचार, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र जानकारी नागरिकका लागि अत्यावश्यक सूचना हुन् । सूचना पाउनु नागरिकको हक हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।  नेपाल टेलिभिजन सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले यो नाफामूलकभन्दा पनि सेवामूलक हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जस्तो बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सेवालाई बढी व्यावसायिक बनाउन मिल्दैन । संस्था सञ्चालनका लागि आयस्रोतका रूपमा सेवालाई व्यावसायिक बनाउनै परे पनि त्यसबाट आमनागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ र सूचनाको हकलाई सधैं सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१७ माघ २०४१ मा परियोजनाका रूपमा सुरु भएको नेपाल टेलिभिजन १२ पुस २०४२ सालमा संस्थान ऐनअन्तर्गत संस्थानमा परिणत भएको थियो । त्यसपछि १४ पुस २०४२ देखि नेपाल टेलिभिजनले नियमित प्रसारण सुरु गरेको थियो । नेपाल टेलिभिजनले तत्कालीन समयमा सूचना र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा निकै महŒवपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ । भारतीय च्यानलहरूमा निर्भर नेपाली दर्शकले नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएपछि नै आफ्नै स्वाद र सन्तुष्टिका कार्यक्रम हेर्ने अवसर पाएका हुन् । त्यतिखेर सबैका घरमा टेलिभिजन सेट थिएनन् । सबैले टेलिभिजन सेट राख्ने हैसियत पनि थिएन । हैसियत हुनेले पनि टेलिभिजन सेट राख्ने चासो दिएका थिएनन् । छिमेकमा टेलिभिजन सेट भएको घरमा टेलिभिजन हेर्नेको घुइँचो लाग्थ्यो । विशेषगरी, रामायण र महाभारतको साप्ताहिक शृंखला हेर्न केटाकेटीदेखि महिला र वृद्धवृद्धासमेत टेलिभिजन वरिपरि झुम्मिन्थे । बजारमा सस्तैमा श्यामश्वेत टेलिभिजन पाउन थालेपछि विस्तारै सबै वर्गका नागरिकले घरघरमा टेलिभिजन भिœयाउन थाले ।

घरघरमा टेलिभिजन भित्रिन थालेपछि छानामा लोकल एन्टेना राख्ने वा डिस राख्ने चलन ह्वात्तै बढ्यो । डिस एन्टेनामार्फत् नेपाली र भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्न मिल्थ्यो । हिन्दी फिल्मसमेत् हेर्र्न मिल्ने डिस एन्टेनामार्फत् वर्षौंसम्म सित्तैमा धेरैवटा च्यानल उपयेग गर्न पाइन्थ्यो ।सुरुमा डिस एन्टेना राख्नेको संख्या धेरै भए पनि केबुल सञ्चालकहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थालेपछि ती लोकल एन्टेना र डिस एन्टेना बिस्तारै हराउँदै गए । केबुल सञ्चालकले मासिक निश्चित शुल्क लिएर प्रदान गरेको सेवाबाट धेरै टेलिभिजन दर्शक लाभान्वित पनि हुँदै आए । थोरै शुल्क तिर्ने हैसियत भएका दर्शकले आफ्नै घरमा लोकल एन्टेना राखेर पनि नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर टेलिभिजन, इमेज च्यानललगायतका केही लोकल च्यानल निःशुल्क हेर्दै आएका थिए ।

 

 

आर्थिक हैसियत भएका दर्शकका लागि नया“ प्रविधि र गुणस्तरीय सेवाले केही अर्थ राख्ला तर निःशुल्क सूचना र मनोरञ्जन प्राप्त गर्दै आएका गरिब नेपाली दर्शकलाई टेलिभिजन हेर्नबाटै वञ्चित गरिनु कतिको न्यायसंगत होला

 

सूचना प्रविधिले छलाङ मार्दै गर्दा टेलिभिजन प्रसारणको क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आयो । प्रविधिले गुणस्तरीयता पनि भिœयायो । देशी–विदेशी धेरै थरी च्यानल हेर्न पाउनुका साथै ती च्यानल डिजिटल प्रविधिमा आँखालाई असर नपर्ने गरी सफासँग हेर्ने अवसर पनि पाए । तर, यो अवसर धनीमानीमा सीमित बन्दै गयो । यो महँगो प्रविधि सबै तहका टेलिभिजन दर्शकले घरमा भिœयाउन सकेनन् । चार हजार रुपैयाँमा किनेको श्यामश्वेत टेलिभिजनबाटै सूचना र मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने दर्शकको संख्या ठूलै रहिरह्यो । निजी क्षेत्रका टेलिभिजन च्यानल डिजिटल प्रविधिमा प्रवेश गरेका र तिनले प्रसारण गर्ने टेलिभिजन कार्यक्रम केबुल अपरेटरको सुविधा नलिएका श्यामश्वेत टेलिभिजनमा नआउने भए ।

तैपनि, लोकल एन्टेना छानामा ठड्याएर नेपाल टेलिभिजन र कान्तिपुर टेलिभिजनका कार्यक्रम मात्रै हेरेर बस्ने दर्शकको संख्या पनि धेरै बाँकी नै रहिरह्यो । यस्ता दर्शक भनेका सीमान्तकृत वर्गका गरिब नै हुन् । यतिसम्म कि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने परिवारले पनि आफ्नो झुप्रोको छानामा सानो लोकल एन्टेना ठड्याएर त्यसैबाट नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम हेरेर सूचना पाउने र मनोरञ्जन लिने गर्दै आएका थिए ।
कालान्तरमा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको होडमा नेपाल टेलिभिजन पनि अछुतो रहेन । उसले पनि आफूलाई समयअनुसार बदल्न चाह्यो र आमदर्शकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न चाह्यो । स्थापनाको झन्डै ३४ वर्षपछि १७ माघ २०७५ सालदेखि आफ्नाचारवटै प्रसारण केन्द्रलाई एचडी प्रविधिमा बदली निजी क्षेत्रका टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उभ्यायो । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, उसले सरकारी स्वामित्व सञ्चार माध्यम भएकाले आमनागरिकप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई ख्याल गरेको पाइएन । निजी क्षेत्रले नितान्त व्यावसायिक उद्देश्यले टेलिभिजन स्थापना गरेकाले नाफा आर्जन गर्नु तिनको अभीष्ट हो ।

 

 

नेपाल टेलिभिजन सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले यो नाफामूलकभन्दा पनि सेवामूलक हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले जस्तो बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन सेवालाई बढी व्यावसायिक बनाउन मिल्दैन

 

उपभोक्ताका माग र चाहनाअनुसार नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी सेवालाई गुणस्तरीय बनाएर उपभोक्ता वा ग्राहकलाई बढी सन्तुष्टि दिनु र सोअनुरूप नाफा आर्जन गर्नु निजी क्षेत्रका टेलिभिजन व्यवसायीको उद्देश्य हुन्छ । तर, नेपाल टेलिभिजनमा सरकारी स्वामित्व भएकाले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सनुहुँदैन ।
संविधानप्रदत्त सूचनाको हकको उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु नेपाल टेलिभिजनको दायित्वभित्र पर्न आउँछ त्यसैले उसले नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुन नदिई निर्बाध सूचना पाउने र मनोरञ्जन समेत गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

सबै टेलिभिजन च्यानल डिजिटल र एचडी प्रविधिमा गएपछि गरिबको घरमा भएका श्यामश्वेत टेलिभिजन सेट कवाडी हुने भए । हिजोका दिनमा चार हजार रुपैयाँमा आउने श्यामश्वेत टेलिभिजनमार्फत् सबै च्यानल मज्जाले हेर्न पाइन्थ्यो ।
सेटप बक्स राख्न र प्रतिमहिना पैसा तिर्न नसक्नेले टेलिभिजन हेर्न नपाउने भए । के सबै मिलेर गरिबलाई सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित गर्न खोजिएकै हो त ? हिजोका दिनमा केबुल अपरेटरहरूले मासिक शुल्क लिएर विभिन्न च्यानल वितरण गरे पनि नेपाल टेलिभिजन भने सानो लोकल एन्टेना जोडेर पनि आउने हुँदा गरिब नेपाली टेलिभिजन दर्शकले निःशुल्क नै हेर्न पाउँथे र हेर्दै पनि आएका हुन् । त्यो सहुलियतबाट वञ्चित दर्शकहरू अब फेरि एचडी प्रविधियुक्त नयाँ टेलिभिजन सेट किन्न पनि बाध्य भएका छन् ।

टेलिभिजन सेटका लागि सेटपबक्स राख्नैपर्ने भयो । एउटै केबुल लाइनबाट घरभरिका सबै टेलिभिजन सेटपमा जोडेर हेर्दै आएका दर्शकले अब छुट्टाछुट्टै सेटप बक्स राख्नैपर्ने भयो । यसबाट आम दर्शक–उपभोक्ता मारमा पर्ने भए ।
एचडी च्यानलका लागि नयाँ र महँगा टेलिभिजन सेट किन्नुपर्ने बाध्यता नेपाली दर्शकलाई आइलागेको छ । यसबाट व्यवसायीले बढी मुनाफा कमाउने र सरकारले केही राजस्व उठाउन सक्ने भयो । राजस्वका लागि मात्रै सरकारले नै यस्तो प्रविधि लागू गरेर गरिबलाई टेलिभिजनमार्फत् प्राप्त हुने सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको हो भने यो अन्यायपूर्ण छ र विभेदकारी छ ।

आर्थिक र सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि विभिन्न पहल भइरहेको बेला सरकारले नै यस्तो विभेदकारी नीति ल्याउनु उचित होइन । समाजवादी विचारधारा बोकेका राजनीतिक दल सरकारमा भएकै अवस्थामा यस्तो प्रविधि लागू गरेर गरिबलाई सूचना र मनोरञ्जनबाट वञ्चित गरिँदा समाजवादी सरकारको पुँजीवादी कदमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । अतः कमसेकम सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले नागरिकको संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई सुरक्षित गर्न नेपाल टेलिभिजन एउटै मात्र भए पनि सस्तो टेलिभिजन सेटमा निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।

 

 

(Visited 60 times, 1 visits today)
Loading comments...