आइतवार १२ जेठ, २०७६ (Sunday, 26th May 2019)
१२ जेठ, २०७६ (26 May 2019)

अब योजना बैंक बन्ने

रामसूदन तिमल्सिना
3 months ago
20/02/2019

 

काठमाडौं। प्रभावकारी विकास योजना छनोट गर्ने राष्ट्रिय स्तरको योजना बैंक बन्ने भएको छ । विकास योजना तथा नीति तर्जुमा गर्ने देशका उपल्लो निकाय योजना आयोगमा राष्ट्रिय स्तरको आयोजना बैंक रहने भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय स्तरको योजना आयोगको परिकल्पना गरिएको हो ।

आयोजना बैंकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा रही आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने विधेयकामा उल्लेख छ । यसअघि प्र्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशस्तरीय योजना बैंक स्थापना गर्ने बताएका थिए । सो विधेयकमा भने राष्ट्रिय स्तरको योजना बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

त्यसैगरी, सो विधेयमा स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाडँफाँटअन्तर्गतको रकमको आय व्ययको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने औंल्याएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै स्थानीय तह र कार्यालयको आय व्यय विवरण महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नै निहित छ ।

त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गर्दा तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न पानी तथा बिजुली, सञ्चार, महसुल र घरभाडाजस्ता अनिवार्य दायित्व तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आशिंक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्ने सक्ने विधेयमा उल्लेख छ ।

संघीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणका आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नै निहित

 

 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन र मितव्ययिता कायम गर्न सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तोक्ने कुरा विधेयमा उल्लेख छ ।

विधेयका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका सरकारी कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न अब प्रत्येक मन्त्रालयमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने भएको छ ।

प्र्र्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि लेखा तथा आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता कार्यदक्षता र प्र्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।सबै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कुरा सो विधेयमा उल्लेख छ ।

 

 

(Visited 21 times, 1 visits today)
Loading comments...